फडणवीस मंत्रिमंडळाचा आशा भोसले यांच्या नावाने संगीत अकॅडमी स्थापन करण्याचा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत आज अनेक निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत 8 मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. या मध्ये ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आणि त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईत आशा भोसले संगीत अकॅडमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आशा भोसले यांचे 12 एप्रिल रोजी निधन झाले. त्यांनी हयातीत असताना वांद्रे-अंधेरी परिसरात संगीत क्षेत्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्या नावाने स्मारक उभारण्याचा मुद्दा मांडला. या वर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीसांनी आशा ताईंनी मांडलेला अकॅडमीचा प्रस्ताव पुढे नेण्याचा निर्णय जाहीर केला असून आता मुंबईत आशा भोसले यांच्या नावाने संगीत अकॅडमी उभारली जाणार असून योग्य जागा शोधण्याचे आदेश म्हाडाला देण्यात आले आहे.
राज्यातील प्रशासन आणि विकासाशी संबंधित विविध क्षेत्रांमध्येही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. शासन सेवेत भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कौशल्य विकास क्षेत्रातही मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, मुंबईत ‘आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ’ स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. या खाजगी कौशल्य विद्यापीठामुळे राज्यात कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत होणार आहे.
मच्छीमारांसाठी सागरी जिल्ह्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून 61 कोटी 24 लाख रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून 3,708 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. या निधीतून वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
नियोजन विभागाच्या निर्णयानुसार, नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील 177 तालुक्यांमध्ये सर्वांगीण विकास योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
तसेच, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी शासनाच्या नामनिर्देशन पद्धतीने केली जाणार आहे.
Edited By - Priya Dixit
