महाराष्ट्रात पंतप्रधान पोषण योजनेअंतर्गत शालेय मुलांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या जेवणासाठी एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होत आहे. शिक्षण विभागाने गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.
पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजनेअंतर्गत शालेय मुलांसाठी अन्न तयार करताना महाराष्ट्रात एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती आहे.
याबाबत, राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांना पत्र लिहून योजनेसाठी एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याची विनंती केली आहे.
अहवालानुसार, संचालनालयाने म्हटले आहे की राज्यात मध्यान्ह भोजन तयार करण्यात गुंतलेल्या अनेक स्वयं-मदत गटांनी त्यांचा गॅस सिलिंडर पुरवठा खंडित केल्याचे नोंदवले आहे. अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना दररोज जेवण पुरवणाऱ्या पंतप्रधान पोषण योजनेच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत अन्न तयार करणाऱ्या केंद्रीय स्वयंपाकघरांना आणि शाळांना दरमहा सुमारे १.६० ते १.७० लाख एलपीजी सिलिंडरची आवश्यकता असते.
या पत्रात म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर सध्याच्या युद्धसदृश परिस्थितीमुळे, राज्यात काम करणाऱ्या बचत गट, इतर संस्था आणि महानगरपालिकांनी कळवले आहे की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत गॅसने त्यांना १० मार्चपासून एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा बंद केला आहे.
जर एलपीजीचा तुटवडा कायम राहिला तर योजनेअंतर्गत अन्न तयार करण्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि यामुळे विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्नापासून वंचित राहावे लागू शकते, असा इशारा संचालनालयाने दिला आहे.
या कारणास्तव, तेल कंपन्यांना शाळा आणि मध्यवर्ती स्वयंपाकघरात जेवण तयार करणाऱ्या गट आणि संस्थांना एलपीजी पुरवण्यास प्राधान्य देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान पोषण योजनेअंतर्गत सरकारी शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते.
शहरी भागात, हे अन्न सहसा स्वयंसेवी संस्था किंवा स्वयं-मदत गटांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मध्यवर्ती स्वयंपाकघरात तयार केले जाते आणि अनेक शाळांमध्ये वितरित केले जाते, तर ग्रामीण भागात, बहुतेक शाळा शाळेच्या आवारात अन्न शिजवतात.
संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ८६,२१० शाळांमधील अंदाजे ९.५ दशलक्ष विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत दररोज जेवण दिले जाते. यापैकी ८५,१५९ शाळा या योजनेत समाविष्ट आहेत आणि ७५,५५१ शाळा स्वयंपाकासाठी एलपीजी वापरतात.
Edited By - Priya Dixit
