1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
  4. Government employees in Maharashtra will go on indefinite strike from April 21st

महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी २१ एप्रिलपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर, सरकारचा कडक इशारा

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारी २१ एप्रिलपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर जात आहेत. १७ लाख कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरकारने हा संप बेकायदेशीर घोषित करून कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी संघटनांनी २१ एप्रिलपासून अनिश्चित काळासाठी संप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांवर ठाम असताना, राज्य सरकारने हा संप बेकायदेशीर घोषित केला असून कडक इशारा दिला आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल आणि संपाच्या कालावधीसाठी वेतन दिले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, संपादरम्यान सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुख मुख्यालय सोडून जाणार नाहीत.
 
मेस्मा (MESMA) अंतर्गत येणाऱ्या सेवांमधील कर्मचारी संपात सामील झाल्यास, त्यांच्यावर या कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. शिवाय, संप सुरू असेपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रजा दिली जाणार नाही.
दरम्यान, राज्यातील सुमारे १७ लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर जाण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. कर्मचारी संघटनांचा आरोप आहे की, सरकारने त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई न केल्यामुळे त्यांना हे पाऊल उचलण्यास भाग पडले आहे. या संपामुळे मंत्रालयापासून ते तहसील स्तरापर्यंतच्या शासकीय कामकाजात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे.
 
राज्य सरकारने २०२४ मध्ये जाहीर केलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीशी संबंधित नियम आणि कार्यपद्धतींची अधिसूचना दोन वर्षे उलटूनही जारी करण्यात आलेली नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षांपर्यंत वाढवणे, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) नियमांची अधिसूचना जारी करणे आणि रिक्त पदांवर भरती करणे यांचा समावेश आहे.
सध्या सुमारे ३५% पदे रिक्त आहेत, तर कर्मचारी वर्ग ४ आणि चालक पदांवरील भरतीवर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या निर्णयाला अव्यवहार्य म्हणत आहेत.
 
सुमारे साडेतीन लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीही या आंदोलनात सामील होत आहेत, ज्यामुळे सरकारी कार्यालये, रुग्णालये आणि इतर संस्थांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Edited By - Priya Dixit
 
 
About Writer
वेबदुनिया न्यूज टीम
वेबदुनियाच्या न्यूज डेस्क येथे आमचे वार्ताहर, विश्वसनीय स्रोत आणि अनुभवी पत्रकार यांनी तयार केलेले प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील अहवाल, विशेष वृत्तांत, मुलाखती आणि रिअल-टाइम अपडेट्स प्रकाशित करण्यापूर्वी वरिष्ठ संपादकांकडून अत्यंत काटेकोरपणे तपासून घेतली जातात..... आणखी वाचा
पुढील लेख
राजस्थान रॉयल्सच्या खेळाडूवर एका वर्षाची बंदी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने केली कारवाई