अमेरिकेच्या ५० टक्के शुल्काचा भारतावर काय परिणाम होईल?
२७ ऑगस्टपासून भारतावर ५० टक्के शुल्क लागू होणार, सर्वाधिक परिणाम रेडिमेड वस्त्र उद्योगावर होणार आहे.
अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतीय उत्पादनांवर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादण्याच्या योजनेची माहिती देणारी एक मसुदा सूचना जारी केली आहे, ज्यामुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या ४८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर सध्या २५ टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे. रशियन कच्चे तेल आणि लष्करी उपकरणे खरेदी केल्यामुळे २७ ऑगस्टपासून अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या शुल्काचा रेडिमेड वस्त्र उद्योगावर सर्वात जास्त परिणाम होईल. दरम्यान, या जड शुल्कांमुळे तिरुपूर, नोएडा आणि सुरतमधील कापड उत्पादकांनी उत्पादन थांबवले आहे.
अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने काय म्हटले आहे
अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या मसुद्याच्या आदेशात म्हटले आहे की, वाढलेले शुल्क २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पूर्वेकडील वेळेनुसार (EDT) १२:०१ वाजेपूर्वी किंवा त्यानंतर वापरासाठी (देशात) आणलेल्या किंवा गोदामातून बाहेर काढलेल्या भारतीय उत्पादनांना लागू होईल. परंतु १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री १२:०१ वाजेपूर्वी (EDT) देशात वापरण्यासाठी किंवा गोदामातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांना मान्यता देण्यात आली असेल आणि आयातदाराने विशेष 'कोड' घोषित करून यूएस कस्टम्सला हे प्रमाणित केले असेल. भारताव्यतिरिक्त, ब्राझील हा एकमेव यूएस व्यापारी भागीदार आहे ज्यावर ५० टक्के आयात शुल्क आकारले जात आहे.
या क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका बसला आहे
या उच्च अमेरिकन आयात शुल्काचा सर्वाधिक फटका भारतातील कापड, कपडे, रत्ने आणि दागिने, कोळंबी, चामडे आणि पादत्राणे, प्राणी उत्पादने, रसायने आणि इलेक्ट्रिकल आणि यांत्रिक यंत्रसामग्री यांना बसतो. औषध, ऊर्जा उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यासारख्या क्षेत्रांना या व्यापक शुल्काच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, भारतातून अमेरिकेत निर्यात केलेल्या सुमारे ४८.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या व्यापारी वस्तूंवर (२०२४ च्या व्यापार मूल्यावर आधारित) अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. भारतावर नफा कमावण्याचा आरोप: व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष संपवण्यासाठी भारतावर निर्बंध लादले आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी भारतावर रशियन तेलाची पुनर्विक्री करून 'नफा कमावण्याचा' आरोप केला आहे. भारताने ६ ऑगस्ट रोजी सांगितले की अमेरिकेची कारवाई अन्याय्य आणि अवास्तव आहे. नवीन शुल्कानंतर, भारताचे स्पर्धक त्यांच्यावर कमी शुल्क आकारल्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत चांगल्या स्थितीत असतील. भारताच्या स्पर्धकांमध्ये म्यानमार (४० टक्के अमेरिकन शुल्क), थायलंड आणि कंबोडिया (दोन्हीवर ३६ टक्के), बांगलादेश (३५ टक्के), इंडोनेशिया (३२ टक्के), चीन आणि श्रीलंका (दोन्हीवर ३० टक्के), मलेशिया (२५ टक्के), फिलीपिन्स आणि व्हिएतनाम (दोन्हीवर २० टक्के अमेरिकन शुल्क) यांचा समावेश आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
