इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर अमेरिका तोडगा काढू शकेल का?

इस्रायल-पॅलेस्टाईनमधील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन या दोघांनीही अलिकडेच इस्रायलला भेट दिली.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी थेट युद्धक्षेत्रात पोहोचणं ही सामान्य गोष्ट नाही. इस्रायलमध्ये हमासच्या हल्ल्यात 1400 इस्रायली आणि इतर परदेशी नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन इस्रायलला पोहोचले.

या भेटीत त्यांनी अमेरिकेची इस्रायलप्रती अनेक दशकांची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली आणि या संकटाच्या काळात अमेरिका इस्रायलच्या पाठीशी उभी असल्याचं सांगितलं.

राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या इस्रायलच्या भेटीपूर्वी आणि नंतर, अनेक वरिष्ठ अमेरिकन राजनैतिक आणि संरक्षण अधिकार्‍यांनी इस्रायलला भेट देऊन दोन्ही देशांमधील ऐक्याचे स्पष्ट संकेत दिले. पण जगातील सर्वात बलाढ्य देशाचा पाठिंबा असूनही हमासचा इस्रायलवरील हल्ला टाळता आला नाही.

अनेक दशकांपासून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ‘द्विराष्ट्र करार’ अर्थात इस्रायलसोबत स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याची निर्मिती करण्याच्या राजनैतिक प्रयत्नांना यश आलेलं नाही.

इस्रायली आणि पॅलेस्टिनींसाठी दोन स्वतंत्र देश निर्माण करून मध्यपूर्वेतील समस्या सोडवणं हा त्याचा उद्देश होता. पण यावर अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.

या आठवड्यात आपण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की मध्यपूर्वेत अमेरिकन मुत्सद्देगिरी नेमकं काय साध्य करू शकते?

मुत्सद्देगिरी संकटात

न्यूयॉर्क टाईम्सचे वॉशिंग्टनचे प्रतिनिधी डेव्हिड सेंगर यांच्या मते जो बायडेन यांच्या इस्रायल भेटीची तीन कारणं होती.

पहिलं कारण म्हणजे अमेरिका इस्रायलच्या पाठीशी उभी असल्याचा संदेश जाहीरपणे देणं आणि 9/11च्या हल्ल्याने जसं अमेरिकेला हादरवून सोडलं तसाच हा दहशतवादी हल्ला आहे हे स्पष्ट करणं.

दुसरं कारण म्हणजे त्यांना बेंजामिन नेतन्याहू यांना हे समजावून द्यायचं होतं की जगात युद्धाबाबतची धारणा बदलली आहे.

"त्याचबरोबर आम्ही त्यांना गाझाच्या बाहेर जाऊ न शकलेल्या गाझातील पॅलेस्टिनी रहिवाशांच्या कठीण परिस्थितीचीही आठवण करून देऊ इच्छितो."

म्हणजेच, इस्त्रायलला संयम पाळण्यासाठी आणि गाझाला मानवतावादी मदत पोहोचवण्यात अडथळे आणू नयेत आणि कोणत्याही लष्करी कारवाईत आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे हा त्यांचा उद्देश होता.

डेव्हिड सेंगर म्हणाले, “एका शोकांतिकेच्या प्रतिक्रियेसारखी दुसरी शोकांतिका निर्माण होता कामा नये, अशी त्यांची इच्छा होती. भविष्यात असे हल्ले पुन्हा होऊ नयेत यासाठी हमासचा खात्मा करणं आवश्यक आहे, यावर त्यांना सविस्तर चर्चा करायची होती.

परंतु हमासला पाठिंबा न देणाऱ्या निरपराध पॅलेस्टिनींचे लष्करी कारवाईमुळे होणा-या परिणामांपासून संरक्षण करणं ही दोन्ही उद्दिष्टे कशी साध्य करायची हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

पण हा असा प्रश्न आहे ज्याचं उत्तर गुंतागुंतीच्या आणि सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीत कोणीही सहजासहजी देऊ शकत नाही. मोठ्या प्रमाणात इस्रायली मारले गेले असताना, गाझामधील हमास-नियंत्रित आरोग्य मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की 7 ऑक्टोबरपासून आठ हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेलेत.

