राज्यात रेडी रेकनर दरांमध्ये वाढ होणार नाही, राज्य सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी रेडी रेकनर दर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे घर खरेदीदार आणि स्थावर मालमत्ता विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी रेडी रेकनर दरांमध्ये वाढ न करण्याचा आणि ते जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सरकारी निर्णयामुळे घर आणि मालमत्ता खरेदीदार तसेच विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बिल्डरांची संघटना असलेल्या क्रेडाई एमसीएचआयने राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राज्य सरकार दरवर्षी १ एप्रिलपासून रेडी रेकनर दरांमध्ये सुधारणा करते. मात्र, यावर्षी यथास्थिती कायम राहील.

अनिश्चित जागतिक परिस्थितीचा परिणाम स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावरही झाला आहे. तेल/गॅस/ऊर्जा पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे बांधकाम खर्चात आणखी वाढ झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत रेडी रेकनर दरांमध्ये कोणतीही वाढ झाल्यास स्थावर मालमत्ता उद्योगावर आणखी प्रतिकूल परिणाम होऊ शकला असता

रेडी रेकनर दरात वाढ करू नये, अशी विनंती सरकारला करण्यात आली होती. जितेंद्र मेहता यांनी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले आणि म्हणाले, "आमच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात आला याचा आम्हाला आनंद आहे. सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या हितासोबतच रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही पाठिंबा देत आहे."

क्रेडाई-एमसीएचआयचे माजी अध्यक्ष अजय आशेर म्हणाले की, बदललेल्या जागतिक परिस्थितीचा रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. राज्य सरकारने रेडी रेकनर दर अपरिवर्तित ठेवल्याने घरांच्या किमती परवडणाऱ्या राहतील. क्रेडाई-एमसीएचआयने म्हटले आहे की, मुंबई एमएमआरच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या विकासात योगदान देण्यासाठी ते सरकारसोबत सक्रियपणे काम करण्यास कटिबद्ध आहेत .

Edited By - Priya Dixit