suvichar
✕

पाक पुरवतो दहशतवाद्यांना पैसे!

Updated: शनिवार, 28 जानेवारी 2017 (12:31 IST)
 
सीमेपलीकडून दहशतवादाला आर्थिक पुरवठा करण्यात येत असल्याच्या अरोपांबाबत तपास करीत असताना काही नवीन सूत्रांकडून या बाबतची माहिती मिळाली. या तपासाशी संबंधित एका ‍वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, फळे, सुका मेवा आणि खाद्य पदार्थांची विक्री आणि निर्यात यासंबंधी माहिती देणार्‍या काही पाकिस्तानी संकेतस्थळांनी दहशतवादाला होणार्‍या अर्थपुरवड्यासंबंधी तपासामध्ये सहकार्य केले आहे. 
 
यासंबंधीची कार्यपद्धती आम्हाला लक्षात आली असून, त्यानुसा पाकिस्तानातून एखादा अन्नपदार्थ त्याच्या बाजारातील मूळ किंमतीपेक्षा अत्यंत कमी किमतीत भारतात आयात केला जातो, आणि तो येथे चढ्या भावाने विक्री केली जाते. किमतीतील मोठ्या फरकामुळे मिळालेल्या नफ्याचा पैसा जम्मू- काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना मदत करण्यासाठी ठेवला जातो, असे अधिकर्‍यांनी सांगितले.
 
बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायद्यानुसार डिसेंबर 2016 मध्ये एक तक्रार दाखल केली गेली होती. सीमेपलीकडून व्यापारी मार्गान दहशतवादाला अर्थपुरवठा करण्यात येत असल्यासंदर्भात तपास करण्यासाठी ही तक्रार नोंदविण्यात आली होती. त्याच्या तपासातून ही बाब समोर आली आहे.

सर्व पहा

Pitru Paksha 2026: पूर्वजांप्रती कृतज्ञता व त्यांना तृप्त करण्यासाठी पितृपक्षात श्राद्धातील प्रसादाची थाळी

Pitru Paksha 2026: पितृपक्षात या ३ वस्तू घरी आणा; पितर प्रसन्न होतील

Garud Puran स्त्रिया 'श्राद्ध', 'तर्पण' किंवा 'पिंडदान' करू शकतात का? गरुड पुराणातील माहिती जाणून घ्या

पितृपक्षात जुळून येणार 'लक्ष्मी-नारायण राजयोग'; ४ राशींवर होणार धनवर्षाव

Pitru Paksha 2026 पितृ पक्ष कधीपासून सुरू? श्राद्ध तारखांचे संपूर्ण वेळापत्रक

सर्व पहा

महाराष्ट्रात 'ऑक्टोबर हीट' हाहाकार: तापमान ३९.६° पर्यंत, कोल्हापूर-सातारा यांना विजेसह पावसाचा इशारा!

LIVE: नाना पाटेकर यांच्यावर आज सायंकाळी ४ वाजता पुण्यात अंत्यसंस्कार; शासकीय सन्मानाने दिला जाणार निरोप

Suzuki e SKY EV सुझुकीने आपली सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार सादर केली: ३१० किमीची रेंज आणि BYD ची बॅटरी

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेबाबतच्या फसवणुकीपासून सावध राहा; सरकार लवकरच ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणार

MPSC आंदोलन: विद्यार्थ्यांकडे समाजकंटक म्हणून पाहू नये; पारदर्शक परीक्षा घेणे हे सरकारचे कर्तव्य - मुंबई उच्च न्यायालय

पुढील लेख
Show comments