मोहम्मद युनूस बनले बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार, जाणून घ्या त्यांचा प्रवास

नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ मोहम्मद युनूस यांना बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार बनवण्यात आलं आहे.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पद आणि देश सोडल्यानंतर लष्करप्रमुखांनी देशाला संबोधित करत अंतरिम सरकार स्थापन करण्याबाबत भाष्य केलं होतं.

राष्ट्रपतींच्या माध्यम सचिवांनी सांगितलं की, नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ मोहम्मद युनूस यांना बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचं प्रमुख बनवण्यात आलं आहे.

राष्ट्रपती, लष्कर आणि विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मोहम्मद युनूस म्हणाले की, “ज्या विद्यार्थ्यांनी एवढा त्याग केला, तेच मला या कठीण काळात नेतृत्व करण्यास सांगत आहेत. तर मी नकार कसा देऊ शकतो.”

बांगलादेशचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि अवामी लीगचे संयुक्त सरचिटणीस हसन महमूद यांना मंगळवारी (6 ऑगस्ट) हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन ताब्यात घेण्यात आलं.

यापूर्वी माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जुनैद अहमद पलक यांनाही विमानतळावरून ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

सध्या बांगलादेशात राजकीय अस्थिरता आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडून पलायन करावे लागले आहे. बांगलादेशमध्ये सध्या कुठलेच सरकार नाही.

युनूस यांनी हंगामी पंतप्रधानपद स्वीकारावे किंवा त्यांनी प्रमुख सल्लागार व्हावे अशी मागणी विद्यार्थी संघटना करत होते. मात्र, अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार बनवण्यात आलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोहम्मद युनूस यांची ओळख करुन देणारा हा लेख :

मोहम्मद युनूस यांना जगभरात 'गरिबांचा बँकर' या नावानं ओळखलं जातं. श्रीमंतांप्रमाणेच गरिबांनाही कर्ज दिलं जाणं फक्त गरजेचंच नव्हे तर आर्थिक शहाणपणाचं देखील आहे, हे त्यांनी आपल्या ग्रामीण बँक चळवळीतून दाखवून दिलं. 2006 साली त्यांना याच कारणासाठी शांततेचं नोबेल पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आलं‌ होतं.

मोहम्मद युनूस यांनी सुरू केलेल्या सूक्ष्म वित्त पुरवठा चळवळीतून जगभरातील 70 लाख गरिबांना कर्ज वाटली गेली. मोहम्मद युनूस यांच्या ग्रामीण बँकेच्या स्थापनेमुळे बांगलादेश व नंतर जगभरातील गरिबांना कर्जाची सुविधा उपलब्ध झाली. विशेष म्हणजे या सुविधेच्या बहुतांश लाभार्थी या महिला होत्या.

प्राध्यापक युनूस सांगतात की 1976 साली बांगलादेशमधील चितगाव विद्यापीठात अर्थशास्त्र शिकवत असताना त्यांना पहिल्यांदा ही कल्पना सुचली.

या सूक्ष्म वित्त पुरवठा योजनेची सुरुवात 27 डॉलर्स पासून झाली. विद्यापीठाजवळीलच जोब्रा गावातील 42 महिला या पहिल्या कर्जाच्या लाभार्थी ठरल्या.

ही योजना सुरू होण्याआधी बांगलादेशमधील या महिला अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारणाऱ्या स्थानिक सावकारांकडून कर्ज घेत होत्या. कारण दुसरा कुठला पर्यायच उपलब्ध नव्हता.

गरिबीचे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी दिला उपाय

पारंपरिक बँकिंग व्यवस्था कुठल्याही गरिबाला कर्ज देण्यासाठी कायम अनिच्छुक असते. कारण कर्जासाठी तारण ठेवता येईल अशी कुठली मालमत्ता गरिबांकडे नसते.

या पार्श्वभूमीवर प्राध्यापक युनूस यांची ही योजना अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने यशस्वी ठरली. बांगलादेशमधील यशानंतर जगभरातील विकसनशील देशांनी ही सूक्ष्म वित्त पुरवठा योजना राबवायला सुरुवात केली.

