संबंधित माहिती
- अमृता फडणवीसांचा धक्कादायक दावा: "अॅक्सिस बँकेत असताना माझ्यासमोर धर्मांतरणाची प्रकरणे झाली," विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ
- Pune Airport भारतीय हवाई दलाच्या विमानाचा अपघात झाल्यामुळे धावपट्टी रात्रभर बंद; तब्बल ९९ विमाने रद्द झाल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल
- राज्यात उष्णतेपासून दिलासा, आजपासून अवकाळी पावसाचा इशारा
- ताडोबा येथे एक वन्यजीव बचाव केंद्र उभारले जाणार, उच्च न्यायालयाचा आदेश
- पुणे विमानतळावर भारतीय हवाई दलाच्या विमानाचे हार्ड लँडिंग
आदित्य ठाकरेंची केंद्रावर टीका: "संविधानातील हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी मारक," महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत फेटाळल्यानंतर पोस्ट व्हायरल
शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी म्हटले की, मतदारसंघ पुनर्रचनेचा समावेश असलेला हा कायदा, राज्यांचा आवाज दाबण्यासाठी तयार केलेले एक राजकीय साधन आहे. 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये ठाकरे यांनी दावा केला की, या विधेयकामुळे सत्ताधारी सरकारला जागा वाढवण्यासाठी, अनेक राज्यांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि खोटा विजय मिळवण्यासाठी मतदारसंघांमध्ये फेरफार करण्याकरिता राजकीय डावपेच खेळता येतील.
तसेच विधानसभा व लोकसभेत महिलांना ३३% आरक्षण देण्यासोबत लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवणारे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताअभावी फेटाळले गेल्यावर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
आदित्य ठाकरेंचे मुख्य विधान
“केंद्र सरकारने राजकीय हेतूने संविधानात दुरुस्ती करून लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवणारे, अनेक राज्यांचा आवाज दाबणारे आणि गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा प्रयत्न करणारे मांडलेले विधेयक, काल संसदेत पराभूत झाले. संविधानातील हा हस्तक्षेप भारतातील लोकशाहीसाठी पर्यायाने संविधानाकरताही मारक ठरला असता, पण हा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या एकजुटीमुळे फेटाळण्यात आला.”केंद्र सरकारने राजकीय हेतूने संविधानात दुरुस्ती करून लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवणारे, अनेक राज्यांचा आवाज दाबणारे आणि गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा प्रयत्न करणारे मांडलेले विधेयक, काल संसदेत पराभूत झाले.
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 18, 2026
संविधानातील हा हस्तक्षेप भारतातील…
ते पुढे म्हणाले २०२३ चा महिला आरक्षण कायदा आधीच मंजूर झाला आहे. त्याची अधिसूचना १६ एप्रिल २०२६ रोजी जारी झाली. सध्याच्या ५४३ जागांमध्येच ३३% महिला आरक्षण तात्काळ लागू करा. आजचे विधेयक “गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठीचे फेररचना विधेयक” होते. २०२९ च्या निवडणुकीसाठी सध्याच्या जागांवरच आरक्षण लागू करणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारने १३१वी घटनादुरुस्ती व मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांना जोडून महिलांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. दक्षिण भारतातील राज्ये याला विरोध करत आहे, कारण त्यामुळे उत्तर भारतातील जागा वाढतील आणि दक्षिणेकडील प्रतिनिधित्व कमी होईल.
ही घटना महाराष्ट्र राजकारणात चर्चेचा विषय बनली आहे. विरोधक सरकारवर “संविधान हायजॅक” आणि “राजकीय फायद्यासाठी महिलांचा वापर” असा आरोप करत आहे, तर सत्ताधारी पक्ष आरक्षणाच्या बाजूने उभा आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