हा संघर्ष गाझा आणि इस्रायलच्या पलीकडे पसरण्याची भीती आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने आपल्या विमानवाहू युद्धनौका या भागात पाठवल्या आहेत आणि अनेक लष्करी तुकड्यांना सज्ज राहण्याचे आदेश दिलेत.

डेव्हिड सेंगर म्हणाले, “अमेरिकेने या प्रदेशात युएसएस गेराल्ड फोर्ड आणि यूएसएस ड्वाइट आयझेनहॉवर युद्धनौका सज्ज करून ठेवल्या आहेत जेणेकरुन या प्रदेशातील इतर शक्तींना युद्धात उडी घेण्यापासून रोखता येईल. आणि प्रदेशात दुसरी आघाडी उघडल्यास या बोटी प्रत्युत्तर देऊ शकतील.

बायडेन सरकारला भीती आहे की जर इस्रायली सैन्य गाझामध्ये अडकलं तर लेबनॉनस्थित अतिरेकी गट हिजबुल्लाह इस्रायलवर हल्ला करू शकतो. हिजबुल्लाला इराणचा पाठिंबा आहे."

गेल्या अनेक वर्षांत अमेरिकेने दोन स्वतंत्र राज्यांच्या स्थापनेच्या संकल्पनेपासून दूर जात इस्रायल आणि सौदी अरेबियामधील संबंध सामान्य करण्यावर भर दिलाय. सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता दिल्यास स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीच्या दिशेने पावले टाकण्यासाठी इस्रायलची सहमती मिळवता येईल, असा त्यांचा विचार होता.

मात्र, हे दोन्ही उद्दिष्टे साध्य झालेली नाहीत. आणि सध्या मध्यपूर्वेतील संकटात अमेरिकेच्या सहभागाबद्दल मत विभाजन झालंय कारण अमेरिकेने इतर दूरच्या देशांमध्ये लढल्या जाणार्‍या युद्धांमध्ये अडकावं असं लोकांना वाटत नाही. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी नुकतंच या विषयावर राष्ट्राला संबोधित केलेलं.

डेव्हिड सेंगर म्हणतात, “ओव्हल ऑफिसमधून दिलेल्या भाषणात राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी युक्रेनला स्वतंत्र ठेवण्याबद्दल आणि इस्रायलच्या सुरक्षेबद्दल भाष्य केलेलं. ते म्हणाले की, या युद्धांमध्ये रशिया हा देश आहे आणि हमास हा दहशतवादी गट आहे, पण दोघांनाही लोकशाही नष्ट करायचेय.

लोकशाही बळकट करण्यात जगाचे नेतृत्व करणं हा बायडेन सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, पण अमेरिका हे स्वबळावर करू शकेल का, हा प्रश्न आहे. इस्रायलचा विचार करता, अमेरिकेतील दोन्ही पक्ष इस्रायलला पाठिंबा देण्याच्या बाजूने आहेत."

अमेरिका आणि इस्रायलमधील विशेष संबंध

इस्रायल संबंधांची खोली समजून घेण्यासाठी, आम्ही स्टीव्हन कूक यांच्याशी बोललो, जे पॉलिसी बनवणारी थिंक टँक असलेल्या कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्समधील मिडल ईस्टर्न स्टडीजमधील वरिष्ठ संशोधक आहेत.

त्याचं असं मत आहे की, अमेरिकेतील लोकांची इस्रायलशी असलेली जवळीकता ही सांस्कृतिक आणि धार्मिक आधारावर उभी आहे.

ते म्हणतात की, सुरुवातीपासूनच अमेरिकेतील प्रोटेस्टंट मिशनरी हे ज्यूंच्या मातृभूमीच्या कल्पनेवर विश्वास ठेवत होते. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर तीन वर्षांनी त्यांचे स्वप्न साकार झाले. अरब राष्ट्रांच्या विरोधाला न जुमानता संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंना मातृभूमी देण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन हे मे 1948 मध्ये नवनिर्मित इस्रायल राष्ट्राला मान्यता देणारे पहिले परदेशी नेते होते.