ज्या लोकांना पारंपरिक बँकिंग व्यवस्था आपल्या दारातही उभी करत नव्हती अशा गरिबांना सूक्ष्म वित्त पुरवठा योजनेतून कर्जवाटप सुरू झालं. लवकरच त्याचे अनुकूल परिणाम दिसू लागले‌.

उत्पन्न कमी. त्यामुळे मग शिल्लक राहणारी बचतही कमी.

बचतच तुटपुंजी उरल्यामुळे गुंतवणुकीसाठी मग काही उरत नाही. या दृष्ट चक्रामुळे गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नव्हता. प्राध्यापक युनूस यांनी या समस्येवर तोडगा काढत कमी उत्पन्नाला कर्जाची जोड देऊन गुंतवणूक वाढवली‌.

या वाढलेल्या गुंतवणुकीमुळे मग गरिबांचं उत्पन्न, शिल्लक बचत पर्यायाने पुन्हा गुंतवणूक वाढीस लागली. अशा पद्धतीने गरिबीचं हे दुष्टचक्र भेदण्याचा उपाय निघाला.

ही योजना इतकी यशस्वी ठरली की अत्यंत गरीब देखील आता या योजनेअंतर्गत कर्ज घेऊन स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करू लागले.

मात्र मागच्या काही काळापासून या सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या ग्रामीण बँकांवर टीका होत आहे. युनूस यांच्या ग्रामीण बॅंकेला वेळोवेळी राजकीय विरोध देखील केला गेलाय. मार्च 2011 ला तत्कालीन बांगलादेशी सरकारनं ग्रामीण बॅंकेच्या प्रमुख व्यवस्थापक पदावरून युनूस यांची हकालपट्टी केली होती.

या राजकीय खडाजंगीची सुरूवात 2007 साली झाली. जेव्हा मोहम्मद युनूस यांनी स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू करणार असल्याची घोषणा केली. या त्यांच्या घोषणेनंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना आणि प्राध्यापक युनूस यांच्यामध्ये वितुष्ट निर्माण झाले. कारण प्राध्यापक युनूस यांनी राजकीय पक्षाची घोषणा केली तेव्हा देशात प्रचंड राजकीय अस्थिरता होती.

लोकनियुक्त पंतप्रधान शेख हसीना नजर कैदेत होत्या. बांगलादेश लष्कर तिथलं काळजीवाहू सरकार चालवत होतं. या सर्व परिस्थितीचा फायदा उचलत प्राध्यापक युनूस दगाबाजी करून राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याचा कट रचत असल्याचा आरोप हसीना यांनी केला.

डिसेंबर 2010 ला शेख हसीना यांनी उघडपणे मोहम्मद युनूस यांच्यावर गंभीर आरोप केले. प्राध्यापक युनूस ग्रामीण बँकेला स्वतःची वैयक्तिक संपत्ती समजून मग्रुरीने वागत असल्याचं म्हटलं‌. युनूस यांची ग्रामीण बँक भ्रष्टाचाराने पोखरलेली असून गरिबांना आधार देण्याऐवजी त्यांचं रक्त शोषत असल्याचाही दावा हसीना यांनी केला.

शेख हसीना सरकारने मग स्वतंत्र समिती नेमत युसूफ यांच्या ग्रामीण बँकेच्या कारभाराची चौकशी सुरू केली. काहीही करून हसीना यांना आता ग्रामीण बॅंकेवरील युसूफ यांचा ताबा हिरावून स्वत:कडे घ्यायचा होता, हे या कारवाईतून स्पष्ट झालं.

हसीना यांच्या आरोपांना पुष्टी मिळाली ती एका टीव्ही डॉक्युमेंटरीमधून. 90 च्या दशकात ग्रामीण बँकेच्या एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत पैसा कसा अवैधरित्या फिरवला जात होता, हे या माहितीपटात दाखवलं गेलं.

अर्थात ग्रामीण बँकेनं हे सर्व आरोप धुडकावून लावले. त्या वेळेचं नॉर्वे सरकार हे या ग्रामीण बँकेचा प्रमुख देणगीदार होतं. चौकशीअंती नॉर्वेमधील सरकारने सुद्धा ग्रामीण बँकेला क्लीन चिट दिली.

