संबंधित माहिती
- इंदोरीकर महाराज म्हणतात, मी मला कोरोना होवू देणार नाही असं म्हणा
- इंदोरीकर महाराजांच्या ‘त्या’ वक्तव्याबाबत न्यायालयाने दिला ‘हा’ निकाल
- हलगर्जीपणा भोवला ; मंडळ अधिकार्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निलंबनाची कारवाई
- ‘स्पुटनिक व्ही’ लसीसाठी कंपनीसोबत चर्चा सुरु
- हवेतून ऑक्सिजन निर्मितीचे ३८ पीएसए प्रकल्प राज्यात कार्यान्वित, दिवसाला ५३ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती
इंदोरीकर महाराज यांच्या अडचणी वाढल्या; औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस
प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्तीनाथ इंदोरीकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी (पीसीपीएनडीटी) कायद्यानुसार अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने नोटीस बजावल्याचे अंनिसने सांगितले आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि संघटनेच्या बुवाबाजी विरोधी संघर्ष विभागाच्या कार्यवाह ॲड रंजना पगार- गवांदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवृत्ती देशमुख इंदोरीकर (किर्तनकार) यांनी, ‘’सम तिथीला स्त्रीसंग केला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला स्त्रीसंग केला तर मुलगी होते’’ असे वक्तव्य आपल्या किर्तनातून लोकांसमोर अनेकवेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी केले होते. त्या वक्तव्यावर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आक्षेप घेतला. त्यांच्या विरोधात संघटनेच्या राज्य कार्यवाह ॲड रंजना गवांदे (संगमनेर) यांनी अहमदनगर जिल्हा शल्यचिकित्स्कांकडे स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी कायदा- पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार इंदोरीकरांच्या विरोधात गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तक्रार अर्ज केला होता. त्या तक्रार अर्जात इंदोरीकर त्यांच्या किर्तनातून महिलांच्या संबधाने करीत असलेल्या आक्षेपार्ह विधानांचाही समावेश होता. जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी अर्जाची दखल न घेतल्याने गवांदे यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्याचे कलम २८ नुसार जिल्हा शल्य चिकित्सकांना नोटीस दिली. त्यानंतर जून २०२० मध्ये संगमनेर तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी संगमनेर येथील न्यायालयात पीसीपीएनडीटी कायद्याचे कलम २८ नुसार इंदोरीकर विरोधात गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याचे कामी संगमनेर येथील न्यायालयात इंदोरीकर विरोधात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्या. त्या आदेशाच्या विरोधात इंदोरीकरांनी जिल्हा न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. इंदोरीकरांचा सदर पुनर्विचार अर्ज जिल्हा न्यायाधीशांनी ३० मार्च २०२० रोजी होऊन मान्य करणारा निकाल दिला.
