महाराष्ट्रात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करत दंड आकारला जाणार
महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य केली आहे. याचे पालन न करणाऱ्या शाळांना एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि त्यांची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. अशी माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य केली आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर आता कठोर कारवाई केली जाईल. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भात एक सविस्तर शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला आहे. या ठरावात असे नमूद केले आहे की, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी हा अनिवार्य विषय असेल. हा नियम 'महाराष्ट्र मराठी भाषा शिक्षण व अध्यापन अधिनियम, २०२०' अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांसाठी सरकारने एक कठोर प्रक्रिया निश्चित केली आहे. सर्वप्रथम, दोषी शाळेला नोटीस बजावली जाईल. शाळा व्यवस्थापनाला १५ दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल. शाळेचे उत्तर समाधानकारक नसल्यास, एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. याव्यतिरिक्त, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्य करण्याचा आदेश शाळेला दिला जाईल.
या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यासाठी शाळांना ३० दिवसांचा अवधीही असेल. अपील केल्यानंतरही शाळेने आदेशाचे पालन न केल्यास, तिची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल. त्यानंतर शालेय शिक्षण आयुक्त या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय देतील. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करण्यास मदत होईल, असे विभागाचे म्हणणे आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