पण प्राध्यापक युनूस आणि त्यांची ग्रामीण बँक वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची ही पहिलीच घटना नव्हती.

2002 साली वॉल स्ट्रीट जर्नलचे पत्रकार डॅनियल पर्ल यांनी एक लेख लिहून ग्रामीण बँकेचा कारभार आणि तिथले गैरव्यवहार उघडकीस आणले होते. जितका गाजावाजा केला जातोय तितक्या प्रमाणात ही ग्रामीण बँक प्रभावी किंवा उपयुक्त नाही, असा दावा आपल्या लेखातून डॅनियल पर्ल यांनी केला होता. त्यानंतर काही काळाने कराचीमधील अतिरेक्यांनी डॅनियल पर्ल यांची हत्या केली होती.

ग्रामीण बँकेने वाटलेली 19% कर्ज बुडित खात्यात निघालेली असून उत्तर बांगलादेश मधील दोन जिल्ह्यात तर तब्बल अर्ध्या कर्जदारांनी परतफेड केलेली नाही, असा दावा या लेखातून केला गेला होता.

सुरुवातीच्या यशानंतर ग्रामीण बँकेला आता उतरती कळा लागलेली असून सूक्ष्म वित्तपुरवठा करणाऱ्या अनेक दुसऱ्या कंपन्या बाजारात उतरल्यामुळे ग्रामीण बँक स्पर्धेत मागे पडत असल्याचं या लेखात म्हटलं गेलं. प्राध्यापक युनूस यांनी त्यावेळी या लेखातील बहुतांश आरोप धुडकावून लावले होते.

ग्रामीण बँकेचा कारभार कुठल्याही देखरेखीशिवाय मनमानी पद्धतीने चालवला जात असल्याचाही आरोप मध्यंतरी प्राध्यापक युनूस यांच्यावर झाला होता. बांगलादेशच्या मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखांनी या आरोपांना अधिकृतरित्या पुष्टी दिली.

ग्रामीण बँकेच्या अखत्यारितीत चालवल्या जाणाऱ्या 30 पेक्षा अधिक ग्रामीण कंपन्यांवर देखरेख ठेवणं नियामक संस्थांना देखील अवघड जात होतं. कारण इतर खासगी कंपन्यांप्रमाणे या ग्रामीण कंपन्या नफ्यावर चालवल्या जात नव्हत्या.

यादरम्यान सातत्याने होत असणाऱ्या या नवनव्या आरोपांमुळे प्राध्यापक युनूस यांच्या ग्रामीण बँकेची प्रतिमा मलिन होत राहिली. ग्रामीण बँकेच्या काही शाखा अतिरेकी व्याजदर आकारून कर्जदारांकडून सक्तीची कर्ज वसुली करत असल्याचाही आरोप झाला. भारतातील आंध्र प्रदेशमधील अनेक शेतकऱ्यांनी या ग्रामीण बँकेच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकून आत्महत्या केल्याच्या बातम्याही समोर आल्या.

2010 पर्यंत ग्रामीण बँकेच्या 250 शाखांनी देशभरात तब्बल 1.65 अब्ज युरोंचं कर्जवाटप केलं. यातील बरीच रक्कम शेवटी बुडित खात्यात निघाल्याचं समोर आलं.

शेख हसीना आणि मोहम्मद युनूस यांच्यामधील ही राजकीय खडाजंगी मागच्या 20 वर्षांपासून सुरू आहे. अगदी काही महिन्यांपूर्वीच म्हणजे जानेवारी 2024 ला न्यायालयानं कामगार कायद्यांचं उल्लंघन केल्याबद्दल प्राध्यापक युनूस यांना 6 महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती.

प्राध्यापक युनूस यांच्यावर केल्या गेलेल्या या न्यायालयीन कारवाईमागे सुद्धा पंतप्रधान शेख हसीना यांचाच हात असल्याचा आरोप झाला. राजकीय सूडबुद्धीतून शेख हसीना सातत्यानं मोहम्मद युनूस यांना लक्ष्य बनवत आलेल्या आहेत, असं त्यांचे समर्थक म्हणतात.