“अध्यक्ष ट्रुमन यांच्यासाठी ही न्यायदानाची गोष्ट होती. त्यांनी अनेक निर्वासित छावण्यांना भेट दिली आणि ज्यूंना सहन कराव्या लागलेल्या हालअपेष्टा पाहिल्या. ते स्वतः एक प्रोटेस्टंट होते आणि प्रोटेस्टंट चर्च ज्यू राज्याला समर्थन देतं.”

जगावरील वर्चस्वासाठी अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यात संघर्ष सुरू असताना मध्यपूर्वेत इस्रायल हा अमेरिकेचा चांगला मित्र बनला. अमेरिकेतही याला पसंती दिली जात होती. अनेक राज्यांमध्ये ज्यू मोठ्या संख्येने उपस्थित होते आणि ते समृद्ध होत होते. निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून ज्यू समुदाय महत्त्वाचा होता.

त्याचवेळी, सोव्हिएत युनियनचे समर्थन असलेल्या अनेक अरब देशांनी इस्रायलला मान्यता देण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रुमन यांच्या अनेक सल्लागारांना परराष्ट्र धोरणात इस्रायल आणि अरब देश यांच्यात समतोल हवा होता. पुढे राष्ट्राध्यक्ष आयझेनहॉवर यांच्या सरकारनेही हा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. या काळात अमेरिका इस्रायलला आर्थिक आणि लष्करी मदत देत राहिली.

पण जॉन एफ केनेडी 1960 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध वेगळ्या उंचीवर जाऊन पोहोचले. किंबहुना, पहिल्यांदाच राष्ट्राध्यक्ष केनेडी यांनी अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संबंधांची वेगळी व्याख्या करत त्याला विशेष संबंध म्हटलं होतं. याशिवाय या धोरणाच्या माध्यमातून फ्रान्सच्या मदतीने अण्वस्त्रे बनवण्याच्या इस्रायलच्या आकांक्षेवरही अमेरिकेला लक्ष ठेवायचं होतं.

स्टीव्हन कुक म्हणतात की, इस्रायलला जे हवं होतं ते मिळालं. अमेरिकेशी सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करण्यात ते यशस्वी झाले.

1963 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष केनेडी यांची हत्या झाली. त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेले राष्ट्राध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी इस्रायलशी संबंध अधिक दृढ करण्यास सुरुवात केली. इस्रायलसाठी बदलाची ही योग्य वेळ होती.

1967 मध्ये इस्रायल आणि शेजारील अरब देश सीरिया, इजिप्त आणि जॉर्डन यांच्यातील सहा दिवसांच्या युद्धात इस्रायलने विजय मिळवला. एवढंच नव्हे तर इस्रायलने पूर्व जेरुसलेम ताब्यात घेतलं.

तुम्हाला माहीत असेल की, जेरुसलेममध्ये अशी धार्मिक स्थळं आहेत जी ख्रिश्चन, ज्यू आणि मुस्लिमांसाठी पवित्र आहेत. इस्रायलने पूर्वी जॉर्डनचा भाग असलेला पश्चिम किनाराही ताब्यात घेतला. त्याच वेळी, त्याने इजिप्तला गाझा पट्टीतून बाहेर काढलं, ज्यामुळे हजारो पॅलेस्टिनी इस्रायली प्रशासनाखाली आले.

स्टीव्हन कुक यांचं मत आहे की, सोव्हिएत युनियनने पाठिंबा दिलेल्या अरब देशांना इस्त्रायलने युद्धभूमीत ज्या प्रकारे सहज पराभूत केलं, त्यानंतर या प्रदेशात इस्रायलचा मोठा उपयोग होऊ शकेल, असं वाटू लागलं.

अरब-इस्रायल युद्धानंतर इस्रायल आणि अमेरिका जवळ आले असताना, पॅलेस्टिनी लोकांमध्ये इस्रायलविरुद्धचा राग वाढला आणि जगातील एका सर्वात प्रदीर्घ संघर्षांमध्ये हिंसाचार आणि राजनैतिक डावपेचांचा नवा अध्याय सुरू झाला.

