संबंधित माहिती
- राज्यात रेडी रेकनर दरांमध्ये वाढ होणार नाही, राज्य सरकारचा निर्णय
- मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होईल, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी 'झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजने'वर भर देत घोषित केले
- फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रातील २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित केली जाणार
- लाडकी बहीण योजनेत महिलांच्या खात्यात लवकरच १५०० रुपये जमा होणार
- महाराष्ट्राचे मंत्री नरहरी झिरवाल यांचा एका तृतीयपंथी महिलेसोबतचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल,राजीनाम्याची मागणी
मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांमधील मुस्लिम समाजासाठी असलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणीची तारीख ४ मे निश्चित केली आहे.
१७ फेब्रुवारी रोजी, महाराष्ट्र सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यता विभागाने मुस्लिम समाजासाठी असलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करणारा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला होता.
Edited By- Dhanashri Naik
मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणीची तारीख ४ मे निश्चित केली आहे.
१७ फेब्रुवारी रोजी, महाराष्ट्र सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यता विभागाने मुस्लिम समाजासाठी असलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करणारा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला होता.
Edited By- Dhanashri Naik
