गडकरी आणि बावनकुळे यांनी नागपूरमधील मालमत्ता आणि नवीन घरांच्या नोंदणीला स्थगिती मिळाल्याच्या अफवा फेटाळून लावल्या
नागपूर जिल्ह्यातील मालमत्ता आणि घर नोंदणी थांबवल्याच्या अफवांचे खंडन करत, केंद्रीय मंत्री गडकरी आणि पालकमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, मालमत्ता नोंदणी थांबवण्याचा कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. तसेच, मुख्यमंत्री फडणवीस किंवा इतर कोणत्याही मंत्र्याने असा कोणताही निर्देश जारी केलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीदरम्यान हे स्पष्टीकरण देण्यात आले. या बैठकीत नाग नदी प्रकल्प आणि इमारतींसाठी भोगवटा प्रमाणपत्रे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यांनी सांगितले की, नवीन घरांची नोंदणी थांबवण्याचा कोणताही आदेश नाही आणि जुन्या नियमांनुसार सर्व कायदेशीर कागदपत्रे व आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर केल्यास नोंदणी प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू आहे.
मोठ्या इमारतींसाठी बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्रे आणि भोगवटा प्रमाणपत्रांशी (OC) संबंधित समस्यांमुळे नोंदणी रखडली असल्याचा गैरसमज सर्वसामान्य जनतेमध्ये निर्माण झाल्याचे वृत्त आहे.
बैठकीत समोर आलेल्या धक्कादायक आकडेवारीनुसार, नागपूर शहरातील ३,६६९ इमारतींपैकी केवळ ४२६ इमारतींनाच भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळाले आहे. याचा अर्थ, उर्वरित ३,२४३ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र अजिबात मिळालेले नाही.
निष्काळजी बांधकाम व्यावसायिकांवर कडक कारवाई केली जाईल. गडकरी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना, ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नाही त्यांना तात्काळ नोटीस बजावण्याचे आणि चार महिन्यांच्या आत या समस्येचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले. अनेक सामान्य रहिवाशांनी अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे बँकेकडून कर्ज घेऊन घरे खरेदी केल्याच्या वस्तुस्थितीकडेही विशेष लक्ष वेधण्यात आले.
त्याला प्रतिसाद म्हणून, नितीन गडकरी यांनी या रहिवाशांप्रति संवेदनशीलतेने, परंतु कायदेशीर चौकटीत राहून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्या मालमत्तांची नोंदणी केली जाणार नाही, अशा कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
Edited By - Priya Dixit
