1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
  4. Maharashtra to create a digital management system for health schemes

महाराष्ट्र आरोग्य योजनांकरिता एक डिजिटल व्यवस्थापन प्रणाली बनणार

आरोग्य योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र एकात्मिक डिजिटल प्रणाली राबवत आहे. एका आढावा बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रुग्णांना जलद आणि पारदर्शक मदत देण्याच्या गरजेवर भर दिला.
मुंबईत झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध आरोग्य योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी एकात्मिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले.
गरजू रुग्णांना जलद, पारदर्शक आणि सोप्या पद्धतीने मदत उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या एका आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री शासकीय योजना सहाय्य आणि समन्वय कक्षाच्या कामाचे मूल्यांकन करण्यात आले. बैठकीदरम्यान, विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत आणि लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत माहिती सादर केली.
बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री मदत निधी कक्षासाठी विकसित केलेल्या नवीन ऑनलाइन प्रणालीचे उद्घाटनही केले. हे डिजिटल व्यासपीठ मदत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर मदत मिळेल याची खात्री होईल.
 
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांसारख्या योजनांअंतर्गत राज्यात मोठ्या संख्येने अर्ज येत आहेत . गेल्या वर्षी महात्मा फुले योजनेअंतर्गत ५.२२ लाख आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत २.१८ लाख अर्ज दाखल करण्यात आले होते.
 
सरकारचा असा विश्वास आहे की, एकीकृत प्रणाली लागू केल्याने विविध योजनांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधला जाईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना मदतीचा जलदगतीने पुरवठा सुनिश्चित होईल. यामुळे आरोग्य सेवांची उपलब्धता आणि गुणवत्ता या दोन्हींमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. हे लक्षात घ्यावे की, या बैठकीला नितेश राणे हेदेखील उपस्थित होते.
Edited By - Priya Dixit
 
About Writer
वेबदुनिया न्यूज टीम
वेबदुनियाच्या न्यूज डेस्क येथे आमचे वार्ताहर, विश्वसनीय स्रोत आणि अनुभवी पत्रकार यांनी तयार केलेले प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील अहवाल, विशेष वृत्तांत, मुलाखती आणि रिअल-टाइम अपडेट्स प्रकाशित करण्यापूर्वी वरिष्ठ संपादकांकडून अत्यंत काटेकोरपणे तपासून घेतली जातात..... आणखी वाचा
पुढील लेख
शेतजमिनीच्या विभाजनासाठी लागणारे नोंदणी शुल्क रद्द, महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय