संबंधित माहिती
- संजय राऊतांनी घेतली दिल्ली सीमेवरच्या शेतकरी आंदोलकांची भेट
- सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले - कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करेल
- शेतकरी आंदोलन : मोदींच्या 'मन की बात' चा शेतकऱ्यांनी केला थाळ्या वाजवून विरोध
- Bharat Bandh LIVE: शेतकर्यांचे भारत बंद, गृहमंत्री अमित शहा यांनी भेटण्यासाठी बोलावले
- आज (3 डिसेंबर)ला किसान संघर्ष समितीकडून आंदोलन
सर्वोच्च न्यायालयाने 26 जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या न्यायालयीन तपासणीसाठी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या
दिल्ली सीमेवर शेतकर्यांचे निदर्शनेही 70 व्या दिवशीही सुरूच. हरियाणाच्या जींदमध्ये आज शेतकयांच्या महापंचायतीमध्ये शेतकरी चळवळ तीव्र करण्याचा रणनीती आखली जाईल. शेतकरी चळवळीशी संबंधित प्रत्येक माहिती ...
02:14 PM, 3rd Feb
- हरियाणाच्या जींदमधील शेतकर्यांची महापंचायत. शेतकरी नेते राकेश टिकैटही महापंचायतीत सहभागी झाले.
Haryana: Bharatiya Kisan Union (Arajnaitik) leader Rakesh Tikait reaches Jind where a 'Mahapanchayat' is underway pic.twitter.com/teG8JFYX2S
— ANI (@ANI) February 3, 2021
01:07 PM, 3rd Feb
कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर आणि काही पत्रकारांविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल केल्याचा उल्लेख करताना आझाद म्हणाले की, अशी एक व्यक्ती जी माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री होती आणि जगातील नेतृत्व केला आहे, ज्याला लोकांनी लोकसभेसाठी निवडले आहेत तो व्यक्ती गद्दार कसा असू शकते.
26 जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचाराचा संदर्भ देताना आझाद म्हणाले की राष्ट्रीय ध्वजाचा अवमान करणे अत्यंत निंदनीय आहे आणि त्या घटनेत सामील झालेल्यांवर कठोर कारवाई केली जावी. परंतु या क्रमाने निरपराध शेतकर्यांेना लक्ष्य केले जाऊ नये. तसेच 26 जानेवारी रोजी बेपत्ता झालेल्या लोकांचा शोध घेण्याची मागणी केली.
12:24 PM, 3rd Feb
शेतकरी आंदोलनासंदर्भात राज्यसभेत घोषणाबाजी करणार्या AAPचे तीन खासदार सस्पेंड
12:23 PM, 3rd Feb
MHA रोहिंग्या प्रकरणावर म्हणाले - राज्यांना देण्यात आलेल्या सूचना, रोहिंग्या परत पाठवाव्यात.
राज्यसभेत गृह मंत्रालयाने सांगितले - शेतकरी चळवळीमुळे आर्थिक नुकसान, स्थानिक लोकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे
बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्यांना परत हद्दपारी प्रत्यार्पणाच्या नियमाखाली पाठविण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. रोहिंग्या बेकायदेशीरपणे
12:23 PM, 3rd Feb
वास्तव्यासंदर्भातील आणखी एका प्रश्नात गृह मंत्रालयाने राज्यसभेत म्हटले आहे की रोहिंग्या जम्मू, काश्मीर, तेलंगणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, कर्नाटक आणि केरळमध्ये राहत आहे.
खासदार किरोरीलाल मीना यांच्या प्रश्नावर राज्यसभेतील गृह मंत्रालयाने सांगितले की या नियमांतर्गत 2014 आणि 2019 मध्ये सर्व राज्यांना रोहिंग्यांना परत पाठविण्याच्या सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत.
