दीपाली जगताप
महाविकास आघाडी सरकारने कडक निर्बंधांची घोषणा केल्यानंतर 'आम्ही सहकार्य करू' असं भाजपने म्हटलं असलं तरी भाजपचे प्रवक्ते सरकारच्या निर्णयावर टीका करत आहेत. पण विरोधकांनी राजकारण न करता सहकार्य करावं असं आवाहन उद्धव ठाकरे सरकारने केलं आहे. त्यामुळे विरोधक राजकारण करत आहेत की विरोधी पक्ष म्हणून कर्तव्य बजावत आहेत? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
भारतीय जनता पक्षाचा सरकारच्या लॉकडाऊनला पाठिंबा आहे. पक्ष कार्यकर्त्यांनी सरकारला याबाबत सहकार्य करावं, असं आवाहन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
"राज्य सरकारनं लॉकडाऊनची किंवा पार्शल लॉकडाऊनची चर्चा बंद करावी आणि आरोग्य व्यवस्था उभी करण्याकरता आपण काय करणार आहोत, ते सांगावं," असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
या निमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कोरोनासारख्या जीवघेण्या संकटात विरोधी पक्ष राजकारण करत आहे की विरोधक म्हणून आपले काम करत आहे?
राज्यात अटीतटीच्या परिस्थिती असताना विरोधी पक्षाची नेमकी काय भूमिका अपेक्षित आहे? विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करावे की सरकारमधील त्रुटी समोर आणून विरोधी पक्षाचे काम करावे? याबाबत राज्यघटनेत काय सूचना दिल्या आहेत याचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.
उद्धव ठाकरे यांचे विरोधकांना सहकार्याचे आवाहन
राज्यात वाढती कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने कडक निर्बंधांची नियमावली तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी (4 एप्रिल) तातडीची मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवली.
ही बैठक बोलवण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षातील नेत्यांना संपर्क साधला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
यासंदर्भात मनसेने अधिकृतरीत्या ट्वीट करून माहिती दिली. 'कोरोना राज्यात थैमान घालत असल्याने लॉकडॉऊन स्वीकारावा लागू शकतो. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांना आपण सहाकार्य करावे. असे आवाहन मनसे करत आहे.'
दुसऱ्या बाजूला माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपला लॉकडॉऊनला पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं.
विशेष म्हणजे विरोधक असलेल्या या दोन्ही पक्षांनी यापूर्वी लॉकडॉऊनला विरोध दर्शवला होता. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी लॉकडॉऊनला आमचा विरोध असल्याचं सांगितलं होतं.
राज्यघटना काय सांगते?
राज्यघटनेत विरोधी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही असं राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट सांगतात.
बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "राज्यघटनेत विरोधी पक्ष असा वेगळा उल्लेख नाही. मुळात राजकीय पक्ष ही व्याख्या किंवा शब्दच 1984 साली घटनादुरुस्ती नंतर समाविष्ट करण्यात आला. पण राज्यघटनेच्या बाहेर काही गोष्टी असतात."
उल्हास बापट सांगतात, "दुसरं महायुद्ध सुरू होतं तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकत्र मिळून निर्णय घेतले होते. त्याला वॉर कॅबिनेट असं म्हणतात."
"लोकशाहीत राष्ट्रीय किंवा राज्य आपातकालिन परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांशी चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षितच आहे. अशा परिस्थितीत विरोधकांनीही सहकार्याची भूमिका घेणं अपेक्षित आहे. आरोप करत राहिले तर त्याला राजकारण करत आहेत असाच अर्थ निघतो. पण अशावेळी सत्ताधारी पक्षांनी विरोधकांचे मत आणि सूचनाही लक्षात घेणे अपेक्षित असते," बापट सांगतात.
ते पुढे सांगतात, "अमेरिकेवर 11/9 हल्ला झाला त्यावेळी विरोधी पक्ष हे राष्ट्राध्यक्ष बुश यांच्या भूमिका योग्य होत्या असं म्हणत होते कारण ते त्यांचे राष्ट्रीय संकट होते."
