श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद : काशीनंतर आता मथुरेत होणार सर्वेक्षण, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
मथुरेच्या श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिर वादाशी संबंधित मोठी बातमी आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं गुरुवारी(14 डिसेंबर) मंदिराला लागून असलेल्या शाही इदगाह संकुलाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली.
न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी संबंधित पक्षकारांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर 16 नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
सर्वेक्षणाची मागणी करणारी ही याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान आणि इतर सात वकिलांनी हरिशंकर जैन, विष्णू शंकर जैन, प्रभा पांडे आणि देवकी नंदन यांच्यामार्फत दाखल केली होती.
याच मशिदीच्या खाली भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. आणि यात म्हटंलय की मशिद हे हिंदू मंदिर असल्याचं सिद्ध करणारी अनेक चिन्हं आहेत.
कृष्णजन्मभूमी प्रकरणावर, हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणतात, "अलाहाबाद हायकोर्टाने आमच्या अर्जाला परवानगी दिली आहे. याचं सर्वेक्षण अॅडव्हकेट कमिशनर यांनी करावं अशी आम्ही मागणी केली होती. 18 डिसेंबर रोजी याची रूपरेषा ठरवली जाईल.
न्यायालयने शाही इदगाह मशिदीचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. याचिकेत असंही म्हटलं आहे की "मशिदीच्या खांबांच्या पायथ्याशी हिंदू धार्मिक चिन्हं आहेत आणि ती कोरीव कामांमध्ये स्पष्टपणे दिसतात."
नेमका वाद काय?
हे प्रकरण अनेकवर्ष जुनं आहे. पण सध्या याची नेमकी स्थिती काय आहे ते जाणून घेऊ.
सध्या मथुराच्या 'कटरा केशव देव' परिसराला हिंदुंचे अराध्य दैवत श्रीकृष्णाचं जन्मस्थळ मानलं जातं. याठिकाणी श्रीकृष्णांचं मंदिर तयार केलेलं आहे. तसंच या मंदिराला लागूनच शाही ईदगाह मशीद आहे.
अनेक हिंदू हे मंदिर तोडून त्याठिकाणी मशीद तयार केल्याचा दावा करतात, तर मुस्लीम पक्ष हा दावा फेटाळून लावतो.
1968 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थळ सेवा संघ आणि शाही ईदगाह मशीद ट्रस्ट यांच्यात एक करार झाला होता. त्याअंतर्गत ही जमीन दोन भागांमध्ये विभागली होती. पण सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत या कराराला अवैध ठरवलं.
का सुरू झाला वाद?
या संपूर्ण वादाचं मूळ हे 1968 मध्ये झालेला करार आहे. त्यात श्रीकृष्ण जन्मस्थळ सेवा संघ आणि शाही मशीद ईदगाह ट्रस्टनं जमिनीचा वाद मिटवत मंदिर आणि मशीदीच्या जमिनीच्या संदर्भात करार केला होता.
पण संपूर्ण मालकी हक्क आणि मंदिर कांवा मशिदीपैकी आधी कशाची निर्मिती झाली, याबाबतगी वाद आहेत. हिंदु पक्षाच्या दाव्यानुसार याची सुरुवात 1618 मध्ये झाली आणि त्याबाबत अनेक खटलेही झाले आहेत.
