राज्य सरकारने हिंदीला तिसरी भाषा करण्याचा आदेश का मागे घेतला? येथे कारण जाणून घ्या

Publish: Mon, 30 Jun 2025 (12:39 IST) Updated: Mon, 30 Jun 2025 (12:41 IST)

हिंदीला तिसरी भाषा करण्यावरून महाराष्ट्रात सुरू झालेला वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये, ज्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने तो रद्द केला आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (राष्ट्रवादी) यांच्या युती असलेल्या महायुती सरकारने १६ आणि १७ एप्रिल रोजी आदेश जारी करून त्रिभाषा धोरण लागू केले, ज्या अंतर्गत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी सक्तीची होती.

सरकारने हा आदेश का मागे घेतला ते जाणून घेऊया?

महाराष्ट्र सरकारने १६ एप्रिल रोजी पहिला आदेश जारी केला, ज्यामध्ये इंग्रजी-मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य केली. त्याला विरोध झाला तेव्हा सरकारने १७ जून रोजी सुधारित आदेश जारी केला, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी शिकणे 'अनिवार्य' काढून टाकले. या अंतर्गत, मराठी-इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी फक्त तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल.

आदेश मागे घेताना सरकारने काय म्हटले?

रविवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत या मुद्द्यावर भाष्य केले आणि १७ एप्रिल रोजी जारी केलेला सुधारित आदेश रद्द करण्याची माहितीही दिली. ते म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आम्ही शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी कोणत्या मानकांनुसार कोणती भाषा लागू करायची हे ठरवेल.

समिती काय करेल?

महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेली डॉ. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्रिभाषा धोरणांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी भाषेची निवड आणि अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेईल. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे, राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल. पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी दावा केला की, हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याचा निर्णय मागील उद्धव ठाकरे सरकारने डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या शिफारशींच्या आधारे घेतला होता.

महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन ३० जूनपासून सुरू, सरकारच्या निर्णयाला विरोध

महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन सोमवार, ३० जूनपासून सुरू होत आहे, त्यामुळे सरकारने रविवारी १७ एप्रिलचा आदेश घाईघाईने रद्द केला. या मुद्द्यावर विधानसभेत मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चुलत भाऊ राज ठाकरे दोघेही या मुद्द्यावर एकत्र आहेत. त्यांनी सरकारवर हिंदी लादण्याचा आणि मराठी ओळख कमी करण्याचा आरोप केला आहे.

या मुद्द्यामुळे ठाकरे बंधू (उद्धव आणि राज) जवळ आले आणि ते पुढील महिन्यात ५ जुलै रोजी मोर्चा काढून व्यासपीठ साझा करणार होते.