"देशभरात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाऊनचा विचार करावा, पण त्याच वेळी हातावर पोट असलेल्यांना मदत करा," असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे.
भारतातल्या कोव्हिड-19 परिस्थितीवर केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की कोणत्याही रुग्णाला स्थानिक रहिवाशी पुरावा किंवा ओळखपत्र नाहीये म्हणून हॉस्पिटल बेड, ऑक्सिजन किंवा औषधं नाकारली असं व्हायला नको.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले की रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची एक राष्ट्रीय धोरण बनवा. हे धोरण आपत्ती निवारण कायद्याअंतर्गत येत्या दोन आठवड्यात बनवायचं आहे आणि तोपर्यंत कोणत्याही रुग्णाला स्थानिक रहिवाशी पुरावा किंवा ओळखपत्र नाहीये म्हणून हॉस्पिटल बेड, ऑक्सिजन किंवा औषधं नाकारली जाता कामा नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं की कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेत हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळणं सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी सगळ्यांत मोठं आव्हान आहे.
"नागरिकांना कोव्हिड उपचारासाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या त्यांनाच स्वतःला आणाव्या लागत आहेत. लोकांना प्रचंड त्रास होतोय. देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला दाखल करण्याचे वेगवेगळे नियम आहेत त्यामुळे प्रचंड गोंधळ माजला आहे. अजून उशीर झालेला परवडणारा नाही."
या धोरणामुळे कोणत्याही रुग्णाला हॉस्पिटलमधून रिकाम्या हाती परतावं लागणार नाही, असंही न्यायालयाने पुढे म्हटलं.
'ऑक्सिजनचा अतिरिक्त साठा तयार करा'
रविवारी, 3 मे रोजी रात्री उशिरा आलेल्या या आदेशात न्यायालयाने म्हटलं की केंद्र सरकराने राज्य सरकारांसोबत ऑक्सिजनचा जादा साठा तयार करावा म्हणजे येत्या काळात काही आपत्कालीन परिस्थिती आली तर कामाला येईल. कोर्टाने असंही म्हटलं की आपत्कालीन साठ्याचं विकेंद्रीकरण व्हायला हवं.
"येत्या 4 दिवसात आपत्कालीन साठा तयार व्हायला हवा आणि हा साठा दर दिवशी भरला गेला पाहिजे. राज्यांना आता जो ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जातोय त्याच्याव्यतिरिक्त हा साठा असावा," कोर्टाच्या आदेशात म्हटलं होतं.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला सॉलिसिटर जनरल यांच्यामार्फत ही खात्री द्यायला सांगितली की येत्या दोन दिवसात दिल्लीच्या ऑक्सिजनचा प्रश्न सोडवण्याची तरतूद केली जाईल.
न्यायालयाने असंही म्हटलं की ऑक्सिजन देण्याची जबाबदारी कोणाची या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये 'नागरिकांचे जीव धोक्यात येता कामा नयेत.'
दिल्लीच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना कोर्टाने म्हटलं, "संपूर्ण देशावर आपत्ती आलेली असताना लोकांच्या जीव वाचवणं हे सगळ्यांत महत्त्वाचं आहे. याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार दोघांची आहे. दोघांनी एकमेकांना सहकार्य करून शक्य असतील तेवढ्या उपाययोजना कराव्यात."
न्यायालयाने केंद्र आणि सरकारांना असेही निर्देश दिले की त्यांनी आपले मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त यांना सांगावं की जर सोशल मीडियावर माहिती पसरवण्यास बंदी घातली, किंवा सोशल मीडियावर मदत मागणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला त्रास दिला तर कोर्टाकडून कारवाई केली जाईल.
केंद्र सरकारने आपल्या योजना आणि प्रोटोकॉल्सचं पुनरावलोकन करावं असंही कोर्टाने म्हटलं. या केसच्या पुढच्या सुनावणी आधी, म्हणजेच 10 मे 2021 आधी केंद्राने ऑक्सिजनची उपलब्धता, लशींची उपलब्धता आणि किंमत, आवश्यक औषधांची परवडणाऱ्या किंमतीला उपलब्धता यांचा आढावा घ्यावा असं सांगितलं.
न्यायालयाने देशातल्या बिघडत जाणाऱ्या कोव्हिड-19 परिस्थितीची स्वतःहून दखल (स्यू मोटो) घेतली होती आणि त्या प्रकरणी सुनावणी करताना हे आदेश दिले.
लोकांच्या भल्यासाठी लॉकडाऊनचा विचार करा
कोव्हिड-19 च्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पावलं उचलावीत. मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या एकत्र येण्याला बंदी घालावी, तसंच येत्या काळात काय करता येईल हे पाहावं. लोकांच्या भल्यासाठी लॉकडाऊनचाही विचार करता येईल असंही न्यायालयाने म्हटलं.
"अर्थात आम्हाला मान्य आहे की लॉकडाऊनचा गोरगरिबांना फटका बसतो, आर्थिक दुष्परिणामही होतात. त्यामुळे जर लॉकडाऊन लावला तर अशा लोकांना मदत करण्यासाठी काही पावलं उचलली गेली पाहिजेत."
रेमडेसिवीर आणि टोसिलिझुमॅबच्या काळाबाजाराविषयीही कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. "लोकांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन पैसा कमावला जातोय हे दुर्दैवी आहे." खोटी औषधं विकली जात आहेत किंवा चढ्या दराने औषधं विकली जात आहेत यावर कारवाई करायला हवी, अँब्युलन्ससाठी प्रोटोकॉल तयार करायला हवा असंही कोर्टाने म्हटलं.
सध्या देशात वैद्यकीय स्टाफची कमतरता आहे, यावर भाष्य करताना कोर्टाने म्हटलं की लष्करी आणि निमलष्करी दलांतल्या वैद्यकीय स्टाफची मदत घेतली जाऊ शकते.
या आदेशात असंही म्हटलं होतं की कोर्टाच्या मते अशा परिस्थिती केंद्र सरकार ड्रग्स अँड कॉस्मॅटिक अॅक्ट, 1940 नुसार आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून लशींच्या किंवा औषधांच्या किंमती निश्चित करू शकतं आणि पेटंट नियम बाजूला सारू शकतं.
न्यायालयाने वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या काम करणाऱ्या सगळ्या हेल्थकेअर वर्कर्सचंही कौतुक केलं.