इतिहासात यापूर्वी कोणत्या घटनांमध्ये विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य केलं होतं?
राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक प्रकाश पवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "विरोधकांची भूमिका कशी असली पाहिजे याचा कायदेशीर उल्लेख नाही. पण संसदीय व्यवस्थेच्या चौकटीनुसार याचे काही संकेत आहेत. अगदी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही आपातकालिन परिस्थितीत विरोधकांना विश्वासात घेतले होते."
ते सांगतात, "संसदीय व्यवस्थेच्या चौकटीनुसार असलेले हे संकेत आपण पाळायचे का हे विरोधी पक्षावर अवलंबून असते. ते त्यांच्या सदसदविवेकबुद्धीनुसार ठरवू शकतात. असे निर्णय विरोधी पक्षही मानवतावादी मुल्यांवर आधारित घेत असतो,"
यापूर्वीही इतिहासात असे अनेक प्रसंग दिसून येतात ज्यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधक निर्णय प्रक्रियेत एकत्र दिसून आले आहेत.
याविषयी बोलताना प्रकाश पवार सांगतात, "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीदरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यासमोरही दुर्मिळ आणि आव्हानात्मक परिस्थिती होती. त्यांनी जवाहरलाल नेहरू यांची भेट घेण्यापासून ते विरोधकांना विश्वासात घेण्यापर्यंत सर्वकाही केलं होतं."
"लातूरमधील किल्लारी येथे मोठा भूकंप झाला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याही निर्णयांना विरोधकांनी म्हणजेच भाजप आणि शिवसेनेने विरोध केला नव्हता."
पण कोरोना आरोग्य संकट हे त्याहून भयंकर आव्हान असून यावेळी धोका थेट लोकांच्या जीवाला आहे असंही ते सांगतात. त्यामुळे इतिहासातील घटनांच्या तुलनेत ही निर्णय प्रक्रिया अधिक अवघड आहे असं प्रकाश पवार यांना वाटते.
"निर्णयांना विरोधकांनी पाठिंबा दिला याचा अर्थ अंमलबजावणी करताना सत्ताधारी पक्षाच्या चुकांवर विरोधक बोट ठेवणार नाहीत असे नाही. विरोधक म्हणून ते त्यांचे काम आहे आणि त्यांच्याकडून हे अपेक्षितच आहे. हा पाठिंबा केवळ निर्णयांसाठी असतो. जेणेकरून भविष्यातील धोका टाळता यावा," पवार सांगतात.
कोरोना आरोग्य संकट आणि प्लेगची साथ याचीही तुलना गेल्या वर्षभरापासून केली जात आहे. पण सध्याच्या राजकारणाचा विचार करता किंवा संसदीय व्यवस्था पाहता 1898 च्या प्लेगच्या साथीशी तुलना करता येणार नाही असंही प्रकाश पवार सांगतात.
"कारण तेव्हा लोकशाही नव्हती. लोकप्रतिनिधी तसंच सत्ताधारी आणि विरोधकही नव्हते. त्यावेळी सर्व निर्णय जनतेवर लादले जात होते. आमच्या जीवनात हस्तक्षेप करू नका अशी भूमिका लोकमान्य टिळकांनी इंग्रजांविरोधात घेतली होती," असंही ते सांगतात.
विरोधक राजकारण करत आहेत का?
महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेपासून ते आतापर्यंत भाजप आक्रमक विरोधी पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. कोरोना आरोग्य संकट, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावत यांचे आरोप, मंत्री संजय राठोड यांच्यावरील आरोप, सचिन वाझेंची अटक आणि पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह यांचे गंभीर आरोप अशा सर्वच प्रकरणांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे.
उद्धव ठाकरे सरकारकडून नव्याने कडक निर्बंध लागू केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली असली तरी त्यांनी सरकारवर टीकाही केली.
