हेमंत सोरेन यांच्या निर्णयानंतर झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलन संपले, पण सीबीआय चौकशीचा विद्यार्थ्यांचा आग्रह
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी जेएसएससी-सीजीएल आणि टीडीपीएल परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलन संपुष्टात आले. विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महातो यांनी आपला १५ दिवसांचा उपवास संपवला. मात्र, भाजपचे म्हणणे आहे की, झारखंड सरकारने केवळ निम्म्याच मागण्या मान्य केल्या आहेत. झारखंड सरकार सीबीआय चौकशीपासून पळ काढत आहे, कारण त्यांना माहित आहे की सीबीआय चौकशीचा परिणाम मुख्यमंत्र्यांवर होईल.
देवेंद्र महातो यांनी उमेदवारांच्या मागण्या मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि राज्यमंत्री दीपिका पांडे सिंग व इरफान अन्सारी यांचे आभार मानले. त्यांनी परीक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदे व सुधारणांची मागणीही केली.
सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्या
राज्यमंत्री दीपिका पांडे सिंह म्हणाल्या की, झारखंडमध्ये उसळलेल्या मोठ्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत, विशेषतः सुधारणांशी संबंधित मुद्द्यांबाबत सरकार नेहमीच संवेदनशील राहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनाच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे आणि राहुल गांधी यांनी सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या हिताचे समर्थन केले आहे. आज, आम्ही आंदोलकांचे आभार मानू इच्छितो. राज्य आणि विद्यार्थी या दोघांच्याही हितासाठी तुम्ही शांततेने आणि विधायकपणे केलेले आंदोलन आता अत्यंत सन्मानजनक समाप्तीकडे येत आहे. सरकारने तुमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत आणि आम्ही तुम्हाला आश्वासन देतो की तपास निष्पक्ष होईल. दोषी आढळलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही.
सरकारला सीबीआय चौकशी का नको आहे?
दीपिका पांडे सिंग म्हणाल्या की, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापूर्वीच देवेंद्र महातो यांनी सीआयडी चौकशीचा प्रस्ताव दिला होता आणि निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी कारवाई सुरू करण्यात आली होती. याउलट, सीबीआय अपेक्षित परिणाम देण्यात अपयशी ठरली असून, त्यांची पेपरफुटीची १७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
ते म्हणाले की, २०१५ पासून देशभरात पेपरफुटी आणि अनियमिततेची १५२ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, तरीही केंद्र सरकारला किंवा केंद्रीय यंत्रणांना या प्रकरणांमध्ये कोणतेही ठोस यश मिळालेले नाही. त्यामुळे, आम्ही सीआयडी तपासासाठी एक कालमर्यादा निश्चित केली आहे. ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले जावे आणि जलदगती न्यायालयांमार्फत या प्रकरणांची सुनावणी व्हावी, जेणेकरून त्वरित निकाल लागेल.
विद्यार्थी सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर ठाम आहेत
विद्यार्थी नेते रवींद्र पासवान म्हणाले की, मंत्री दीपिका पांडे आणि इरफान अन्सारी यांनी अलीकडेच भेट देऊन आम्हाला आंदोलन आणि उपोषण संपवण्याचे आवाहन केले. मात्र, सरकारने सीबीआयसंबंधीच्या आमच्या मागण्या अद्याप मान्य केलेल्या नाहीत. आम्ही सीबीआयबाबतच्या आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. आम्ही उद्या सरकारच्या अधिसूचनेचा अभ्यास करून आमच्या आंदोलनाची रणनीती सांगू. आमची मागणी आहे की सीबीआय चौकशी व्हावी.
Edited By - Priya Dixit
