Last Modified:
Friday, 26 June 2026 (19:44 IST)
संबंधित माहिती
- LIVE: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुंबईत बारामतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा आढावा घेतला
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने १,७२२ कोटी रुपयांच्या नवीन रस्ते प्रकल्पाला मंजुरी दिली
- केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण: लोहगड किल्ल्यावरील घटनेवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मोठे वक्तव्य
- संजय राऊत म्हणाले-"एकेकाळी एकनाथ शिंदे चांगले मित्र होते, मी त्यांना पक्ष तोडण्यापासून रोखले होते"
- रेल्वेचा मोठा निर्णय: दादर-भुसावळ खानदेश एक्सप्रेस आता आठवड्यातून सहा दिवस धावणार
महिला शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय!; जमीन नसतानाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ च्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत, भूमिहीन महिलांनाही कायदेशीररित्या शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाईल. महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून त्यांना शासकीय योजना, अनुदान, संस्थात्मक कर्ज आणि बाजारपेठ सहाय्याचा लाभ घेता येईल. अशी माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने जमिनीच्या मालकीची पर्वा न करता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे त्यांना शासकीय कल्याणकारी योजना आणि अनुदानाचा लाभ घेता येईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६ च्या मसुद्यात, कृषी आणि दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या संलग्न क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्या भूमिहीन महिलांना संस्थात्मक कर्ज, अनुदान आणि कृषी विस्तार सेवा मिळवण्यासाठी मदत करण्याकरिता महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचा प्रस्ताव आहे. गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले हे विधेयक राज्य विधानसभेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल.
सूत्रांनुसार, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला, विशेषतः भूमिहीन शेतकरी आणि दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, पशुपालन, रेशीम उद्योग, मधमाशीपालन आणि गौण वनोपज संकलन यांसारख्या संलग्न क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्या महिलांची दीर्घकाळापासून असलेली उपेक्षा दूर करणे, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
माहितीनुसार या मसुद्यात कृषी आणि शेतकऱ्याच्या व्याख्येचा विस्तार करण्यात आला आहे, ज्यात कृषी आणि संलग्न उपक्रमांच्या विस्तृत श्रेणीचा, तसेच भाडेकरू शेतकरी, वाटेकरी, शेतमजूर आणि शेतीमध्ये गुंतलेल्या हंगामी स्थलांतरित कामगारांचा समावेश आहे. प्रस्तावित कायद्यातील एक प्रमुख तरतूद म्हणजे महिला शेतकरी प्रमाणपत्र जारी करणे, जे एक अधिकृत ओळखपत्र म्हणून काम करेल आणि लाभार्थ्यांना सरकारी योजना, अनुदान, संस्थात्मक वित्तपुरवठा आणि बाजारपेठेतील मदतीचा लाभ घेण्यास सक्षम करेल. या विधेयकात महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधीची स्थापना आणि इतर सरकारी डेटाबेससह एकत्रित महिला शेतकऱ्यांचा डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याची तरतूद देखील आहे. सरकारने जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विद्यमान अधिकाऱ्यांमधून महिला शेतकरी सहाय्यक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जे प्रमाणपत्र मिळवणे, कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे आणि सुधारित कृषी पद्धतींचा अवलंब करणे यासाठी मदत करतील.
Edited By- Dhanashri Naik