ते म्हणाले, "राज्यातील लॉकडाऊन आणि अंशतः लॉकडाऊन लावल्याचा वाईट परिणाम हातावर पोट असणाऱ्या लोकांवर होणार आहे. सरकारने त्यांच्या मदतीसाठी पॅकेज जाहीर केलं पाहिजे. वीज कनेक्शन तोडण्याची मोहीम महाराष्ट्रात सुरू आहे. ही मोहीम आता थांबवली पाहिजे."
आता राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असताना आणि सरकारसमोर एक मोठे आरोग्य आणि आर्थिक असे दुहेरी संकट उभे ठाकले असताना भाजपने आपली भूमिका बदलली आहे का? की सातत्याने आरोप करून भाजप राजकारण करत आहे? असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "काही दिवसांपूर्वी जे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलले त्यात समन्वयाचा सूर होता. पण सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनीही एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरू केले आहेत. सध्या सरकारने निर्बंध आणल्यानंतर भाजपने आम्ही राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतो आहोत असं जरी म्हटलं असलं तरीही राज्यात ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्यावर त्यांनी बोट ठेवलेलं आहे."
"बेड, व्हेंटिलेटर्सच्या सुविधा, ग्रामीण भागतली परिस्थिती या सगळ्या परिस्थितीवर विरोधी पक्ष भाष्य करत आहे. भाजप हा विरोधक आहे त्यामुळे सरकारला मदत करू असं म्हणत असले तरी ते वेळोवेळी सरकार कुठे कमी पडतंय हे दाखवून देईल. त्याचबरोबर याचा राजकीय वापरही केला जाऊ शकतो."
केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाद
राज्य सरकारने लशीचा पुरवठा आणि आर्थिक मुद्यावरून मोदी सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. त्यामुळे याला प्रत्युत्तर देत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनीही आता सरकारला इशारा दिला आहे.
"राज्य सरकारने सातत्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणं आता थांबवलं पाहिजे. आम्ही त्यांना सहकार्य करत आहोत, त्यामुळे राज्य सरकारनेही जबाबदारीने काम केलं पाहिजे." असं फडणवीस म्हणाले.
लोकमतचे सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, "आताच्या कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीत कोणीही राजकारण करू नये. पण सध्या तसं दिसत नाही. या सर्व परिस्थितीचं सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडून राजकारण केलं जातंय. केंद्र सरकार कशी मदत करत नाहीये हे राज्य सरकार सांगतंय तर ही परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार कसं कमी पडलं हेच विरोधक दाखवून देत आहेत. हे राजकीय परिपक्वतेचं लक्षण नाही. जेव्हा निवडणुका येतील तेव्हा याची पडताळणी करता येऊ शकते."
पण जनतेला आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये रस नसून त्यांच्या मुलभूत गरजांविषयी माहिती आणि उपाययोजना अपेक्षित आहेत.
जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "सत्ताधारीही मोदींनी काय केलं? यावर बेछूट आरोप करताना दिसतात. सध्या लोकांना राजकारणात रस नाही. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाने राजकारण करू नये. पण तसं होताना दिसत नाहीये. सहकार्याची भूमिका ही दोघांकडूनही असायला हवी. सत्ताधारी पक्षाने महत्त्वाच्या बाबींमध्ये विरोधी पक्षाला विश्वासात घ्यायला हवं. तसच विरोधी पक्षानेही सरकारला योग्य त्या सूचनाकरायला हव्यात."
महाविकास आघाडी सरकारने कडक निर्बंधांची घोषणा केल्यानंतर 'आम्ही सहकार्य करू' असं भाजपने म्हटलं असलं तरी भाजपचे प्रवक्ते सरकारच्या निर्णयावर टीका करत आहेत. पण विरोधकांनी राजकारण न करता सहकार्य करावं असं आवाहन उद्धव ठाकरे सरकारने केलं आहे. त्यामुळे विरोधक राजकारण करत आहेत की विरोधी पक्ष म्हणून कर्तव्य बजावत आहेत? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
