एअर इंडिया-बोईंग-एअरबस करार : 470 विमानांच्या खरेदी कराराचं महत्त्व काय?

"ही घोषणा यूएस-भारत आर्थिक भागीदारीची ताकद दर्शवते. भारताचे पंतप्रधान मोदींसोबत, मी आमची भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी उत्सुक आहे. आम्ही एकत्रितपणे जागतिक आव्हानांना तोंड देत आहोत जेणेकरून अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्य निर्माण करू शकू."

ऑर्डर केलेल्या 470 विमानांपैकी 250 विमाने युरोपच्या एअरबस कंपनीची आहेत. त्यामुळे फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आणि ब्रिटनमध्येही जल्लोषाचे वातावरण आहे. कारण या करारामुळे युरोपात 12-13 लाख रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी यासंदर्भात ट्वीट करून म्हटलं, " एअरबस आणि टाटा सन्स (एअर इंडियाची मालक कंपनी) यांच्यातील करार हा भारत आणि फ्रान्समधील धोरणात्मक भागीदारीमध्ये एक नवा टप्पा दर्शवितो."

एअरबस ही युरोपियन विमान निर्मिती कंपनी आहे. बोईंगनंतर व्यावसायिक विमानांची निर्मिती करणारी ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी कंपनी आहे.

एअरबसमध्ये EADS ची 80% आणि BAE ची 20% भागीदारी आहे.

बोईंग-एअरबसच्या टाटासोबतच्या करारानंतर देशातील विमान वाहतूक क्षेत्र वेगाने विस्तारण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे साहजिकच भारतातही या कराराबाबत आनंद व्यक्त केला जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मॅक्रॉन यांचं ट्विट रिट्विट करून म्हटलं, "एअर इंडिया आणि एअरबस यांच्यातील भागीदारीत सहभाग घेतल्याबाबत मी माझे मित्र इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे आभार मानतो. यामुळे भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र आणखी मजबूत होईल आणि दोन्ही देशांमध्ये संधी निर्माण होतील."

अश्विनी फडणीस वर्षानुवर्षे विमान उद्योगातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत.

त्या म्हणतात, "हा करार सगळ्यांसाठीच चांगली बातमी आहे. याची पुरवठा साखळी कशी आहे, याबाबत अद्याप कल्पना नाही. पण तुम्ही राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांचं वक्तव्य पाहा. त्यांनी म्हटलं की 40 पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये 10 लाखांहून जास्त नोकऱ्या उपलब्ध होतील."

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची स्थितीही चांगली नाही. अशा स्थितीत त्यांच्यासाठी एका वेळी इतक्या नोकऱ्या उपलब्ध होणं ही महत्त्वाची गोष्ट आहे."

त्या पुढे म्हणतात, "ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी सांगितलं की रोल्स-रॉईसचे इंजिन इंग्लंडमध्ये बनवले जातील. त्यामुळे वेल्स आणि डर्बिशायरमध्ये रोजगार आणि संधी निर्माण होतील. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी म्हटलं की एअरबस विमानाचे अनेक भाग भारतात बनतात. त्यामुळे सर्वांसाठी त्याचा लाभ होऊ शकतो."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी व्हीडिओ कॉलवरून संवाद साधला. हा करार ऐतिहासिक असल्याचं वर्णन त्यांनी यावेळी केलं.

पंतप्रधान म्हणाले, "पुढील 15 वर्षांत भारतीय विमान वाहतूक जगातील तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ बनणार आहे. भारताला 2 हजारपेक्षा जास्त विमानांची गरज भासेल असा अंदाज आहे. आजच्या ऐतिहासिक घोषणेमुळे ही वाढती मागणी पूर्ण होण्यास मदत होईल."

एअर इंडियाच्या नव्या युगाची सुरुवात?

एअर इंडियाने ट्विटमध्ये म्हटलं, "एअर इंडियाच्या नवीन युगात आपलं स्वागत आहे. आम्ही नेहमीच राष्ट्राचे पंख राहिलो आहोत. आता आम्ही मिशनवर आहोत. #ReadyForMore."

एअरबसचे CEO गिलॉम फौरी यांनी भारतीय पंतप्रधानांशी व्हिडिओ कॉलमध्ये बोलताना म्हटलं, "आजचा दिवस भारतासाठी. एअर इंडियासाठी आणि एअरबससाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे. ऑर्डरचा आकार भारतीय विमान वाहतूक उद्योगातील वाढीची भूक दर्शवितो. जगात सर्वात वेगाने येथील व्यवसाय वाढतो आहे."

