सरकारी डॉक्टरांना खाजगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने असा निकाल दिला आहे की, सरकारी वैद्यकीय अधिकारी खाजगीरित्या वैद्यकीय व्यवसाय करू शकत नाहीत. न्यायालयाने या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या खाजगी प्रॅक्टिससंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शासकीय सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी खाजगी वैद्यकीय प्रॅक्टिस करू शकत नाहीत. तसेच, या विषयाशी संबंधित सर्व प्रलंबित याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की शासकीय वैद्यकीय अधिकारी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार काम करतात. अशा अधिकाऱ्यांकडून पूर्णवेळ शासकीय सेवा देण्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे, शासकीय सेवेत असताना त्यांना खाजगीरित्या वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
कायदेविषयक आणि आरोग्य तज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची उपलब्धता सुधारेल. रुग्णांना, विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये, अधिक प्रभावी आणि नियमित वैद्यकीय सेवा मिळण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, शिस्त राखण्यासाठी आणि रुग्णांच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो.
सहायक सरकारी वकील अतुल काळे यांनी या प्रकरणात राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व केले . आरोग्य विभागाचे कायदेशीर सल्लागार, वकील सतीश भेदेकर यांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे, कायदेशीर समन्वय साधणे आणि खटल्याची बाजू मांडण्यात मदत केली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, सरकारने याला सार्वजनिक आरोग्य सेवांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हटले आहे.
Edited By - Priya Dixit
