ठाकरे कुटुंबाला मालमत्ता प्रकरणी दिलासा, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे, कारण अशाच एका याचिकेचा हवाला देत जी आधीच फेटाळण्यात आली होती.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.

न्यायालयाने म्हटले की याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली अशीच एक याचिका तीन वर्षांपूर्वीच फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे त्याच मुद्द्यावर पुन्हा याचिका दाखल करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजीत भोसले यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की ही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही आणि याचिकाकर्त्यांना कायदेशीर सल्ला घेण्याचे निर्देश दिले.

यापूर्वी, दादरमधील रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याचा आरोप करत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत ठाकरे कुटुंबाच्या उत्पन्न आणि मालमत्तेत तफावत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता आणि सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.

उत्पन्नाचे अधिकृत स्रोत उघड न करता, त्यांनी मुंबईसारख्या महानगरात कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असल्याचा दावा केला होता. तथापि, तत्कालीन न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावत म्हटले की, ही केवळ अनुमानांवर आधारित आहे आणि ठोस पुराव्यांचा अभाव आहे.

Edited By - Priya Dixit