1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
  4. Fadnavis's blunt response to the opposition on the Women's Reservation Bill

महिला आरक्षण विधेयकावरून विरोधकांना फडणवीसांचे सडेतोड प्रत्युत्तर

लोकसभेत फेटाळण्यात आलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला आहे.
अखिल भारतीय आघाडी आणि महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल करत ते म्हणाले की, विरोधकांनी केवळ महिलांचाच नव्हे, तर महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारांचाही अपमान केला आहे. विरोधकांनी महिला विधेयकाच्या नावाखाली गर्भहत्या केली आहे. त्यानंतर जल्लोष झाला.
हा समाजसुधारकांच्या विचारांचा अपमान होता. महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करून विरोधी पक्षाने देशातील ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात केला आहे. हे विधेयक २०२३ च्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार मांडण्यात आले होते.
सर्वजण विधेयकाला पाठिंबा देतील अशी अपेक्षा होती, परंतु काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा), समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना (यूबीटी) यांनी वेगळीच मानसिकता दाखवली. विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. महात्मा ज्योतिबा फुले यांची २०० वी जयंती साजरी होत आहे. विरोधकांनी फुले यांच्या विचारांचा अपमान केला आहे.
 
लोकशाहीतील महिलांचा सहभाग संपला आहे आणि विरोधी पक्षच त्याचे मारेकरी आहेत. ते म्हणाले की, देशात १९७६ साली मतदारसंघ पुनर्रचना झाली. संविधानातील एका दुरुस्तीमध्ये अशी तरतूद करण्यात आली होती की, १९७१ ची लोकसंख्या गोठवली जाणार नाही आणि २००० सालापर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाणार नाही.
२००२ मध्ये जेव्हा आयोगाची स्थापना झाली, तेव्हा दक्षिणेकडील लोकांवर होणारा अन्याय टाळण्यासाठी २० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. २०२३ मध्ये जेव्हा महिला आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली, तेव्हा जनगणना करून आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना करून त्यात सुधारणा करण्यात आली.

ही विधेयके २०२३ च्या घटनादुरुस्तीनुसार सादर करण्यात आली होती. सर्व माहिती उपलब्ध होईपर्यंत २०२८ साल उजाडले असते. २०२३ मध्ये असा निर्णय घेण्यात आला की, त्यानुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल, २०२९ मध्ये महिला आरक्षण लागू केले जाईल आणि महिला निवडून येतील.
Edited By - Priya Dixit
 
About Writer
वेबदुनिया न्यूज टीम
वेबदुनियाच्या न्यूज डेस्क येथे आमचे वार्ताहर, विश्वसनीय स्रोत आणि अनुभवी पत्रकार यांनी तयार केलेले प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील अहवाल, विशेष वृत्तांत, मुलाखती आणि रिअल-टाइम अपडेट्स प्रकाशित करण्यापूर्वी वरिष्ठ संपादकांकडून अत्यंत काटेकोरपणे तपासून घेतली जातात..... आणखी वाचा
पुढील लेख
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी २१ एप्रिलपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर, सरकारचा कडक इशारा