सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय निराशाजनक : मुख्यमंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्द ठरवला. या पार्श्वभूमीवर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
करोनाची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई आपण न्यायासाठी लढत होतो. काही वर्षांपूर्वी विधिमंडळात शिवसेना-भाजपा सत्तेत असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी या प्रमुख चार पक्षांनी आणि इतर सर्वांनी एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. उच्च न्यायालयात आपण ही लढाई जिंकलो. सर्वोच्च न्यायालयातही लढलो. पण दुर्दैवाने हा निराशाजनक निकाल आला आहे.
निकालपत्राचा अभ्यास सुरू आहे. पण एकमताने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. कुणीतरी म्हटलं की आम्ही उच्च न्यायालयात जिंकलो, ते सर्वोच्च न्यायालयात तुम्ही हरलात तुम्हाला बाजू मांडता आली नाही. पण तसं झालेलं नाही. ज्या वकिलांनी आपल्याला उच्च न्यायालयात यशस्वीपणे बाजू मांडली, त्याच वकिलांमध्ये कोणतेही बदल न करता त्यांना अधिक वकिलांची मदत देत सर्वांना सोबत घेत आपण लढलो. पदरी निराशा आली आहे. पण निराश झाला तो महाराष्ट्र कसला?
मी खासकरून मराठा समाजाला धन्यवाद देतो आहे. त्यांनी फार समंजसपणाने हा निर्णय ऐकला आहे. त्यासाठी मी त्यांचे हात जोडून धन्यवाद देतो आहे. छत्रपती संभाजी राजे यांनीही अत्यंत समंजसपणे प्रतिक्रिया दिली आहे. हे दिवस लढायचे नाही. सरकार आरक्षणाच्या विरोधात असतं, तर लढाई मी समजू शकलो असतो. पण सरकारने मजबुतीने आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. पण तरीही हा निराशाजनक निर्णय आल्यानंतर अजूनही लढाई संपलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला हा निकाल देताना सांगितलं की हा तुमचा अधिकारच नाही. आपण नेमलेल्या गायकवाड कमिशनच्या शिफारशी देखील त्यांनी बाजूला ठेवल्या. या निकालानंतर पुढे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना पुढचा मार्ग दाखवला आहे. अशोक चव्हाणांनी समर्पक शब्दांमध्ये बाजू मांडली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की हा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आणि माननीय राष्ट्रपतींचा आहे. म्हणून एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना आपल्याला मार्गदर्शन केलं आहे. त्यामुळे माननीय पंतप्रधान आणि माननीय राष्ट्रपती यांना मी हात जोडून विनंती करतो की आता हा अधिकार आपला आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. आपण ३७० कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली, तीच हिंमत आम्हाला आत्ता पाहिजे.
महाराष्ट्रात ज्या वेळी हा निर्णय घेतला गेला, तेव्हा जे पक्ष एकत्र आले होते, ते सगळे पक्ष आजही एकत्र आले आहेत. आपल्याला जे काही सहकार्य हवं असेल, ते आम्ही देतो आहोत. मराठा समाज सहनशील आहे. अशा या समाजाला न्याय देण्यासाठी आता केंद्र सरकारने जास्त वेळ न लावता निर्णय घ्यावा. मी उद्या अधिकृत पत्र देखील त्यांना देणार आहे. जर प्रत्यक्ष भेटण्याची आवश्यकता असेल, तर तेही करण्याची आमची तयारी आहे.
ज्येष्ठ वकिलांची एक फौज आपल्यासोबत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास सुरू झाला आहे. मात्र, जो मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे, त्यात केंद्राच्या अधिकारावर न्यायालयाने एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केलं आहे. आम्ही सर्व पक्ष एकत्र आहोत. ही न्याय्य हक्काची मागणी एका समाजाची नसून महाराष्ट्राची आहे. तिचा अनादर केंद्र सरकार, पंतप्रधान, राष्ट्रपती करणार नाही ही मला खात्री आहे. तूर्तास करोनाच्या अत्यंत धोक्याच्या वळणावर आपण उभे आहोत. जी शांतता आणि संयम आजपर्यंत दाखवला, त्याचीच गरज यापुढेही आवश्यक आहे. काही लोकं आग लावण्याचा प्रयत्न करतात. पण अशा लोकांच्या भडकवण्याला बळी पडू नका. सरकार ही लढाई जिंकल्याशिवाय आणि तुम्हाला तुमचा हक्क मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही.
