नजर जाईल तिथे कोसळलेल्या इमारती, ढिगाऱ्यांमध्ये आपल्या नातेवाईकांना शोधणारे लोक आणि मदतीसाठी शर्थीचे प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते…
तुर्की आणि सीरियात आठवडाभरापूर्वी झालेल्या दोन भूकंपांमुळे मोठं नुकसान झालंय. मृतांचा आकडा 33,000 वर पोहोचला आहे आणि तो 50 हजारांवर जाण्याची शक्यता संयुक्त राष्ट्रांच्या बचाव कार्याचे प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स यांनी स्कायन्यूजशी बोलताना वर्तवली आहे.
तसं तुर्कीसाठी भूकंप नवे नाहीत. युरोप आणि आशियाच्या सीमेवर असलेला हा देश अशा आपत्तींसाठी खरंतर तयारच असायला हवा होता. पण मग तुर्कीमध्ये इतकं नुकसान कशामुळे झालं?
तुर्कीमध्ये भूकंपामुळे इतकं नुकसान का झालं?
तुर्की आणि सीरिया हे देश जगातल्या मोठ्या भूकंपप्रवण क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या प्रदेशात येतात.
सीरियात यावेळी जिथे भूकंपाचे धक्के बसले, तिथे गेलं दशकभर युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे तिथली व्यवस्था कोलमडणं, मोठं नुकसान होणं स्वाभाविकच होतं. पण तुर्कीत ती परिस्थिती नाही.
मग तुर्कीमध्ये एवढं नुकसान झालं? यामागे चार मुख्य कारणं सांगता येतील.
भूकंपाची तीव्रता
आफ्टरशॉक्स
इमारतींचा दर्जा
सरकारी यंत्रणेची अपुरी तयारी
भूकंपाची तीव्रता - तुर्कीमध्ये 6 फेब्रुवारीला पहिला भूकंप झाला, तोच 7.8 तीव्रतेचा होता. लागोपाठ काही तासांतच 7.5 तीव्रतेचा दुसरा धक्का जाणवला.
अशा मोठ्या शक्तिशाली भूकंपांमुळे आणि नंतर येणाऱ्या आफ्टरशॉक्समुळेही इमारती कोसळण्याची भीती वाढते.
आफ्टरशॉक्स - आफ्टरशॉक म्हणजे मोठ्या भूकंपानंतर जाणवणारा छोटा धरणीकंप. तुर्की आणि सीरियात सहा दिवसांमध्ये 2 हजारांहून अधिक धक्के नोंदवले गेलेत. एकट्या 2022 मध्ये तुर्कीला असे 22 हजारहून जास्त लहानमोठे धक्के जाणवले आहेत.
अशा परिस्थितीत बांधकामाच्या दर्जावरच बरंच काही अवलंबून असतं.
इमारतींचा दर्जा - जपानला सतत भूकंपांचा धोका असल्यानं तिथे इमारती कमी वजनाच्या असतात, आणि बांधकामाविषयी नियमही काटेकोरपणे पाळले जातात.
पण जपानप्रमाणेच तुर्कीही जगातल्या सर्वात भूकंपप्रवण देशांपैकी एक आहे, तिथे मात्र आज हजारो इमारती कोसळल्या आहेत. त्यातल्या काही तर अलीकडेच बांधण्यात आल्या होत्या.
नव्या इमारती भूकंपरोधक बनवण्यासाठी तुर्कीमध्ये कडक नियम अस्तित्वात आहेत, पण बांधकाम तज्ज्ञांच्या मते ते केवळ कागदावरच राहतात. प्रत्यक्षात बांधकामात कमी प्रतीचं काँक्रीट आणि स्टील वापरलं जातं अथवा नियमांत सूट दिली जाते, असे आरोप तज्ज्ञांनी केले आहेत.
नियम मोडून केलेल्या बांधकामांना 2018 साली सरकारने माफी दिली, ज्यामुळे लाखो इमारतींनी केवळ दंड भरून मान्यता मिळवली. पण त्यांचा दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत. यातल्या लाखभर इमारती भूकंपानं प्रभावित दहा शहरांमध्ये होत्या, असं इस्तंबूल विद्यापीठाचे पेलिन पिनार सांगतात.
सरकारी यंत्रणेचं अपयश
तुर्कीमध्ये 1999 साली आलेल्या मोठ्या भूकंपानंतर सरकारनं विशेष 'भूकंप कर' लावण्यास सुरुवात केली. इमारतींना भूकंपरोधक बनवण्यासाठी हा पैसा वापरला जाणार, असं सरकारने म्हटलं होतं.
पण तो पैसा कुठे गेला, असा प्रश्न आता तुर्कीचा विरोधी पक्ष विचारतोय. आपत्ती व्यवस्थापन आणि निवारणातही तुर्कीतली यंत्रणा कमी पडल्याचं दिसून आलं.
भूकंपानंतर वेगानं बचावकार्य होणं गरजेचं असतं, पण बचावपथकं तयार करण्यातही वेळ लागला, हे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोआन यांनीही मान्य केलंय. काही गावांत तर पहिले काही दिवस मदत पोहोचूच शकली नाही.
याआधी अशा आपत्तीदरम्यान तुर्कीतली सैन्यदलं त्वरेनं मदतकार्यात उतरायची, पण 2016 साली लष्करी उठावाचा प्रयत्न झाल्यापासून एर्दोआन सरकारने त्यांची शक्ती कमी केली आहे.
एर्दोआन हे आधी पंतप्रधान आणि आता राष्ट्राध्यक्ष म्हणून गेली 20 वर्षं तुर्कीमध्ये सत्तेत आहेत. आता येत्या मे महिन्यात तुर्कीत पुन्हा निवडणुका होणं अपेक्षित आहे.
आधीच वाढलेली महागाई आणि एकटवलेले विरोधी पक्ष, अशी आव्हानं एर्दोआन यांच्यासमोर आहेत. त्यात या भूकंपाचा किती मोठा राजकीय परिणाम होईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
भारत किती सज्ज?
गेल्या काही दिवसांत तुर्की आणि सीरियामधली दृश्यं पाहून तुमच्याही मनात हा प्रश्न आलाच असेल - की आपल्या शहरांमध्येही अशी कित्येक अनधिकृत आणि धोकादायक बांधकामं आहेत, जी भूकंपाच्या एका मोठ्या धक्क्याने पडू शकतात.
खरंतर भारतातल्या 'नॅशनल सेंटर फॉर सेस्मॉलॉजी'च्या अहवालानुसार मुंबई, पुणे, दिल्लीसारख्या शहरांसह देशाचा 58 टक्के भाग भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतो, म्हणजे तिथे भूकंपामुळे मध्यम ते तीव्र नुकसान होण्याचा धोका आहे.
आता भारताने ज्याप्रकारे NDRFच्या टीम्स तुर्कीला पाठवल्या आहेत, ते पाहता आपली अशा आपत्कालीन परिस्थितींचा सामना करण्याच्या तयारीचा अंदाज येऊ शकतो. पण साहजिकच तुर्कीत जे घडलं त्यापासून भारतानं वेळीच धडा घेणं गरजेचं आहे.
Published By -Smita Joshi
