देवेंद्र फडणवीस: महाविकास आघाडीमुळे भाजपची महाराष्ट्रातील 'स्पेस' वाढेल का?

यात दोन-तीन प्रश्न उपस्थित होतात. अशी काही स्पेस निर्माण झालीय का, झाली असल्यास ती भाजपला घेता येईला का इत्यादी बरेच प्रश्न आहेत. आपण या प्रश्नांचा आढावा घेऊया.

'कुठल्याही सत्तेवेळी विरोधी स्पेस तयार होतेच'

महाराष्ट्रातील किंवा कुठल्याही सत्तेवेळी अशी स्पेस तयार होतच असते, असं वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणतात.

याबद्दल अधिक विस्तृतपणे सांगताना प्रधान म्हणतात, "तीन पक्ष एकत्र आल्यामुळे जशी एक ताकद निर्माण होते, तशीच सरकारच्या विरोधातही जनभावना तयार होत जाते. ती कशी, तर सरकारला आता एक वर्ष पूर्ण झालंय, आता त्यांना आपलं काम दाखवावं लागेल. अन्यथा, मग नाराजी वाढत जाईल आणि त्यातून एक जनभावना तयार होईल. त्याचा फायदा विरोधातील पक्षाला, आजच्या घडीला भाजपला होईल. या स्पेसबद्दल फडणवीस बोलत असतील तर ते बरोबर आहे."

"जेव्हा आता कधी निवडणुका येतील, तेव्हा राज्यातील सत्तेत हे तीन पक्ष असल्यानं त्यांच्या निर्णयांविरोधातली जी भावना असेल, ती आपल्या फायद्याची ठरेल, असा भाजपचा कयास असू शकतो. ती स्पेस त्यांना मिळू शकते, पण कधी, तर ते त्या स्पेससाठी योग्य लढले तरच," असं संदीप प्रधान सांगतात.

अर्थात, अशी स्पेस मिळू न देणं हे लोकाभिमुख निर्णय घेऊन महाविकास आघाडीच्या हातात आहे, असंही ते नमूद करतात.

मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांना अशी कुठलीच शक्यता वाटत नाही. त्या म्हणतात की, "काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र असल्यानं कुठलीही स्पेस निर्माण होण्याची शक्यताच दिसत नाही."

'आघाडी 15 वर्षे सत्तेत होती, मग तेव्हा स्पेस कुठं गेली होती?'

याबद्दल सांगताना राही भिडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आधीच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळाचं उदाहरण देतात.

त्या सांगतात, "आधी 15 वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. विशेषत: 1995-99 हे युतीचं सरकार गेल्यानंतर जेव्हा पहिल्यांदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आघाडी केली, तेव्हा सत्ता स्थापन करताना एकूण 8 पक्ष सहभागी झाले होते. तेव्हा प्रचंड रुसवे-फुगवे होत असत, पण ते सरकार त्यांनी चालवून दाखवलं.

"एकवेळ अशी आली की, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना कळत नसे की कुणासाठी काय करायचं. मला आठवतंय, विलासरावांना विचारलं होतं, सत्तेतलेच नेते टीका करतात, तर तुमचं नेमकं चाललं कसं आहे? तर ते म्हणाले होते, 'काय करू मी या आठ जणांचं?' पण ते सरकार पूर्ण टिकलं. किंबहुना, नंतरही दोनदा सरकार आलं."

हे उदाहरण देऊन राही भिडे सांगतात की, "याचा अर्थ आठ पक्षांचं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार सर्व रुसवे-फुगवे सांभाळून टिकलं, पुढेही दोनदा सरकार आलं, याचा अर्थ त्यांनी विरोधकांची स्पेसच निर्माण होऊ दिली नाही."

"आलेली सत्ता टिकवण्याची कसब काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे चांगली आहे, त्यामुळे स्पेस निर्माण होण्याची शक्यता फार कमी दिसते," असंही भिडे म्हणतात.

पण प्रश्न उरतोच की, जर विरोधाची स्पेस व्यापून त्याचा फायदा भाजपला करून घ्यायचा असेल, तर नेमक्या कुठल्या गोष्टी कराव्या लागतील?

