प्रत्युषा बॅनर्जी प्रकरणात १० वर्षांनंतर मोठा निर्णय, मुंबई उच्च न्यायालयाने राहुल राज सिंगला दोषमुक्त केले

मुंबई उच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांनी राहुल राज सिंगची दोषमुक्तीची याचिका स्वीकारताना हा निर्णय दिला. यापूर्वी, ऑगस्ट २०२३ मध्ये, दिंडोशी सत्र न्यायालयाने राहुलची दोषमुक्तीची याचिका फेटाळली होती, त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

संपूर्ण प्रकरण काय होते?
१ एप्रिल २०१६ रोजी, २४ वर्षीय अभिनेत्री प्रत्युषा बॅनर्जी मुंबईतील गोरेगाव पश्चिम येथील तिच्या अपार्टमेंटमध्ये मृतावस्थेत आढळली. तिच्या मृत्यूने संपूर्ण देशाला धक्का बसला होता. प्रत्युषाच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी राहुल राज सिंगविरुद्ध आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे आणि मारहाण केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता.

जुलै २०१६ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने राहुलला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यानंतर, एप्रिल २०१८ मध्ये, बांगूर नगर पोलिसांनी या प्रकरणाचा सविस्तर तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल केले. राहुल राज सिंगने त्याचे वकील श्रेयांश मिठारी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली.

या याचिकेत, राहुलने दावा केला की डिसेंबर २०१६ मध्ये त्याचे आणि प्रत्युषाचे लग्न ठरले होते. तथापि, तिच्या पालकांच्या सततच्या आर्थिक आणि वैयक्तिक हस्तक्षेपामुळे प्रत्युषा मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होती. राहुलने म्हटले आहे की, जेव्हा त्याने प्रत्युषाला तिच्या पालकांना विनाकारण पैसे देण्यापासून रोखले, तेव्हापासून त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण होऊ लागला. त्याने आरोप केला की प्रत्युषाचे पालक आपल्या मुलीची कमाई उधळत होते.

राहुलने असा युक्तिवाद केला की प्रत्युषा एक सुशिक्षित आणि स्वावलंबी स्त्री होती. जर ती नात्यामुळे नाराज असती, तर ती कधीही वेगळी होऊ शकली असती, पण त्यांनी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. सुनावणीदरम्यान, राहुलच्या वकिलाने घटनेच्या दिवशी दोघांमधील शेवटच्या दूरध्वनी संभाषणाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग न्यायालयासमोर सादर केले.

प्रत्युषाच्या आईचे आरोप
दुसरीकडे, प्रत्युषाच्या आईने राहुलवर गंभीर आरोप केले होते. तिने म्हटले की, राहुल एक हट्टी प्रियकर होता, जो प्रत्युषाचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत असे आणि तिच्या पैशांचा अपहार करत असे. तिने असाही आरोप केला की राहुलने प्रत्युषाला तिच्या कुटुंबापासून पूर्णपणे वेगळे केले होते.

तथापि, उच्च न्यायालयाने पुरावे आणि परिस्थिती तपासल्यानंतर असे आढळले की, खटला चालवणे हे प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल, कारण आत्महत्येची चिठ्ठी आणि प्रत्यक्ष पुराव्याशिवाय चिथावणी दिल्याचा गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राहुल राज सिंग यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, जे १० वर्षांपासून कायदेशीर लढाई लढत होता.