फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रातील २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित केली जाणार
महाराष्ट्र सरकारने २०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतची जमीन मोफत दिली जाईल, तर अतिरिक्त जमिनीसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाईल.
राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व पाऊल उचलले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १ जानेवारी २०११ पर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात सरकारने एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, यामध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरांचा समावेश असणार नाही. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनाशुल्क नियमित केली जातील. जर एखाद्या कुटुंबाचे अतिक्रमण या क्षेत्रापेक्षा जास्त असेल, तर १,५०० चौरस फुटांच्या मर्यादेतील उर्वरित अतिरिक्त जमिनीसाठी प्रचलित बाजार मूल्याच्या केवळ १० टक्के ताबा शुल्क आकारले जाईल.
तथापि, १,५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त असलेली अतिक्रमणे हटवली जातील. ही जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने 'भोगवतदार श्रेणी-२' म्हणून वाटप केली जाईल, ज्यामुळे महिलांना समान हक्क मिळतील.
पर्यावरण आणि सार्वजनिक हिताशी संबंधित जमिनींबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. नदीखोरे, नाले, कुरणे (गायरन), सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने किंवा रुग्णालये आणि शाळांसाठी राखीव असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. अशा भागांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना 'प्रधानमंत्री आवास योजने'अंतर्गत पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जातील. हा निर्णय मुंबई आणि मुंबई उपनगरे वगळता संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू होईल.
Edited By- Dhanashri Naik
