एल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी लागू होणार
एल निनोमुळे महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेता, देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
हवामान विभागाने एल निनोच्या प्रभावामुळे यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या संभाव्य संकटाची दखल घेऊन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला परिस्थिती हाताळण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जलयुक्त शिवार योजनेचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना कृषी कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट पूर्णपणे माफ करण्याचे निर्देश देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
मुख्यमंत्री महोदयांनी गुरुवारी मुंबईतील सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे राज्यस्तरीय खरीप हंगामापूर्वीच्या आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यावर्षी दोन आव्हाने आहेत: एल निनोमुळे कमी पाऊस आणि जागतिक परिस्थितीमुळे खतांचे नियोजन. तथापि, या दोन्ही परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी प्रभावी योजना तयार केल्या जातील.
हवामान विभागाने सरासरीच्या ८८ टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा, तसेच उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये अतिरिक्त पाऊस पडेल. महाराष्ट्रात सर्वाधिक पावसाचा खरीप हंगाम असतो.
राज्यात खरीप पिकाखालील क्षेत्र १५.२ दशलक्ष हेक्टर आहे. यावर्षी, प्राथमिक अंदाजानुसार जूनमध्ये अतिरिक्त, जुलैमध्ये कमी आणि ऑगस्टमध्येही कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे पावसाची तूट निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम पिकांवर होईल.
मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की, सरकार ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करेल. शेतकरी पुढील वर्षासाठी कर्जासाठी पात्र राहतील. सरकारी निधी जमा झाला नाही तरी, यादी जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. बँकांनी याला सहमती दर्शवली आहे. सर्व बँकांना शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Edited By - Priya Dixit
