एफआयआर दाखल करण्याचा कर्नाटक पोलिसांना अधिकार नाही, अजित पवार प्रकरणात फडणवीस यांचे विधान

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात कर्नाटकात दाखल करण्यात आलेला 'झिरो एफआयआर' बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी, मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना, अजित पवार आणि अंधश्रद्धाळू समाजाविरुद्धच्या कथित विमान अपघात प्रकरणात कर्नाटकात दाखल केलेल्या 'झिरो आरोपां'वर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

 बारामती विमान अपघात प्रकरणात अजित पवार यांच्याविरुद्ध कर्नाटकात दाखल केलेले 'झिरो आरोप' पूर्णपणे अन्यायकारक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय दंड संहितेनुसार कर्नाटक सरकारला या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही.

ते म्हणाले की, जेव्हा पीडित व्यक्ती याचिका दाखल करण्याच्या स्थितीत नसते, तेव्हा कोणतेही आरोप दाखल केले जात नाहीत. आमदार रोहित पवार यांचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती खराब असल्याचे चित्र निर्माण करण्यासाठी, राहुल गांधींच्या सभेनंतर कर्नाटकात तोडफोड केली असण्याची शक्यता आहे.

ते म्हणाले, "गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून अजित दादा यांच्याशी माझी घनिष्ठ मैत्री आहे. जर हा केवळ एक अपघात नसेल, तर आम्ही आकाशा-पाताळ एक करू.  

Edited By- Dhanashri Naik