अजित पवार यांच्या जागी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प कोण सादर करेल, मुख्यमंत्री फडणवीस निर्णय घेतील
28 जानेवारी हा दिवस केवळ महाराष्ट्रासाठीच नाही तर राष्ट्रीय राजकारणासाठीही खूप दुःखद होता. राज्याचे प्रमुख नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. "दादा" म्हणून ओळखले जाणारे अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनाने राजकीय वर्तुळात शोक आणि गोंधळ दोन्ही निर्माण झाला आहे.
अजित पवार यांच्या निधनाने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जसे की राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पुढचा नेता कोण असेल? त्यांच्या जागी सरकारमध्ये कोण येणार आहे आणि पक्षाची भविष्यातील दिशा काय असेल? या प्रश्नांपैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुढील महिन्यात, फेब्रुवारीमध्ये महाराष्ट्राचा 2026 चा अर्थसंकल्प कोण सादर करणार आहे. अजित पवार हे केवळ उपमुख्यमंत्रीच नव्हते तर त्यांनी बराच काळ राज्याच्या अर्थ खात्याची जबाबदारीही सांभाळली होती.
राज्य सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याची परिस्थिती पाहता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः विधानसभेत या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करू शकतात. आतापर्यंत अजित पवार यांनी ही जबाबदारी सांभाळली होती, त्यांनी 11 वेळा सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांच्या अकाली निधनाने आता ही परंपरा खंडित झाली आहे.
गेल्या आठवड्यातच अजित पवार यांनी आगामी अर्थसंकल्पासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते, ज्यामध्ये विविध विभागांच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळीही ते अर्थसंकल्प सादर करतील आणि महाराष्ट्र विधानसभेत सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाची बरोबरी करतील असे मानले जात होते. हा विक्रम माजी अर्थमंत्री शेषराव वानखेडे (13 वेळा) यांच्या नावावर आहे. अजित पवार हा विक्रम मोडण्यापासून फक्त दोन पावले दूर होते.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत, मुख्यमंत्र्यांवर अर्थसंकल्प अंतिम करण्याची आणि तो सभागृहात सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी आर्थिक बाबींमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली आहे आणि सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यांची त्यांना स्पष्ट समज असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे, ते स्वतः अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे कारण सरकारला विकास प्रकल्पांसाठी संसाधने एकत्रित करण्याची तसेच समाजकल्याण, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.
त्यांच्या जाण्याने राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासनात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर तो वारसा पुढे नेण्याचे आव्हान असेल.
Edited By - Priya Dixit
