महाराष्ट्रात इंधनाच्या तुटवड्याच्या अफवांकडे लक्ष देऊ नका," असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः महत्त्वाची माहिती दिली
महाराष्ट्राकडे पेट्रोल आणि डिझेलचा ३० दिवसांचा साठा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १० रुपयांच्या उत्पादन शुल्क कपातीबद्दल पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आणि शांततेचे आवाहन केले.
महाराष्ट्रात इंधनाच्या तुटवड्याच्या अफवा आणि 'ऊर्जा लॉकडाउन'च्या अटकळींदरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याने नागरिकांनी घाबरण्याची किंवा पेट्रोल पंपावर रांगा लावण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर १० रुपयांनी कमी करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदर्शी मुत्सद्देगिरीची प्रशंसा केली.
सध्या सुरू असलेले जागतिक युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती असूनही, भारत सरकारने सर्वसामान्यांवरील भार कमी करण्यासाठी हे ठोस पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर जोर दिला की, इंधनाच्या तुटवड्यामुळे शेजारील देश संस्था आणि कार्यालये बंद करत असताना, भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात यश मिळवले आहे. राज्य सरकारने गॅस एजन्सींना बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत, जेणेकरून कोणीही कृत्रिम टंचाई निर्माण करणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली की, महाराष्ट्राकडे पुढील एक महिन्यासाठी (३० दिवसांसाठी) पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा आहे. त्यांनी विशेषतः जनतेला आवाहन केले की, सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या टंचाईच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, "जर लोकांनी भीतीपोटी इंधनाचा अतिरिक्त साठा करण्यास सुरुवात केली, तर त्यामुळे मागणी-पुरवठा चक्रावर अनावश्यक दबाव येईल, ज्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे." सरकारने आश्वासन दिले की पुरवठा साखळी पूर्णपणे कार्यरत आहे.
इंधनाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांविषयी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने हे संकट चांगल्या प्रकारे हाताळले आहे. १० रुपयांची उत्पादन शुल्क कपात तेल कंपन्या उचलतील, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, घरगुती एलपीजीचा वेळेवर पुरवठा देखील सुनिश्चित केला जात आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीतील कपात आता हळूहळू सामान्य पातळीवर (५०% वसुली) आणली जात आहे, ही व्यावसायिक समुदायासाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, जी कोणतीही गॅस एजन्सी किंवा विक्रेता जाणूनबुजून तुटवडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल किंवा ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी करेल, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यांनी नागरिकांना अशा कोणत्याही प्रकाराची तात्काळ तक्रार करण्याचे आवाहन केले.
Edited By- Dhanashri Naik