शांततेच्या शोधात

अमेरिकेतील थिंक टँक असलेल्या स्टिमसन सेंटरच्या वरिष्ठ संशोधक एम्मा रॅशफोर्ड यांचं मत आहे की, इस्रायल आणि अरब देशांदरम्यान गेल्या दशकांमध्ये अनेक युद्धे झाली आहेत, परंतु 1967 आणि 1973 ची युद्धे प्रदेशाचे भविष्य ठरवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत.

अमेरिकेचं स्पष्टपणे इस्रायलला समर्थन असलं तरी, अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र मंत्री हेन्री किसिंजर यांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या प्रदेशात अनेक राजनैतिक दौरे केले आणि अमेरिकेला मध्य पूर्व मुत्सद्देगिरीत प्रमुख नेत्याची भूमिका देण्याचं काम. केलं.

“अमेरिकेने इस्रायलला शस्त्रे दिली आणि परिणामी अरब देशांनी तेल निर्यात करण्यावर बंदी घातली. यानंतर अमेरिकेने इस्रायल आणि अरब देशांबाबत आपल्या मुत्सद्देगिरीत थोडा समतोल साधला.

1973 चं अरब-इस्त्रायली युद्ध संपलं, परंतु पॅलेस्टिनी लोकांच्या जीवनात आणि आकांक्षांमध्ये काहीही फरक पडला नाही. पण पाच वर्षांनंतर अमेरिकेच्या राजनैतिक प्रयत्नांना निश्चितच फळ मिळालं. अमेरिकेने कॅम्प डेव्हिड कराराची सोय केली, ज्या अंतर्गत इजिप्तला त्याची सिनाई वाळवंटातील जमीन परत मिळाली आणि त्या बदल्यात त्याने इस्रायलला मान्यता दिली."

एम्मा रॅशफोर्ड म्हणतात, “तोपर्यंत अरब देश इस्रायलचे अस्तित्व मान्य करण्यास नकार देत होते. अशा परिस्थितीत इजिप्तने पॅलेस्टिनी प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणं आणि जमिनीच्या बदल्यात इस्रायलला मान्यता देणं हे एक महत्त्वाचं पाऊल होतं.

पण 1979 साली इराणमध्ये शाह यांचे सरकार पडल्यानंतर मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पुन्हा बदलली. म्हणजेच इराणमधील इस्लामिक क्रांतीनंतर त्यांचे अमेरिकेशी संबंध बिघडले.

एम्मा रॅशफोर्ड म्हणतात की, इराणमधील इस्लामिक क्रांतीनंतर लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लासारखे अतिरेकी गट मजबूत झाले. हा केवळ इस्रायल आणि अमेरिकेसाठी चिंतेचा विषय नव्हता, तर हा मुद्दा दहशतवादाशीही जोडला गेला.

ऐंशीच्या दशकात इस्रायल आणि अमेरिका लेबनॉनमध्ये लष्करी कारवाईत सहभागी झाले. त्याच वेळी, पॅलेस्टाईनच्या वेस्ट बँक आणि गाझामध्ये इस्रायली ताब्याविरुद्ध बंड म्हणजेच इंतिफादा चळवळ सुरू झाली. पण जेव्हा अमेरिकेने सप्टेंबर 1993 मध्ये इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी संघटना (PLO) यांच्यात ओस्लो शांतता करारावर स्वाक्षरी केली, ज्या अंतर्गत दोन स्वतंत्र राष्ट्रे, म्हणजे इस्रायलसह स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्य स्थापन करण्याचं मान्य केलं गेलं तेव्हा शांतता प्रस्थापित करणं शक्य झालं.

एम्मा रॅशफोर्ड यांनी बीबीसीला सांगितलं, “परंतु दोन्ही बाजूंनी या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. या कराराच्या अपयशाला दोन्ही पक्ष जबाबदार आहेत, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही.”

या अपयशानंतर ही 75 वर्षे जुनी समस्या सोडवण्यात अमेरिकेला यश आलेलं नाही.

