आरक्षणावरून बांगलादेशात आंदोलन का पेटलं? तरूणांची नाराजी कशामुळे?

रस्त्यावर होणारी निदर्शनं, आंदोलनं 17 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या बांगलादेशला काही नवीन नाहीत. मात्र, मागील आठवड्यात बांगलादेशात झालेल्या निदर्शनांची तीव्रता प्रचंड आहे.कित्येक दशकांमध्ये या प्रकारची निदर्शनं झालेली नाहीत असं सांगितलं जातं आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात विद्यापीठातील हजारो विद्यार्थी काही आठवड्यांपासून आंदोलन करत आहेत.

1971 च्या युद्धात बांगलादेश पाकिस्तानपासून स्वतंत्र झाला होता. या युद्धात भाग घेणाऱ्या सैनिक, अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या विरोधात विद्यापीठातील विद्यार्थी मोर्चे काढत आहेत.

विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की, ही व्यवस्था भेदभाव करणारी आहे. नोकर भरती गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात यावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये शांततामय मार्गानं सुरू झालेल्या निदर्शनांनी आता देशव्यापी अशांततेचं रुप धारण केलं आहे.

निदर्शनांच्या समन्वयकांचं म्हणणं आहे की, पोलिस आणि बांगलादेश छात्र लीग म्हणून ओळखली जाणारी सत्ताधारी अवामी लीगची विद्यार्थी संघटना शांततापूर्ण निदर्शनं करणाऱ्या निदर्शकांविरोधात क्रूरपणे बलाचा वापर करत आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप निर्माण झाला आहे.

सरकारनं हे आरोप फेटाळले आहेत.

मागील सोमवारपासून संघर्ष सुरू आहे. गुरुवारी सर्वाधिक हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचारात किमान 25 जण मारले गेले. या महिन्याच्या सुरूवातीला निदर्शनांची सुरूवात झाल्यापासून सर्वाधिक जीवितहानी गुरुवारी झाली. आतापर्यत एकूण किमान 32 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं अभूतपूर्व इंटरनेट शट डाऊन लागू केलं आहे आणि दूरसंचार सेवांवर निर्बंध घातले आहेत.

"हे आंदोलन आता फक्त विद्यार्थ्यांपुरतंच मर्यादित राहिलेलं नाही. समाजाच्या सर्व स्तरांमधील लोक आता या आंदोलनात सहभागी होत असल्याचं दिसतं आहे," असं डॉ. समिना लुथफा यांनी बीबीसीला सांगितलं. त्या ढाका विद्यापीठात समाजशास्त्राच्या सहाय्यक प्राध्यापिका आहेत.

बऱ्याच दिवसांपासून निदर्शनं होत आहेत. बांगलादेश जरी जगातील सर्वात वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था असली तरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतून विद्यापीठांमधील पदवीधरांसाठी नोकऱ्या निर्माण झालेल्या नाहीत, याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात.

अंदाजानुसार जवळपास 1.8 कोटी बांगलादेशी तरुण नोकऱ्यांच्या शोधात आहेत. कमी शिकलेल्या तरुणांच्या तुलनेत पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण जास्त आहे.

बांगलादेश आता तयार कपड्यांच्या निर्यातीचं केंद्र बनलं आहे. बांगलादेशातून जवळपास 40 अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या कपड्यांची जागतिक बाजारपेठेत निर्यात होते.

या क्षेत्रातून चाळीस लाखांपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार मिळतो. यातील बहुतांश महिला आहेत. मात्र कारखान्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्या तरुण पिढीसाठी पुरेशा नाहीत.

पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या 15 वर्षांच्या राजवटीत, बांगलादेशनं कात टाकली आहे. देशात नवीन रस्ते, पूल, कारखाने बांधले गेले आहेत. इतकंच काय ढाक्यामध्ये मेट्रो रेल्वे सुद्धा आली आहे.

पंतप्रधान शेख हसिना मागील 15 वर्षांपासून सत्तेत आहेत.

मागील दशकभरात बांगलादेशचं दरडोई उत्पन्न तिप्पट झआलं आहे. जागतिक बॅंकेच्या अंदाजानुसार मागील 20 वर्षात 2.5 कोटी पेक्षा अधिक लोकांना दारिद्रयातून बाहेर काढण्यात आलं आहे.

मात्र अनेकांचं म्हणणं आहे की देशाच्या या विकासाचा फायदा फक्त शेख हसिना यांच्या अवामी लीगच्या जवळ असणाऱ्यांनाच होतो आहे. शेख हसिना यांचा अवामी लीग हा पक्ष 2009 पासून सत्तेत आहे.

डॉ. लुथफा सांगतात, "इथे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. विशेष करून सत्ताधारी पक्षाशी जवळचे संबंध असणाऱ्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. अनेक दिवसांपासून भ्रष्टाचार सुरू आहे आणि त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही."

बांगलादेशातील सोशल मीडियामध्ये मागील काही महिन्यांपासून शेख हसिना सरकारच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये माजी लष्करप्रमुख, माजी पोलिस महासंचालक, वरिष्ठ कर अधिकारी आणि नोकरभरती अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

मागील आठवड्यात शेख हसिना म्हणाल्या की त्या भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करत आहेत. भ्रष्टाचार ही एक दीर्घकाळापासून असलेली समस्या आहे.

