मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांमधील मुस्लिम समाजासाठी असलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणीची तारीख ४ मे निश्चित केली आहे.
१७ फेब्रुवारी रोजी, महाराष्ट्र सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यता विभागाने मुस्लिम समाजासाठी असलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करणारा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला होता.
Edited By- Dhanashri Naik
