सोनम वांगचुक यांच्या अटकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) लडाखी सामाजिक कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लडाखी प्रशासन आणि जोधपूर तुरुंग अधीक्षकांनाही नोटीस बजावली.
न्यायालयाने सरकारचे उत्तर मागितले
वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अँग्मो यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले. गीतांजली यांच्या याचिकेवर त्यांचे वकील कपिल सिब्बल आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडून थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला. खंडपीठाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. तत्पूर्वी, वरिष्ठ वकील सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले की ही याचिका पर्यावरणवादी वांगचुक यांच्या अटकेवर टीका करते. खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना ते म्हणाले, "आम्ही वांगचुक यांच्या अटकेविरुद्ध आहोत." यावर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले की, वांगचुक यांच्या अटकेमागील कारणे स्पष्ट करण्यात आली आहेत. अँग्मो यांनी एनएसए अंतर्गत वांगचुक यांच्या अटकेला आव्हान दिले आहे. गीतांजली यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
वांगचुक यांची अटक बेकायदेशीर
संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेत त्यांनी पतीची अटक बेकायदेशीर घोषित केली आहे. याचिकेत त्यांनी पतीवर एनएसए लादण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, असा दावा केला आहे की त्यांची अटक बेकायदेशीर आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे. गीतांजली यांनी वांगचुक यांच्याशी भेट आणि फोनवरून संभाषण करण्याची विनंती देखील केली आहे. अटक झाल्यापासून ती त्यांच्याशी संपर्क साधू शकली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. वांगचुक यांना राजस्थानमधील जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. लडाखमध्ये वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी झालेल्या निदर्शनांनंतर २६ सप्टेंबर रोजी वांगचुक यांना अटक करण्यात आली होती हे उल्लेखनीय आहे. या निदर्शनांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला. वांगचुक यांच्यावर निदर्शकांना चिथावणी देण्याचा आरोप आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
