महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष : 10व्या परिशिष्ठाचा दाखला देत निवडणूक चिन्हाचा निर्णय थांबवण्याची मागणी

Publish: Tue, 27 Sep 2022 (11:43 IST) Updated: Tue, 27 Sep 2022 (11:46 IST)

महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. अनेकदा ही सुनावणी पुढे गेल्यानंतर सुनावणी सुरू झाली आहे. आज सुप्रीम कोर्ट निवडणूक आयोगाला चिन्हाबाबत निर्णय घेता येईल की नाही याबाबत त्याचं मत देण्याची शक्यता आहे.

उद्धव ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. सुरुवातीला सिब्बल घटनेच्या दहाव्या सुचीतील काही भाग वाचून दाखवत आहेत.

19 जुलै 2022 ला एकनाथ निवडणूक आयोगाकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की मी शिवसेना आहे. त्याच्यावर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केलेत.

10 व्या परिशिष्ठाचा मुद्दा उपस्थित करत सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भाजपला मतदान करून आता शिंदे स्वतःचं पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत, त्यांनी गट विलिन केला नाही. त्यामुळे त्याआधी त्यांचे आमदार आणि पक्ष सदस्य म्हणून अधिकारांवर निर्णय घ्यावा लागेल, असं सिब्बल यांनी कोर्टाला म्हटलं आहे.

शिंदे यांनी मूळ पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे दावा केलाय. पण त्यांच्या पक्ष सदसत्वाबाबत निर्णय होणं महत्त्वाचं आहे, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला आहे.

तसंच कोर्टात प्रकरण सुरू असताना निवडणूक आयोगाचे चिन्ह गोठवल्यास याचे मोठे परिणाम होतील, असा दावासुद्धा सिब्बल यांनी केला आहे.

सुप्रीम कोर्टात पुढील चार याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

1. एकनाथ शिंदे यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका  

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 15 आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी 27 जूनला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. उपाध्यक्षांची नोटीस अवैध आहे आणि तात्काळ याला स्थगितीची मागणी करण्यात आली.

उपाध्यक्षांना कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखण्यात यावं असं या याचिकेत मागणी करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला तात्पुरता दिलासा देत नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला. उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांचा अवधी दिला होता. तेव्हा हे सर्व आमदार गुवाहाटीला होते.  

शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी जारी केलेला व्हीप अवैध आहे. त्यांना शिवसेनेच्या व्हिप पदावरून काढण्यात आलंय असं शिंदे यांनी या याचिकेत म्हणलं होतं. शिंदे गटाचे व्हिप म्हणून रायगडचे आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने शिंदे यांना गटनेते पदावरून काढून टाकलं होतं. अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.   

2. बंडखोर आमदारांनी निलंबित करण्याची शिवसेनेची याचिका 

30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदेंना विधानसभेत विश्वासमत प्रस्तावाला सामोरं जाण्याचे आदेश दिले. 

1 जुलैला शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 15 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 11 जुलैला इतर याचिकांसोबत करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना विश्वासमत घेण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने विश्वासमताला स्थगिती द्यावी अशी शिवसेनेने मागणी केली. पण कोर्टाने शिवसेना आणि शिंदे गटाचं ऐकून घेतल्यानंतर विश्वासमत थांबवता येणार नाही असा निर्णय दिला.

कोर्टाने परिस्थितीत जैसे-थे ठेवण्याचे आदेश देऊनही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात आली. घटनेच्या 10 व्या परिशिष्ठाप्रमाणे शिंदे गटाला विलीन व्हावं लागेल. पण तसं घडलेलं नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला. 

3. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता देण्याविरोधात याचिका 

3 जुलैला विधानसभेचं विशेष सत्र घेण्यात आलं. अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. भाजप आमदार राहुल नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाचा व्हीप मान्य केला. एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासमत जिंकलं. शिंदे-फडणवीस सरकारला 164 तर विरोधात 107 मतं पडली.   

विधीमंडळाने उद्धव ठाकरेंसोबत राहिलेल्या 14 शिवसेना आमदारांना आणि एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. शिवसेनेने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतरच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. 

4. विधानसभेचं विशेष सत्र अवैध होतं शिवसेनेची याचिका  

ज्येष्ठ शिवसेना नेते आणि माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी 8 जुलैला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बोलावलेलं 3-4 जुलैचं विशेष अधिवेशन अवैध आहे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली.

त्याचसोबत, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना विश्वासमत सादर करण्यासाठी देण्यात आलेलं निमंत्रण आणि विशेष अधिवेशनात घडलेल्या घडामोडी अवैध आहेत असा दावा या याचिकेत करण्यात आलाय.