बदलाची परंपरा

इतक्या सगळ्या आरोपांनंतरही प्राध्यापक युनूस हे त्यांच्या साधं राहणीमान आणि निश्चयी स्वभावासाठी बरेच लोकप्रिय आहेत. कितीही आरोप झाले तरी प्राध्यापक युनूस यांचं योगदान व प्रभाव कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यांना मिळालेलं नोबेल पारितोषिक याची साक्ष आहे, असा दावा युनूस यांचे समर्थक करत असतात.

गरिबांना कर्ज देण्यासाठी सुरू झालेल्या या ग्रामीण बँकेचे मालकी हक्क देखील गरिबांकडेच आहेत. ग्रामीण बॅंकेच्या 25 टक्के समभागांवर बांगलादेश सरकारची मालकी असून उर्वरित 75 टक्के मालकीहक्क हा खुद्द गरीब कर्जदारांचा आहे.

इतक्या सगळ्या टीकेनंतरही बांगलादेशमध्ये सामाजिक बदलाची ही आर्थिक चळवळ उभी करण्यामागचं श्रेय निर्विवादपणे मोहम्मद युनूस यांनाच जातं. गरिबीचं चक्रव्यूह भेदण्यासाठी त्यांनी शोधलेल्या या अनोख्या उपायाची अंमलबजावणी अनेक पाश्चात्त्य देशांनीही केलेली आहे.

साल 2000 साली हिलरी क्लिंटन यांनी अमेरिकेतील अर्कन्सस भागातील गरीब जनतेला सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणारी खास योजना जाहीर केली. ही योजना बनवताना आपल्याला प्राध्यापक युनूस यांची मदत झाल्याचा उल्लेख हिलरी क्लिंटन यांनी केला होता.

"सूक्ष्म वित्तपुरवठ्याचं महत्त्व कधीही कमी होणार नाही. कारण ही लोकांची गरज आहे," असं प्राध्यापक युनूस 2002 साली बीबीसीशी बोलताना म्हणाले होते.

"कुठल्याही नावाने का होईना पण अशा सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या सुविधा सुरू राहायला हव्यात. कारण कर्ज मिळवणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. फक्त गरीब आहे आणि गहाण ठेवण्यासाठी कुठली मालमत्ता नावावर नाही म्हणून हा अधिकार बहुतांश लोकसंख्येपासून हिरावून घेणं बरोबर नाही," असं युनूस सांगतात.

प्राध्यापक युनूस त्यांच्या कामासाठी जगभरात नावाजले जातात. 2011 साली प्राध्यापक युनूस आणि त्यांची ग्रामीण बँक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. तेव्हा खुद्द आयर्लंडच्या राष्ट्राध्यक्ष मेरी रॉबिन्सन यांनी पुढाकार घेत युनूस यांचा बचाव केला होता. प्राध्यापक युनूस यांना मुद्दाम लक्ष्य करण्यात येत असून राजकीय हेतूनं त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचंही रॉबिन्सन यावेळी म्हणाल्या होत्या.

“प्राध्यापक युनूस यांनी सुरू केलेल्या या चळवळीतूनच प्रेरणा घेत जगभरात शेकडो सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या सुरू झाल्या. जगभरातील गरिबी रेषेखालील लोकांना वर उचलण्याचं काम मोहम्मद युनूस यांनी केलं असून त्याबद्दल इतिहास कायम त्यांचा ऋणी असेल,” अशा शब्दांत रॉबिन्सन यांनी प्राध्यापक युनूस यांचं कौतुक केलं होतं.

राजकीय फायद्यासाठी विरोधकांकडून ग्रामीण बँक आणि प्राध्यापक युनूस यांची हेतूपूर्वक बदनामी केली जात आहे. विरोधकांनी असे कितीही हल्ले आणि खोटे आरोप केले तरी युनूस यांच्या कार्याचं महत्त्व कमी होत नाही, असं त्यांचे समर्थक मानतात.