छगन भुजबळ यांना फडणवीस मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP - अजित पवार गट) आणि महायुतीच्या राजकीय रणनीतीशी संबंधित अनेक कारणे असू शकतात. खालील काही संभाव्य डाव आणि राजकीय हेतू यांचा विचार करता येईल:
ओबीसी समाजाचा प्रभाव आणि मतपेढी मजबूत करणे:
छगन भुजबळ हे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते मानले जातात. त्यांचा ओबीसी समाजावर मोठा प्रभाव आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना, भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन NCP आणि महायुतीला ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याने, भुजबळ यांचा प्रभाव महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये फायदेशीर ठरू शकतो.
भुजबळ यांची नाराजी दूर करणे:
डिसेंबर 2024 मधील मंत्रिमंडळ विस्तारात भुजबळ यांना स्थान न मिळाल्याने ते प्रचंड नाराज झाले होते आणि त्यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी "जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना" असे सूचक वक्तव्य करत बंडखोरीचे संकेतही दिले होते. अजित पवार यांनी त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी आणि पक्षातील अंतर्गत फूट टाळण्यासाठी त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले असावे. यामुळे पक्षातील एकता टिकवण्याचा प्रयत्न दिसतो.
महायुतीतील संतुलन आणि कोटा पूर्ण करणे:
धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर NCP च्या कोट्यातील एक मंत्रिपद रिक्त झाले होते. भुजबळ यांना अन्न आणि नागरी पुरवठा खाते देऊन हा कोटा पूर्ण करण्यात आला. यामुळे अजित पवार गटाला महायुतीत आपली ताकद आणि प्रभाव कायम ठेवता आला. तसेच, भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून फडणवीस आणि NCP यांनी ओबीसी समाजाला न्याय मिळाल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला असावा.
मराठा-ओबीसी राजकारणातील संतुलन:
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भुजबळ यांनी नेहमीच ओबीसी समाजाच्या हितांचे रक्षण करण्याची भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करताना त्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याचा आग्रह धरला होता. भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन महायुतीने मराठा-ओबीसी समाजातील राजकीय संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला असावा, जेणेकरून दोन्ही समाजांच्या मतपेढ्या टिकवता येतील.
भुजबळ यांचा राजकीय अनुभव आणि प्रभाव:
भुजबळ हे अनुभवी राजकारणी असून त्यांचा राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभव NCP आणि महायुतीसाठी उपयुक्त आहे. त्यांना मंत्रिमंडळात घेऊन पक्षाला प्रशासकीय बाबी आणि निवडणूक रणनीतीत त्यांचा अनुभव वापरता येईल. तसेच, त्यांच्या समर्थकांमधील नाराजी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला असावा.
छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास
सुरुवातीचा काळ आणि शिवसेना:
भुजबळ यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात 1960 च्या दशकात शिवसेनेतून केली. ते बाळासाहेब ठाकरे यांचे जवळचे सहकारी होते आणि शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी मुंबईत पक्ष वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली.
त्यांनी 1985 मध्ये माझगाव मतदारसंघातून शिवसेनेतून पहिली विधानसभा निवडणूक जिंकली आणि आमदार झाले.
1991 मध्ये त्यांनी मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेसोबत मतभेद झाल्याने पक्ष सोडला, कारण शिवसेना मंडल आयोगाला विरोध करत होती, तर भुजबळ ओबीसी आरक्षणाचे समर्थक होते.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस:
शिवसेना सोडल्यानंतर भुजबळ काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. त्यांनी 1999 मध्ये शरद पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली.
1999 पासून ते येवला मतदारसंघातून सातत्याने निवडून येत आहेत आणि NCP मध्ये ज्येष्ठ नेते म्हणून त्यांचा प्रभाव आहे.
त्यांनी NCP मध्ये असताना अनेकदा गृहमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि इतर महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री म्हणून काम केले.
तेलगी घोटाळा आणि वाद:
2003 मध्ये तेलगी घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे भुजबळ यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यांनी याबाबत शरद पवार यांच्यावर बळीचा बकरा बनवल्याचा आरोप केला होता.
तथापि, सीबीआय चौकशीत त्यांचे नाव चार्जशीटमधून वगळले गेले, आणि त्यांनी पुन्हा राजकीय पुनरागमन केले.
अजित पवारांसोबत बंड आणि महायुती:
2023 मध्ये अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्यापासून वेगळे होऊन NCP चा एक गट स्थापन केला आणि महायुती सरकारमध्ये सामील झाले. भुजबळ यांनी अजित पवारांना साथ दिली.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भुजबळ यांना नाशिकमधून उमेदवारी देण्याचा प्रस्ताव होता, पण महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांमुळे त्यांनी माघार घेतली आणि समीर भुजबळ यांचे नाव सुचवले.
डिसेंबर 2024 मधील मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना स्थान न मिळाल्याने ते नाराज झाले आणि त्यांनी बंडखोरीचे संकेत दिले.
मंत्रिमंडळात पुनरागमन:
20 मे 2025 रोजी भुजबळ यांनी फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि त्यांना अन्न आणि नागरी पुरवठा खाते देण्यात आले.
यामुळे त्यांची नाराजी दूर झाल्याचे मानले जाते, आणि त्यांचा पक्षातील प्रभाव पुन्हा मजबूत झाला आहे.
ओबीसी नेते म्हणून भूमिका:
भुजबळ यांनी नेहमीच ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी लढा दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याची भूमिका घेतली.
त्यांनी विधानसभेत मागासवर्गीयांवरील अत्याचार आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारला आहे, ज्यामुळे त्यांचा ओबीसी नेते म्हणून प्रभाव वाढला आहे.
NCP चा भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यामागचा डाव हा प्रामुख्याने ओबीसी मतपेढी मजबूत करणे, पक्षातील अंतर्गत नाराजी कमी करणे आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये फायदा मिळवणे हा आहे. भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास हा शिवसेना, काँग्रेस आणि NCP मधील त्यांच्या योगदानाने आणि ओबीसी समाजाच्या नेतृत्वाने परिपूर्ण आहे. त्यांचा अनुभव आणि प्रभाव यामुळे ते महायुती आणि NCP साठी महत्त्वाचे नेते ठरतात.
