असा साकारला संयुक्त महाराष्ट्र

- आलोक जत्राटकर

स्वतंत्र भारतात मराठी भाषिकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्‍ट्र चळवळ उभारली गेली. या चळवळीमुळे 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य आस्तित्वात आले. महाराष्ट्रात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विभर्द, मराठवाडा, खान्देश व अजूनही महाराष्ट्रबाहेरच असेलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग अभिप्रोत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगांनी ही चळवळ उभी राहिली. ब्रिटीशांनी आपल्या राज्य कारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती, परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. 1920 मध्ये नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनावेळी भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा महात्मा गांधी यांनी मान्य केला होत. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावार प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला, विशेषत: पंडित नेहरु संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मतेला धोकादायक वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.

1938 मध्ये पटवर्धन व 1940 मध्ये ग. त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याने व महाराष्ट्राचे काँग्रेस पुढारी महाराष्ट्राच्या एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे म्हटले. 1946चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेतलनात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाली व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यिकांनी पाठविले, ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. 1946मध्ये भरलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेत स.का. पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्र प्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर पूर्ण झाली. भाषावार प्रांतरचनेसाठी नेमलेल्या कमिशनने महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली.

दार कमिशन व जे.व्ही.पी. कमिटी
डिसेंबर 1948 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावार प्रांतरचनेला विरोध दर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती. जे.व्ही.पी. कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबई महाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णांच्या लोकांचे, उद्योगधंद्याचे शहर आहे, असे अहवालात म्हटले होते. वल्लभभाई पटेल यांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषिकांनी केल्याने नमूद केले.

फाजल अली आयोग
डिसेंबर 1953 मध्ये फाजलअली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस. एम. जोशी, धनंजय गाडगीळ यांच्यासह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. 1955मध्ये आयोगाचा निवाडा जाहीर झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत व सगळ्यांना सारखी लागू केलली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादासाठी एकभाषिकाचे तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचे. मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करून मराठी भाषिक विदर्भ, बेळगाव, कारवार बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळ ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकशी ' आर्थिकदृष्ट्या' जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्यास नागपूर शहराचे महत्त कमी होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गजुराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्याची नव्हती, असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.

या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरुंनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशी त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालच पाहिजे', हे आंदोलनाचे घोषवाक्य बनले. महाराष्ट्रीय काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले. यामुळे काँग्रेसनेते जनतेच्या नजरेतून उतरले. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालिस्ट व प्रजा समाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसतरंनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, एस.एम.जोशी, आचार्य अत्रे, कॉ. श्रीपाद डांगे, शाहीर अमरशेख, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्वाचे नेते ठरले.

एस.एण.जोशी, डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. अत्रे यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकातून संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला आणि विरोधकांवर कठोर व बोचरी टीका केली. त्यांनी आपल्या भाषणांतून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणार्‍यांचा खरपूस समाचार घेतला. शाहीर अमरशेख, शाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर गव्हाणकर यांनी आपल्या कलाविष्काराने मराठी अस्मिता जागृत ठेवली.

20 नोव्हेंबर, 1955 रोजी मोरारजी देसाई व स.का. पाटील या काँग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधाने केली. पाटील यांनी 'पाच हजार वर्षांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही' तर मोरारजी देसाई यांनी 'काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही तसेच गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल', अशी विधाने केली. लोकांनी संतापून सभा उधळली. 21 नोव्हेंबर, 1955 रोजी झालेल्या आंदोलनावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामध्ये 15 जणांना प्राण गमवावा लागला. जानेवरी-फेब्रुवारी 1956 मध्ये केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरले. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाले. मोरारजींच्या सरकारने सत्तेचा दुरूपयोग करून निष्ठूरपणे 80 लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण 105 जणांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाऊंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षकांसोबत फिरावे लागे व त्यांचे स्वागत काळ्या झेंड्यांनी व निषेधानेच होई. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी. देशमुख यांनी महाराष्ट्रावर होणार्‍या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना
1 नोव्हेंबर, 1956 रोजी केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतु बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषिक स्थापले. परंतु या द्विभाषिकाला महाराष्ट्र व गुजरात येथेही कडाडून विरोध झाला. 1957च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले. काँग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व 1962ला होणार्‍या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. ‍इंदिरा गांधी यांनी नेहरू यांचे मन वळविले. द्विभाषिकाची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याने गुजरातला दहा कोटी द्यायचे व पुढील चार वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची, अशी अट मान्य झाली. तसेच मुंबईचा विकास आणि उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली, असा दावा गुजराती भाषिक करीत होते. त्याचे 'व्याज' म्हणून एकूण 50 कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावाबाबतचा महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्न आजही चालू आहे. नेहरूंना राज्याला हवे असलेले 'मुंबई' हे नाव वगळून समितीने 'महाराष्ट्र' असे नाव ठरविले व राज्याची स्थापना कामगार दिनास म्हणजे 1 मे रोजी केली गेली. महाराष्ट्र स्थापनेचा कलश पहिले मुख्‍यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते आणला गेला. नव्या राज्याची राजधानी मुंबई तर उपराजधानी नागपूर निश्चित झाली.

('निर्मिक'च्या दिवाळी अंकातून साभार)