ढाकामधील त्याच पत्रकार परिषदेत शेख हसिना म्हणाल्या की, त्यांनी त्यांच्या घरगुती कर्मचाऱ्यावर (शिपायावर) कारवाई केली आहे. त्याने कथितरित्या 3.4 कोटी डॉलर्सची कमाई केली आहे.

त्या म्हणाल्या, "तो हेलिकॉप्टरशिवाय प्रवास करत नाही. त्याने एवढी संपत्ती कुठून कमावली? मला हे कळाल्याबरोबर त्यावर मी तात्काळ कारवाई केली."

त्यांनी त्या कर्मचाऱ्याचं नाव सांगितलं नाही.

या प्रकरणावर बांगलादेशातील प्रसारमाध्यमांचं म्हणणं होतं की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसा फक्त सरकारी कंत्राटं, भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीसाठी लॉबिंग करूनच गोळा केला जाऊ शकतो.

बांगलादेशातील भ्रष्टाचारविरोधी आयोगानं माजी पोलिस प्रमुख बेनझीर अहमद यांच्याविरोधात तपास सुरू केला आहे. कधीकाळी ते शेख हसिना यांचे जवळचे सहकारी मानले जात असत.

बेनझीर अहमद यांच्यावर बेकायदेशीर मार्गानं लाखो डॉलर्सची कमाई केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

या बातमीमुळे राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाशी तोंडमिळवणी करताना नाकी नऊ आलेल्या आणि महागाईला तोंड देणाऱ्या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसमोरील अडचणी दूर झाल्या नाहीत.

नागरिकांच्या हक्कासाठी लढणारे अनेक कार्यकर्ते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबरोबरच या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात की शेख हसिना यांच्या 15 वर्षांच्या राजवटीत बांगलादेशातील लोकशाही आकुंचन पावली आहे. लोकशाही हक्कांची पायमल्ली झाली आहे.

"सलग तीन निवडणुकांमध्ये मुक्त आणि निष्पक्ष मतदान प्रक्रियेचा अभाव दिसून आला आहे," असं मीनाक्षी गांगुली यांनी बीबीसीला सांगितलं. त्या ह्युमन राईट्स वॉच संस्थेत दक्षिण आशियासाठीच्या संचालिका आहेत.

एका जखमी महिलेला गुरुवारी मदत मिळाली.

"स्वत:चा नेता निवडण्याचा सर्वात मूलभूत लोकशाही हक्क नाकारल्याबद्दल लोकांच्या मनात असलेल्या असंतोषाला कदाचित त्यांनी (शेख हसिना) कमी लेखलं आहे," असं मीनाक्षी गांगुली म्हणाल्या.

बांगलादेशमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीनं (BNP)2014 आणि 2024 च्या निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता. शेख हसिना यांच्या सरकारमध्ये मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होणं शक्य नसल्याचं सांगत त्यांनी हा बहिष्कार घातला होता. एका तटस्थ काळजीवाहू प्रशासनाद्वारे निवडणुका घेतल्या जाव्यात अशी त्यांची मागणी होती.

शेख हसिना यांनी नेहमीच ही मागणी धुडकावून लावली.

लोकांच्या लोकशाही हक्कांसाठी लढणाऱ्या गटांनी असंही सांगितलं की मागील 15 वर्षात 80 पेक्षा जास्त लोक बेपत्ता झाले आहेत. यातील अनेकजण सरकारचे टीकाकार आहेत. बेपत्ता झालेल्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्याबद्दल काहीही माहित नाही.

मागील काही वर्षांमध्ये शेख हसिना अधिकाधिक हुकुमशहा होत चालल्या आहेत अशी मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त होत असताना सरकारवर मतभेदाचं आणि प्रसारमाध्यमांचं दमन करण्याचा आरोप होतो आहे. सरकारमधील मंत्री मात्र या आरोपांना फेटाळतात.

"बऱ्याच दिवसांपासून सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाविरोधात असंतोष निर्माण होतो आहे," असं डॉ. लुथफा सांगतात.

"लोक आता आपला राग व्यक्त करत आहेत. जर लोकांकडे कोणताही मार्ग शिल्लक राहिला नसेल तर ते निदर्शनं करतात."

शेख हसिना यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांचं या निदर्शनांबाबत म्हणणं आहे की आंदोलकांकडून प्रक्षोभक कृत्ये करण्यात येऊन देखील सरकारनं अत्यंत संयम दाखवला आहे.

मंत्र्यांचं म्हणणं आहे की निदर्शनांमध्ये त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी आणि इस्लामिक पक्षांनी शिरकाव केला आहे. त्यांनीच हा हिंसाचार सुरू केला.

कायदा मंत्री अनिसूल हक म्हणाले, या समस्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे.

"सरकार विद्यार्थी आंदोलकांशी संवाद साधतं आहे. आंदोलकांचं म्हणणं जेव्हा रास्त असतं, तेव्हा आम्ही ऐकण्यास तयार असतो," असं हक यांनी या आठवड्याच्या सुरूवातीला बीसीसीला सांगितलं होतं.

सध्याचं विद्यार्थी आंदोलन हे जानेवारी 2009 नंतर शेख हसिना यांना तोंड द्यावं लागलेलं बहुधा सर्वात मोठं आव्हान आहे.

त्या असंतोष कसा हाताळतात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, लोकांमधील वाढत्या रागाला त्या कशा पद्धतीनं तोंड देतात यावर यातून कसा मार्ग निघणार हे अवलंबून असेल.

Published By- Priya Dixit