पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'मन की बात' कार्यक्रमाला पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी टाळ्या-थाळ्या वाजवून विरोध दर्शवला आहे.
रविवारी नरेंद्र मोदींनी 'मन की बात' या कार्यक्रमातून जनतेला संबोधित केलं. हा कार्यक्रम सुरू असतानाच पंजाब-हरियाणाच्या काही भागात शेतकऱ्यांनी टाळ्या-थाळ्या वाजवणं सुरू केलं. पीटीआय वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेला उद्देशून बोलत होते. तर, दुसरीकडे कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर मोदी सरकारविरोधात एकवटलेले शेतकरी थाळ्या वाजवून आंदोलन करताना दिसून आले.
पंजाबच्या अमरूतसर, फिरोजपूर, सांगरूर, तलवांडी साबो, भटिंडा, गुरूदासपूर या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी थाळ्या वाजवून आंदोलन केलं. तर, हरियाणाच्या रोहतक आणि जिंदमध्येही अशाच प्रकारचं चित्र पहायला मिळालं.
मार्च महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनाविरोधात लढणाऱ्या आरोग्य सेवकांसाठी सामान्यांना टाळ्या-थाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं होतं.
हरियाणाच्या भारतीय किसान युनिअनचे प्रमुख गुरूनाम सिंह चादूनी म्हणाले, "आम्ही मोदींच्या मन की बातचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आलो. पंतप्रधान लोकांच न ऐकता, फक्त त्यांना लोकांना ज्या गोष्टी सांगायच्या आहेत त्यावर बोलतात."
पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू केलंय. शेतकऱ्यांनी दिल्लीला वेढा देऊन एक महिना उलटून गेला. मात्र, सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये तोडगा निघताना दिसत नाहीये.
'सामान्य लोकही मोदी सरकारच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत आहेत,' असं एक व्यक्ती म्हणाला.
थाळी वाजवत असताना हा व्यक्ती 'जय किसान' चा नारा देत होता. पंजाब-हरियाणामध्ये अनेक ठिकाणी सामान्य लोक शेतकऱ्यांसोबत विरोध प्रदर्शन करताना दिसून आले.
20 डिसेंबरला दिल्लीजवळच्या सिंघु बॉर्डरवर, शेतकरी नेत्यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमावेळी थाळ्या वाजवण्याच्या सूचना आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिल्या होत्या.
गुरुनाम सिंह चादूनी पुढे सांगतात, "आम्ही अनेक टोल नाक्यांना भेट दिली. केंद्र सरकार मागण्या मान्य करत नाही तो पर्यंत सामान्यांकडून टोल वसूली केली जाऊ नये अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे."
तर, भारतीय किसान युनिअनचे नेते जगजित सिंह दालेवाला सांगतात, "आम्ही सामान्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मन की बात कार्यक्रमावेळी थाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं होतं. जसं नरेंद्र मोदींनी कोरोना संसर्गात थाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं होतं."
केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात मोदी सरकार आणि शेतकरी आमने-सामने आहेत. कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि मोदी सरकारमध्ये चर्चा झाली. पण, ही चर्चा निष्फळ ठरली आहे. येत्या काही दिवसात शेतकरी नेते पुन्हा केंद्रासोबत चर्चा करणार आहेत.
