२३ जून आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन आता महाराष्ट्रात "एकल महिला दिवस" म्हणून साजरा होणार

Download

Written By: वेबदुनिया फीचर टीम

Updated: Mon, 22 Jun 2026 (17:55 IST)

विधवा ऐवजी 'एकल महिला' संज्ञा वापरा; २३ जून रोजी राज्यभर कार्यक्रम घेण्याच्या शासनाच्या सूचना

दरवर्षी २३ जून रोजी जगभरात 'आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन' (International Widows Day) साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात या दिवसाचे महत्त्व ओळखून, विधवा या शब्दाऐवजी 'एकल महिला' हा अधिक सन्मानजनक शब्द वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभरात या दिवशी एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, रोजगाराच्या संधी आणि बचतगटांविषयी विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

समाजात पतीच्या निधनानंतर विधवा महिलांना सोसाव्या लागणाऱ्या यातना, त्यांचा सामाजिक छळ आणि आर्थिक विवंचना यांबद्दल जगभरात जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हा या दिनाचा मुख्य उद्देश आहे. 

या दिवसाचा इतिहास, तो साजरा करण्यामागचे कारण आणि महाराष्ट्र शासनाचे या संदर्भातील क्रांतिकारी धोरण याबद्दलची संपूर्ण माहिती :

आंतरराष्ट्रीय विधवा दिनाचा इतिहास (History)

आंतरराष्ट्रीय विधवा दिनाची सुरुवात एका भारतीय व्यक्तीच्या कौटुंबिक दुःखद घटनेतून आणि संघर्षातून झाली आहे:

भारताशी जोडलेले मूळ: पंजाबमधील श्रीमती पुष्पा वती लुम्बा या २३ जून १९५४ रोजी अवघ्या तरुण वयात विधवा झाल्या. पतीच्या निधनानंतर त्यांना समाजात अत्यंत वाईट वागणूक आणि भेदभावाचा सामना करावा लागला. 

लुम्बा फाउंडेशनची स्थापना: त्यांच्या या संघर्षामुळे प्रेरित होऊन त्यांचे सुपुत्र लॉर्ड राज लुम्बा यांनी युनायटेड किंगडममध्ये 'लुम्बा फाउंडेशन' (Loomba Foundation) ची स्थापना केली. या फाउंडेशनने जगभरातील विधवा महिलांच्या हक्कांसाठी लढा देण्यास सुरुवात केली.

पहिली सुरुवात (२००५): लुम्बा फाउंडेशनने २३ जून २००५ रोजी त्यांच्या आईच्या स्मरणार्थ पहिला 'आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन' साजरा केला.

संयुक्त राष्ट्रांची (UN) मान्यता (२०१०): लुम्बा फाउंडेशनच्या ५ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आणि भारत सरकारच्या पाठिंब्यामुळे, २१ डिसेंबर २०१० रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UNGA) एकमताने २३ जून हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन' म्हणून अधिकृतपणे घोषित केला. तेव्हापासून दरवर्षी २३ जून रोजी हा दिवस जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो.  

हा दिवस 'का' आणि 'कसा' साजरा केला जातो?

जगभरात साधारण ३० कोटींहून अधिक विधवा महिला आहेत. पतीच्या मृत्यूनंतर अनेक संस्कृतींमध्ये महिलांना अशुभ मानले जाते. त्यांना कौटुंबिक मालमत्तेपासून वंचित ठेवणे, शुभ कार्यातून बाद करणे, सामाजिक बहिष्कार आणि मानिसक-शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. या महिलांना समाजात आदराचे स्थान मिळावे, त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात आणि त्यांच्या मुलांना गरिबीतून बाहेर काढता यावे, म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो.  

कसा साजरा केला जातो?

जागृती मोहिमा: संयुक्त राष्ट्र आणि विविध स्वयंसेवी संस्था यादिवशी परिषद, चर्चासत्रे आणि कार्यशाळांचे आयोजन करतात.

आर्थिक सक्षमीकरण: विधवा महिलांसाठी मोफत शिक्षण, कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य देणाऱ्या योजना सुरू केल्या जातात.

महाराष्ट्र शासनाचे विशेष आणि क्रांतिकारी धोरण

महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य आणि पुरोगामी राज्य मानले जाते. विधवा महिलांचा सामाजिक सन्मान परत मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'हेरवाड पॅटर्न' स्वीकारत अतिशय ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत:

'हेरवाड पॅटर्न' आणि विधवा प्रथा बंदी (१७ मे २०२२ चा शासन निर्णय):

पार्श्वभूमी: कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील 'हेरवाड' या ग्रामपंचायतीने पतीच्या निधनानंतर पत्नीच्या कपाळावरील कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे आणि पांढरे वस्त्र नेसवायला लावणे या अनिष्ट आणि अमानुष प्रथांवर बंदी घालणारा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला.

राज्यव्यापी अंमलबजावणी: या निर्णयाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १७ मे २०२२ रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला. या जीआरनुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना आपापल्या गावात 'विधवा प्रथा बंद' करण्याचे आणि महिलांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्याचे आदेश दिले गेले.  

गंगाजमुना प्रथा बंदी: या धोरणांतर्गत आता कोणत्याही विधवेला सामाजिक किंवा धार्मिक कार्यात अपशकुनी मानले जाणार नाही आणि तिला इतर महिलांप्रमाणेच सन्मानाने सर्व कार्यक्रमांत सहभागी करून घेतले जाईल.

शासनाच्या इतर कल्याणकारी योजना:
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: या योजनेच्या माध्यमातून पतीचे निधन झालेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांना दरमहा ठराविक पेन्शन (आर्थिक मदत) दिली जाते, जेणेकरून त्या आत्मनिर्भर राहू शकतील.

बाल संगोपन योजना: विधवा महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि संगोपनासाठी शासन दरमहा आर्थिक साहाय्य पुरवते.

रोजगार आणि गृहनिर्माण प्राधान्य: शासनाच्या विविध घरकुल योजनांमध्ये आणि अंगणवाडी सेविका भरतीसारख्या सरकारी सेवांमध्ये विधवा व एकल महिलांना प्राधान्य किंवा अतिरिक्त गुण दिले जातात.