पाकिस्तान डिफॉल्टर देश होऊ शकतो,आयातीसाठी फक्त दोन महिने राखीव; श्रीलंकेसारखी परिस्थिती

पाकिस्तानात निजाम बदलल्यानंतरही ना राजकीय परिस्थिती स्थिर होतेय ना आर्थिक संकट थांबण्याचे नाव घेत आहे. पाकिस्तानातील घसरणारा रुपया आणि परकीय चलनाचे संकट श्रीलंकेसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यास पुरेसे आहे. पाकिस्तान लवकरच डिफॉल्टर देश होऊ शकतो. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट टप्प्यातून जात आहे. 

आयएमएफकडून बेलआउट पॅकेजसाठी झगडणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्यासही गुंतवणूकदार घाबरले आहेत . पाकिस्तानला श्रीलंकेसारखी परिस्थिती टाळायची असेल, तर त्याच्याकडे फक्त बेलआउट पॅकेज आहे. बेलआउट पॅकेज न मिळाल्यास पाकिस्तानला जागतिक डिफॉल्टर घोषित करण्याची इतिहासात दुसरी वेळ असेल. या प्रकरणी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी दोहामध्ये आयएमएफशी चर्चा केली. मात्र, हे बेलआउट पॅकेज घेण्यासाठी पाकिस्तानला अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, ज्यामुळे राजकीय परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.

इम्रान खानची चिंता वाढली

इम्रान खानमुळे पाकिस्तान सरकारची चिंता वाढली आहे. ते सरकारच्या विरोधात सातत्याने आंदोलन करत असून त्यांचे समर्थक यावर्षी निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहेत. त्याला पुन्हा सत्ता काबीज करायची आहे. त्याचबरोबर खुर्ची सोडण्यापूर्वीच त्यांनी असा निर्णय घेतल्याने सरकारचे हातपाय बांधले आहेत. इम्रान खान यांनी सत्तेत येताच चार महिने इंधनाचे दर गोठवले होते.

आयात थांबणार का?

जर पाकिस्तानला IMF कडून मदत मिळाली नाही तर इथेही आयातीवर मोठे संकट येऊ शकते. यावेळी श्रीलंकेला ज्या प्रकारे पेट्रोल आयात करता येत नाही, तीच परिस्थिती पाकिस्तानची होऊ शकते. एप्रिल 2022 मध्ये, पाकिस्तानकडे केवळ 10.2 अब्ज डॉलर्सची परकीय गंगाजळी होती, जी दोन महिन्यांच्या आयातीसाठीही अपुरी आहे. आकडेवारीनुसार, 2016 मध्ये पाकिस्तानकडे सर्वाधिक 19.9 अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी होती. त्याच वेळी, 1972 मध्ये, केवळ $ 96 दशलक्ष परकीय चलन शिल्लक होते.

खुर्ची आणि अर्थव्यवस्था यांच्यात अडकले शाहबाज 

पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे सध्या खुर्ची आणि आर्थिक संकटात अडकलेले दिसत आहेत. आयएमएफने पाकिस्तानसमोर अट घातली होती की, जोपर्यंत इंधनावरील सबसिडी बंद होत नाही तोपर्यंत कर्ज देऊ शकत नाही. आता शाहबाज शरीफ यांच्यासमोर आव्हान आहे की ते जनक्षोभाच्या भरात असे पाऊल कसे उचलतील. पाकिस्तान दर महिन्याला इंधनावर $600 दशलक्ष अनुदान देते. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ते अनुदान वाचवताना मध्यम मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.