टाटा सन्स कंपनीने एका वर्षापूर्वी एयर इंडियाची खरेदी भारत सरकारकडून केली होती.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थमंत्रालयाने म्हटलं होतं, "एअर इंडियातील निर्गुंतवणूक पूर्ण झाली आहे. सरकारला टाटा सन्सची सहायक कंपनी टॅलेस प्रायव्हेट लिमिटेडकडून 2700 कोटी रुपये मिळाले आहेत."

बातम्यांनुसार, केंद्र सरकारने 60 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी 46 हजार रुपयांची भरपाई करण्याची जबाबदारी घेतली होती.

कपिल काक यांच्या मते, एअर इंडिया जर सध्या भारत सरकारकडे असतं, तर त्यांना ही खरेदी करणं शक्य झालं नसतं.

टाटा समूहाने 1932 साली विमानसेवा सुरू केल्यानंतर भारतात व्यावसायिक विमानांची सुरुवात झाली होती. त्यानंतर 1953 मध्ये ही कंपनी सरकारने आपल्या ताब्यात घेतली होती.

आता, जी कंपनी गेल्या वर्षापर्यंत कर्जात बुडालेली होती, ती आज 70 डॉलर्सच्या 470 मोठ्या विमानांचा व्यवहार कसा करू शकते, हा प्रश्न निर्माण होतो.

याचं उत्तर देताना कपिल काक म्हणाले, "एअर इंडियाचं नेतृत्त्व अतिशय खंबीरपणे कामाची अंमलबजावणी करतं. त्यांच्याकडे पैशाची कमतरता नाही. त्यांचा आत्मविश्वासही मोठा आहे."

ते पुढे म्हणतात, "ही सर्व 470 विमाने उद्याच भारतात येतील, असं नाही. एअर इंडियाने पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे की नवीन विमानांची पहिली तुकडी 2023 च्या मध्यात किंवा अखेरपर्यंत सेवेत दाखल होईल. तर उर्वरित विमाने 2025 च्या मध्यापासून भारतात दाखल होऊ लागतील."

एवढी विमाने आणि इंजिन्स विकत घेण्यासाठी एअर इंडियाकडे पैसे कुठून येणार, हासुद्धा एक प्रश्न आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना अश्विनी फडणीस यांनी वाहन खरेदीशी त्याची तुलना केली.

त्या म्हणाल्या, "तुम्ही कार खरेदी करायला जाता, तेव्हा तुम्ही शोरूमला डाउन पेमेंट म्हणून काही पैसे देता आणि तुम्ही बँकेकडून मोठी रक्कम वित्तपुरवठा करता आणि दर महिन्याला कर्जाची परतफेड करता."

"तसंच एअर इंडियाला एअरबस किंवा बोईंगला विमानाची संपूर्ण किंमत द्यावी लागणार नाही, विमान भाडेतत्त्वावरील कंपन्या किंवा मोठ्या बँका एअरबस किंवा बोईंगकडून विमान खरेदी करतात आणि नंतर एअरलाइन्स त्यांच्याकडून कर्जावर खरेदी करतात आणि दरमहा हप्ते भरतात."

अश्विनी फडणीस यांच्या म्हणण्यानुसार, एअर इंडिया एकाच वेळी सर्व विमाने खरेदी करणार नाही, विमानांची डिलिव्हरी पुढील 7 ते 8 वर्षांत पूर्ण होईल.

एअरबस आणि बोईंगसमोरील आव्हाने

सद्यस्थितीत एअरबससमोर अनेक आव्हानं आहेत. इंजिनांव्यतिरिक्त कामगारांची कमतरता, संप आणि विमानाच्या भागांची उपलब्धता अशा अनेक समस्या त्यांच्यासमोर आहेत.

त्यामुळेच सध्या त्यांच्याकडून विमानांच्या डिलिव्हरीला उशीर होत असून विमाने वेळेवर विमान कंपन्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. इंजीन हाच त्यामध्ये प्रमुख मुद्दा मानला जातो.

तज्ञांच्या मते, जगातील सर्वात मोठी A320 विमानांची ग्राहक असलेल्या इंडिगो कंपनीला इंजिनमधील उपकरणांच्या कमतरतेमुळे आपल्या 30 विमानांचं परिचालन स्थगित करावं लागलं होतं.

कोरोना साथीच्या काळात बोईंग कंपनीच्या विमान निर्मितीवरही परिणाम झाला होता.

अश्विनी फडणीस यांच्या मते, टाटा सन्ससोबतच्या या मोठ्या करारामुळे दोन्ही कंपन्यांचा फायदा होणार असून भारतालाही फायदा होणार आहे.
Published By -Smita Joshi