- मयांक भागवत
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. परमबीर सिंह यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारने विविध गुन्हे दाखल केले आहेत. त्याची सुनावणी कोर्टात सुरू असताना सिंह यांना हा दिलासा मिळाला.
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात मुंबई, ठाण्यात खंडणी वसूल करण्याप्रकरणी पाच गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे त्याचं निलंबिन करण्यात आलंय.
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. अनियमितता, सेवेच्या नियमांचा भंग आणि गैरहजेरी प्रकरणाचा ठपका ठेवत कारवाई करण्यात आली. राज्य सरकारने परमबीर सिंह यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केलीये.
मुख्यसचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेले वरिष्ठ IAS अधिकारी देबाशिश चक्रवर्ती यांनी नियोजन विभागाचे सचिव असताना परमबीर सिंह यांना निलंबित करण्यात यावं याबाबतचा रिपोर्ट सरकारला पाठवला होता.
तर, सिंह यांच्यावर असलेले आरोप पहाता त्यांचं निलंबन करावं असा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी गृहविभागाला दिला होता.
सहा महिने गायब असलेले परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्टाकडून अटकेस संरक्षण मिळाल्यानंतर मुंबईत आले. त्यांनी परतण्याची राज्य सरकारला माहिती दिली नाही, असं गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले होते.
परमबीर सिंह सरकारी गाडीचा वापर करत असल्यावर गृहमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
पुढे काय करणार परमबीर सिंह?
परमबीर सिंह यांच्यावर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईनंतर पुढे ते काय करणार? याबाबत आम्ही त्यांचे वकील राजेंद्र मोकाशी यांच्याशी संपर्क केला.
बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "सर्व प्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे 6 डिसेंबरपर्यंत पुढील कारवाई करणार नाही."
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी, सुप्रीम कोर्टाने त्यांना अटकेपासून 6 डिसेंबरपर्यंत दिलासा दिला आहे. कोर्टाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर सहा महिने गायब असेलेले सिंह महाराष्ट्रात परतले.
परमबीर सिंह यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी चौकशी अधिकार्यांसमोर जबाब नोंदवला आहे.
परमबीर सिंह यांच्यापुढे पर्याय काय?
ठाकरे सरकारने केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात परमबीर सिंह यांच्यासमोर पर्याय काय आहेत? हे आम्ही ज्येष्ठ वकीलांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
ज्येष्ठ वकील सांगतात, परमबीर यांच्यापुढे निलंबनाविरोधात दाद मागण्याचे दोन पर्याय आहेत.
हायकोर्टाचे वकील नविन चौमल सांगतात, "परमबीर सिंह केंद्रीय अधिकारी असल्याने त्यांना CAT म्हणजे सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनलकडे ते दाद मागावी लागेल."
परमबीर सिंह यांना सरकारने तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
परमबीर सिंह हायकोर्टात जाऊ शकतात का? हायकोर्टाचे वकील विनायक बिच्चू सांगतात, "परमबीर सिंह यांच्यासमोर कोणतेही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नसतील तर त्यांना हायकोर्टात याचिका दाखल करता येईल."
अँटिलिया प्रकरणी उचलबांगडी झाल्यानंतर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले. त्यानंतर सिंह गायब झाले होते. त्यांच्या गैरहजेरी प्रकरणीदेखील सरकारने कारवाई केलीये.
वकील समशेर गरूड सांगतात, "CAT कडे जाण्याअगोदर परमबीर सिंह यांना गृहमंत्रालयासमोर आपली बाजू मांडावी लागेल. निलंबित अयोग्य का आहे याबाबत आपला पक्ष ठेवावा लागेल. त्यानंतर ते सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनलकडे याचिका दाखल करू शकतात." किंवा हायकोर्टात याचिका दाखल करू शकतात.
तर वकील एजाज नक्वी म्हणाले, "सिंह महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेत अधिकारी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनलमध्ये याचिका करण्याचा मार्ग त्यांच्यासमोर आहे."
परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाची फाईल केंद्राकडे जाईल?
परमबीर सिंह 1988 च्या बॅचचे IPS अधिकारी आहेत. IPS अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकार नियुक्त करतं.
वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक रवीकिरण देशमुख सांगतात, "IPS अधिकाऱ्यांना राज्य सरकार फक्त निलंबित करण्याची घोषणा करू शकतं. पण याची प्रक्रिया केंद्रात पूर्ण होते."
ते पुढे म्हणतात, "परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागेल. त्यांनी याला मान्यता दिली तर हा प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आणि ट्रेनिंग यांच्याकडे जाईल. कारण या अधिकार्यांचं सर्व्हिस रेकॅार्ड केंद्रीय स्तरावर ठेवलं जातं."
ते पुढे एक उदाहरण देतात. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना दुबे हत्याकांड झालं होतं. जनक्षोभामुळे सरकारने तत्कालीन पोलीस आयुक्त सुरेंद्र कुमार पठानी यांना निलंबित केलं.
राज्य सरकारने पोलीस आयुक्तांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. पण, त्यांचं निलंबन झालं नाही. केंद्राने निलंबन प्रस्तावाला मंजूरी दिली नाही.
राजकीय विश्लेषक सांगतात, परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव केंद्राने मान्य केला नाही तर, त्यांना परत सेवेत घ्यावं लागेल.
मोदी आणि ठाकरे सरकारचे ताणले गेलेले संबंध पहाता केंद्र सरकार काय निर्णय घेईल हे पहावं लागेल.
