संबंधित माहिती
- इन्फोसिस BPM पुणे येथे महिला कर्मचाऱ्यांच्या छळाचे आरोप; कंपनीने जारी केले निवेदन
- पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात ४० मिनिटे चर्चा झाली
- TCS च्या HR अधिकारी निदा खानच्या व्हॉट्सअॅप चॅट्सवरुन अनेक गुपिते उलगडण्याची शक्यता
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जॉर्जिया मेलोनीवर संतापले, इराण २ मिनिटांत इटली उडवून देईल असे म्हटले
- अॅक्सेलसेनची व्यावसायिक बॅडमिंटनमधून निवृत्तीची घोषणा
केंद्राने राघव चड्ढा यांना 'झेड' श्रेणीची सुरक्षा दिली
गृह मंत्रालयाने आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांना 'झेड' श्रेणीची सुरक्षा मंजूर केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) कडून आलेल्या धोक्याच्या अहवालाच्या आधारे ही सुरक्षा देण्यात आली आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये निमलष्करी दलांकडून त्यांचे संरक्षण केले जाईल.
अनेक माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, पंजाब सरकारने राघव चड्ढा यांना देण्यात आलेली 'झेड-प्लस' सुरक्षा काढून घेतली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'आप'चे नेते संसदेत पंजाबशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात कथितरित्या अपयशी ठरल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
आम आदमी पक्षाने राघव चड्ढा यांच्यावर पंजाबशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे संसदेत मांडण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला होता. त्यांची निष्क्रियता पक्षाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे 'आप'ने म्हटले होते. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा, प्रदेश 'आप' अध्यक्ष अमन अरोरा आणि पक्षाचे नेते कुलदीप सिंग धिंग्रा यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चड्ढा यांचे मौन निराशाजनक आहे.
पंजाबच्या अर्थमंत्र्यांनी संसदेत उपस्थित न केलेल्या अनेक आर्थिक समस्यांवर प्रकाश टाकला. यामध्ये सुमारे ८,५०० कोटी रुपयांचा प्रलंबित ग्रामीण विकास निधी आणि जीएसटी-संबंधित सुमारे ६०,००० कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा समावेश होता. चीमा यांनी जीएसटी भरपाईमधील बदलांशी संबंधित आर्थिक अडचणी आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत निधीची कमतरता यांचाही उल्लेख केला.
Edited By - Priya Dixit