नरेंद्र मोदी सरकारने बँकांचं विलीनीकरण का केलं?

- रोहन नामजोशी

आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातल्या काही मोठ्या बँकांचं विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. पण, बॅंकांचं विलीनीकरण म्हणजे काय? यामुळे बॅंकांचा काय फायदा होऊ शकतो?.

निर्मला सीतारामन यांनी सगळ्यात आधी पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक यांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली. आता सार्वजनिक बॅंकांची संख्या 12 वर येणार आहे.

दुसरी सगळ्यांत मोठी बँक

पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक या 3 बँकांचं विलीनीकरण होईल. यामुळे 17.95 लाख कोटी व्यवहारासहित ही देशातील सगळ्यात मोठी बँक असेल.

चौथी सगळ्यांत मोठी बँक

कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचं विलीनीकरण होईल. 15.20 लाख कोटी व्यवहारासहित ही देशातील सगळ्यांत मोठी चौथ्या क्रमांकाची बँक असेल, असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

पाचवी सगळ्यांत मोठी बँक

युनायटेड बँक, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचं विलीनीकरण होईल, असंही त्यांनी म्हटलं. यामुळे शाखांच्या संख्येत ही देशातील सगळ्यांत मोठी पाचव्या क्रमांकाची बँक असेल.

सातवी सगळ्यांत मोठी बँक

इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँकेचं विलीनीकरण होईल. 8.08 लाख कोटी व्यवहारासहित ही देशातील सगळ्यांत मोठी सातव्या क्रमांकाची बँक असेल, त्या पुढे म्हणाल्या.

विलीनीकरण करण्याची कारणं काय?

विलीनीकरणाच्या कारणांविषयी बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ रूपा रेगे-नित्सुरे म्हणतात, "या बँकांचा NPA मोठा आहे. लहान बँका रिझर्व्ह बँकेच्या निगराणीखाली आहे. त्यांना स्वत:चं अस्तित्व टिकवणं अवघड होणार आहे. NPA वाढलं असताना बँकांकडे पुरेसं भांडवल नसतं. त्यामुळे ज्या मोठ्या बँका आहेत त्यात छोट्या बँकांचा समावेश केला, तर एकत्रितपणे भांडवल जमा होतं आणि ते योग्य पद्धतीने वापरता येईल."

"दुसरं म्हणजे या बँकांचे प्रश्न अनेक होते. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कमी झाला आहे. लघुउद्योग ठप्प झाले आहेत, गेल्यावर्षी शेतकी उद्योगातही अनेक अडचणी होत्या. या सगळ्याचा परिणाम बँकांवर होतो आणि छोट्या बँकांना यातून बाहेर यायला कठीण जातं. पण त्याचवेळी मोठ्या बँकेवरही त्याचा बोजा होतो. त्यामुळे बँकांचं हे लग्न इतकं सोपं नाही. हे जबरदस्तीने लावून दिलेलं लग्न आहे. आर्थिक दबावामुळे सरकारला हे करावं लागलं आहे." असं त्या म्हणाल्या. तर बँकांच्या सक्षमीकरण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय आहे असं मत अर्थतज्ज्ञ अजय वाळिंबे व्यक्त करतात.

परिणाम काय होतील?

सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता सरकारला हे पाऊल उचलावं लागलं आहे असं मत रूपा रेगे नित्सुरे व्यक्त करतात. कारण इतकं भांडवल सरकारला देता आलं नसतं असं त्यांचं मत आहे.

सरकारच्या या घोषणेविषयी बोलताना बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे माजी सचिव विश्वास उटगी यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "याला आपण बँक सुधारणा म्हणू शकत नाही. कारण बुडित कर्जं असणाऱ्या दोन बँकांचं विलिनीकरण केलं, तर त्यातून निर्माण होणारी बँक ही मोठी असेल, पण ती सशक्त आहे असं म्हणता येणार नाही. हे दोन लंगड्यांना पाय बांधून एकत्र पळायला सांगण्यासारखं आहे. बँकांना सशक्त करायचं असेल तर बँकांमधली थकित आणि बुडीत कर्ज वसूल करायला हवीत. बँकांची बुडित कर्ज 'राईट ऑफ' करणं हे ठेवीदारांच्या पैशांवर पाणी सोडण्यासारखं आहे. सरकारचं हे धोरण अर्थव्यवस्थेला खड्ड्यात नेणार आहे."

या विलिनीकरणाच्या कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल विचारलं असता उटगी म्हणाले, "सरकारने जाहीर केलंय की कर्मचारी कमी केले जाणार नाहीत. पण गेल्या 10 वर्षांमध्ये सरकारने नवीन कर्मचारी भरती केलेलीच नाही. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आणि आहे ते मनुष्यबळ वापरून आम्ही बँका चालवू असं सरकारला वाटतंय."

विलीनीकरण होतं म्हणजे नेमकं काय होतं.?

दोन बँका विलीन झाल्यावर छोट्या बँकेची ओळख पूर्णपणे पुसली जाते. आता विलीन झालेल्या बँका राष्ट्रीय पातळीवरच्या असल्या तरी त्यांची प्रादेशिक पातळीवर एक वेगळी ओळख होती. उदा. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही महाराष्ट्रात ओळखली जाते पण केरळमध्ये ओळखली जात नाही. मात्र सिंडिकेट बँक तिथे ओळखली जाईल. बँक ऑफ बडोदात विलीन झालेली देना बँक गुजरातची होती तर विजया बँक दक्षिणेतली होती. मात्र विलीनीकरणामुळे ही ओळख पुसली जाते.

विलीनकरण झाल्यानंतर बँकांच्या शाखांची संख्या कमी होते. त्यामुळे अनेकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता असते. मोठ्या बँकेत छोटी बँक विलीन झाल्यावर त्यांची ओळख कायम राहत नाही. त्यामुळे मोठ्या बँकेच्या कामाच्या संस्कृतीशी जुळवून घ्यावं लागतं. त्यामुळे एकूणच विलीनीकरणाची प्रक्रिया म्हणजे मोठा माशाने लहान माशाला गिळल्याचा प्रकार आहे असं रूपा रेगे-नित्सुरे नमूद करतात.