'भाजपकडे या तीन जमेच्या गोष्टी'

तर याबाबत बोलताना संदीप प्रधान म्हणतात, "महाराष्ट्रात विरोधी पक्षात केवळ भाजप नाहीय. इतरही पक्ष आहेत. पण भाजपकडे तीन गोष्टी जमेच्या आहेत. त्या म्हणजे, संघटनात्मकदृष्ट्या असलेली ताकद, अनुभवी नेत्यांची फौज आणि केंद्रातील मोदींचा पाठिंबा. या तीन गोष्टी पाहता विरोधातली स्पेस भाजपला फायद्याची ठरू शकते."

मात्र, त्यासाठी कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवत राहणं, हे आव्हान असल्याचं प्रधान सांगतात. किंबहुना, "महाविकास आघाडीमुळे निर्माण झालेली राजकीय स्पेस मिळवल्यास स्वत:च्या ताकदीवर सरकार स्थापन करू," हे फडणवीसांचं विधान तोच मनोबल वाढवण्याचा प्रकार आहे.

याचं कारण सांगतान प्रधान म्हणतात, "पुणे आणि नागपूरसारखे विधानपरिषदेचे गड सुद्धा भाजपनं गमावले. यामुळे भाजप कार्यकर्ता काहीसा निराश झालाय. त्यांचं कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावणं भाजपसमोर आव्हान आहे."

"आता जेव्हा कधी महाराष्ट्रात निवडणुका होतील, तेव्हा मोदींचा करिष्मा किती आहे, भाजप कार्यकर्त्याचं मनोबल किती टिकून आहे आणि विरोधी पक्ष म्हणून किती काम केलंय, यावरून लोक मतं देण्याचं ठरवतील. त्यामुळे आता विरोधात काम करणं आणि कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवणं ह भाजपसमोरची मार्ग आहेत," असंही ते नमूद करतात.

शिवाय, भाजपनं लोकसभेला प्रचंड मतं मिळवली असतानाही काही महिन्यातच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभेला एकटं लढण्याऐवजी शिवसेनेला सोबत घेतलं होतं.

या गोष्टीचा दाखला देत प्रधान सांगतात, "भाजपला महाराष्ट्रात युतीची गरज वाटली, याचा अर्थ त्यांना अपेक्षित ताकद अजून महाराष्ट्रात नाही आणि विरोधात असताना ती ताकद मिळवणं ही संधी आहे, हे खरंच आहे."

विरोधकांमध्ये भाजपइतका संघटनेच्या दृष्टीने खमका दुसरा पक्ष नसल्याने भाजपाल बंडखोरांचा फायदा होण्याची आशा आहे का, असाही प्रश्न उद्भवतो. पण मुळात महाविकास आघाडीत बंडखोरी वाढेल का, हाही प्रश्न आहे.

बंडखोरांचा भाजपला किती फायदा?

तर यावर काही दिवसांपूर्वीच आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्याशी बातचीत केली होती.

विजय चोरमारे यांच्या मते, "एकाच पक्षाचे मुळात चार-पाच जण तयारी करत असतात. मग तिन्ही पक्षांचे चार-चार पकडले, तर त्यातून एक उमेदवार निवडणं प्रॅक्टिकली शक्य नाही."

लोकमतच्या विदर्भ आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने म्हणतात, तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास बंडखोरांची ताकदही कमकुवत होईल.

"शहरानिहाय महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची स्वतंत्र ताकद असली, तरी महाविकास आघाडीच्या एक फॉर्म्युला लक्षात आलाय की, तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास बंडखोरांचा त्रास होणार नाही. कारण स्पर्धाच असमतोल होऊन जाते. तीन मोठे पक्ष एकत्र असणं ही महाविकास आघाडीची बंडखोरीच्या समस्येबाबत जमेची बाजू आहे," असं श्रीमंत माने म्हणतात.

मात्र वरिष्ठ पत्रकार विनायक पात्रुडकर यांना वाटतं, "बंडखोरांचा फटका बसेल. किंबहुना, महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप अशी लढत जाईल, तर तिसरा गट हा बंडखोरांचा आहे. कारण बंडखोर आपली ताकद सोडणार नाही. त्यामुळे यापुढच्या निवडणुका महाविकास आघाडी एकत्र लढल्यास दुरंगीऐवजी तिरंगीच होतील."

मात्र, राही भिडे म्हणतात, "भाजपला पक्षवाढीसाठी महाराष्ट्रात फार कठीण आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीवरून लक्षात येईल की, सुशिक्षित लोकही भाजपला नाकारत आहेत."

अशावेळी बंडखोरीचे प्रमाणही फारसे दिसणार नसल्याचं राही भिडे यांचं मत आहे.