भविष्यातील मुत्सद्देगिरीची दिशा

मध्य पूर्वेतील परिस्थिती बिघडली आहे आणि मध्यपूर्वेतील शांततापूर्ण भविष्याची शक्यता मावळत चाललेय.

जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन आणि इतर अनेक देश शांततेच्या प्रयत्नांसाठी प्रयत्न करताहेत, परंतु आमचे चौथे तज्ज्ञ ब्रायन कटुलिस यांना वाटतं की यात अमेरिका महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ब्रायन कटुलिस हे मध्य पूर्व संस्थेचे उपाध्यक्ष आहेत.

ब्रायन कटुलिस म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांत इस्रायलची लष्करी आणि आर्थिक क्षमता खूप वाढली आहे आणि इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील असमतोल वाढला आहे असं नाही. परंतु इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या क्षेत्रातील इतर शक्तींनी त्यांच्या हितासाठी आवाज उठवणं आणि त्यांचा प्रभाव वाढवणं सुरू केलंय.

त्यामुळे या भागातील अमेरिकेच्या मुत्सद्दी भूमिकेला आव्हान दिलं जातंय. यावेळी चीनने मध्यस्थी करून सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात चर्चा घडवून आणली.

ब्रायन कटुलिस म्हणतात की चीनने या प्रदेशात आपल्या आर्थिक आणि राजनैतिक हालचाली वाढवल्या आहेत, ज्यामुळे बायडेन सरकार मध्य पूर्वमध्ये अधिक सक्रिय झालंय.

ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन आणि मोरोक्को यांच्यातील संबंध सामान्य झाले. हेच तत्व पुढे नेत बायडेन सरकार इस्रायल आणि सौदी अरेबियामधील संबंध सामान्य करण्याचा प्रयत्न करतंय, जेणेकरून इराण आणि त्ंयाचा पाठीराखा असलेला हिजबुल्लाह यांच्या कारवायांना आळा घालता येईल आणि त्यांना गाझामध्ये इस्रायलशी नव्या संघर्षात उडी घेण्यापासून रोखता येईल. .

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या समस्येवर अमेरिका पुन्हा लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करेल, असा विश्वास ब्रायन कटुलिस यांनी व्यक्त केला.

ब्रायन कटुलिस म्हणाले, “पॅलेस्टाईनचा प्रश्न मागील कोणत्याही करारात सोडवला गेला नाही. ताज्या संघर्षात दोन्ही बाजूंनी अनेकांना जीव गमवावा लागलाय आणि नुकसानही सोसावं लागलंय. पण या संकटात पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर पुन्हा विधायक पद्धतीने चर्चा होऊ शकेल असा छोटासा आशेचा किरण दिसू शकतो. आणि जागतिक नेत्यांना पॅलेस्टाईनचा मूळ प्रश्न सोडवणाऱ्या करारावराबाबत पुन्हा विचार करण्याची आठवण करून दिली जाऊ शकते.

चला आपल्या मुख्य प्रश्नाकडे परत जाऊया: मध्यपूर्वेत अमेरिकन मुत्सद्देगिरी काय साध्य करू शकते?

आमच्या तज्ज्ञांनी सांगितलं की, गेल्या दशकांमध्ये समस्या सोडवण्यासाठी काही करार करण्यात आले होते आणि आशाही होती, परंतु त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही आणि हिंसाचार सुरूच राहिला.

सध्याच्या संघर्षात अमेरिकेची मुत्सद्देगिरी दोन्ही बाजूंची जीवित आणि मालमत्तेची हानी कमी करण्याशिवाय आणि संघर्ष वाढण्यापासून रोखण्याशिवाय फार काही करू शकत नाही. परंतु भविष्यात अशी वेळ येईल की दूरदृष्टी ठेवून धोरणं स्वीकारली जातील आणि एक नवीन जागतिक व्यवस्था निर्माण होईल ज्यामध्ये केवळ अमेरिकाच नाही तर इतर देशांचंही ऐकलं जाईल.

मात्र मध्यपूर्वेतील या 75 वर्षांच्या राजकीय वादावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचं आव्हान या सर्वांसमोर असेल.