महिला आरक्षण कायद्याची अधिसूचना जारी; १६ एप्रिलपासून लागू, विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले

नारी शक्ती वंदन अधिनियम: संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा महिला आरक्षण कायदा, २०२३, गुरुवारी अंमलात आला. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा कायदा १६ एप्रिल, २०२६ पासून लागू होईल. तथापि, हा कायदा संसदेत अजूनही चर्चेत असतानाच आजच का लागू करण्यात आला, हे अस्पष्ट आहे.

अधिसूचनेत म्हटले आहे की संविधान (१०६ वी दुरुस्ती) अधिनियम, २०२३ च्या कलम १(२) अंतर्गत केंद्र सरकारने १६ एप्रिल, २०२६ ही अधिनियमाच्या प्रारंभाची तारीख म्हणून निश्चित केली आहे.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने 'नारी शक्ती वंदन कायदा', जो महिला आरक्षण कायदा म्हणून ओळखला जातो, मंजूर केला. तथापि, या २०२३ च्या कायद्यानुसार, आरक्षणाचे लाभ २०२९ पर्यंत उपलब्ध होणार नाहीत, कारण यासाठी पुढील जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

'एक्स' या सोशल मीडिया साईटवरील एका पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आपली महिला शक्ती हे बलवान भारताचे वैशिष्ट्य आहे. देशाच्या माता, भगिनी आणि कन्या आज त्यांच्या अढळ निर्धार, निष्ठे आणि सेवाभावाने प्रत्येक क्षेत्रात भारताचा अभिमान वाढवत आहेत."

आज संसदेत मतदान

संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६, परिसीमन दुरुस्ती विधेयक, २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ यांवर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा होत आहे. या विधेयकांनुसार लोकसभेतील जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. या तिन्ही विधेयकांवर आज संसदेत दुपारी ४ वाजता मतदान होणार आहे.

काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले

सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या 'नारी शक्ती वंदन कायद्या'ला अधिसूचित करण्याचा सरकारचा निर्णय 'पूर्णपणे विचित्र' असल्याचे काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे. लोकसभेत या कायद्यातील दुरुस्त्यांवर चर्चा आणि मतदान सुरू असतानाच हे करण्यात आले, असे पक्षाने म्हटले आहे. 

Edited By - Priya Dixit