संबंधित माहिती
- राज्य सरकारचा निर्णय : बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा आता अनुत्तीर्ण शेरा नाहीच
- पंजाब प्रांतातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये व्हॉट्सअॅपवर बंदी, सरकारला माहिती लीक होण्याची भीती
- केजरीवाल सरकारचा हिंदुत्वाचा अजेंडा?
- एल्गार परिषद प्रकरणी ‘एसआयटी’ स्थापन करणार
- कोरेगाव-भीमा प्रकरणी माहिती लपवण्याचा केंद्राचा डाव, शरद पवारांचा पुनरुच्चार
महापोर्टल अखेर बंद : फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द
परीक्षार्थींकडून त्रुटींबाबत वारंवार आलेल्या तक्रारींमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात महापोर्टलद्वारे सरकारी नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात महापरीक्षा पोर्टल थेट रद्द करण्याऐवजी परीक्षा पद्धतीत आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याबाबत परीक्षार्थींकडून वारंवार तक्रारी येत होत्या. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी ठाकरे सरकारकडे महापोर्टल रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली. त्याच पार्श्वभूमीवर परीक्षा पद्धतीत बदलाचा आदेश काढण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. अखेर विद्यार्थी आणि ये नेत्यांना पाठपुराव्याल यश आले आहे. महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधीचे परिपत्रक सरकारच्यावतीने काढण्यात आले आहे.
पुढील लेख
