Last Modified:
Friday, 19 June 2026 (13:27 IST)
संबंधित माहिती
- मुंबईत महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; महागाई भत्ता ५३% वरून ५८% पर्यंत वाढवण्यात आला, सरनाईक यांची घोषणा
- गोंदियातील बोडलकासा जलाशयात एक बोट उलटली; दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू
- गोंदियामध्ये अनैतिक संबंधातून पत्नीने प्रियकरासह पतीचा गळा आवळून केला खून
- गोंदियामध्ये महिलांसाठी पीसीओडी क्लिनिक सुरू, दर बुधवारी मोफत तपासणीची सुविधा उपलब्ध
- ऑटो-टॅक्सी चालकांना ४,५०० शिक्षक मराठी शिकवतील; प्रताप सरनाईक यांची मोठी मोहीम जाहीर
गोंदियामध्ये आरटीओ कर्मचारी अनिश्चित काळासाठी संपावर, वाहतूक सेवेवर परिणाम
प्रलंबित मागण्या आणि पदोन्नतीला होणारा विलंब या निषेधार्थ गोंदियासह राज्यभरातील आरटीओ कर्मचारी अनिश्चित काळासाठी संपावर गेले आहेत, ज्यामुळे परिवहन सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकार आणि प्रशासन सातत्याने दिरंगाई करत असल्याचा आरोप करत, राज्य आणि जिल्हा आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून अनिश्चित काळासाठी संपाची हाक दिली आहे. गर्दीच्या वेळी होणाऱ्या या संपामुळे जिल्ह्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे दैनंदिन कामकाज आणि अनेक नागरिक सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्या आहेत.
मोटार वाहन विभागाच्या नवीन योजनेला मंजुरी मिळून साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. तथापि, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे, सेवा प्रवेश नियमावली अद्याप लागू झालेली नाही. याचा परिणाम शेकडो प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांवर होत असून, ते त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या या महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानीमुळे संपूर्ण विभागात तीव्र असंतोष पसरला आहे
'मार्गदर्शना'च्या नावाखाली प्रशासनाने संप स्थगित करावा अशी मागणी करणाऱ्या युनियनच्या अधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी आरटीओ कर्मचारी युनियनने अनिश्चित काळासाठी संप पुकारला असून, गोंदिया जिल्ह्यातील १४ कर्मचारीही या संपात सामील झाले आहेत. यामध्ये कार्यालयीन कर्मचारी तसेच चौकीवरील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. संप अनिश्चित काळासाठी असल्याने, आरटीओ कार्यालय किती काळ बंद राहील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कामगारांच्या बहुतांश मागण्या स्थानिक प्रशासन पातळीवर सहजपणे सोडवल्या जाऊ शकतात. संघटनेने सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करून यासाठी वारंवार पुढाकार घेतला आहे.
परंतु, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ 'मार्गदर्शना'च्या नावाखाली हे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले आणि हेतुपुरस्सर विलंब लावला, अशी टीका संघटनेने केली आहे.
या वाढत्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली होती.
Edited By - Priya Dixit
