या’ रेशनकार्डधारकांची 'ही' सुविधा बंद;

भारताच्या रेशन व्यवस्थेत एक मोठा बदल होणार आहे. रेशन दुकानांमधून धान्य गोळा करण्याऐवजी, सरकार आता थेट बँक खात्यात रोख रक्कम हस्तांतरित करेल. 

जर तुमच्याकडे रेशन कार्ड असेल आणि तुम्ही सरकारच्या मासिक मोफत रेशन योजनेचे लाभार्थी असाल, तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची माहिती आहे. केंद्र सरकार रेशन रोख रकमेने बदलण्याची योजना आखत आहे. काही भागात एक पायलट प्रोजेक्ट आधीच सुरू करण्यात आला आहे. धान्य उपलब्ध राहील, परंतु पेमेंट आणि वितरण प्रक्रिया डिजिटल केली जात आहे. या योजनेची संपूर्ण माहिती आणि त्यासाठी कोण पात्र असेल ते आपण स्पष्ट करूया. 

पारंपारिक रेशन वितरण प्रणाली (पीडीएस) अधिक आधुनिक करण्यासाठी सरकार ई-रुपी (डिजिटल व्हाउचर) वापरणार आहे. चंदीगडसारख्या शहरांमध्ये यशस्वी चाचण्या सुरू झाल्या आहे. लाभार्थ्यांना आता धान्यासाठी लांब रांगेत उभे राहावे लागणार नाही; त्याऐवजी, त्यांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर डिजिटल व्हाउचर किंवा त्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले जातात. भ्रष्टाचार रोखणे आणि लाभार्थ्यांना बाजारातून त्यांच्या पसंतीचे दर्जेदार धान्य खरेदी करता येईल याची खात्री करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

कोण पात्र असेल?

या योजनेचे फायदे अद्याप देशभरात लागू झालेले नाहीत, परंतु फक्त NFSA (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा) अंतर्गत येणारे लोक पात्र असतील.

अंत्योदय अन्न योजना (AAY): सर्वात गरीब.

प्राधान्य कुटुंबे (PHH): राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी कुटुंबे.

उत्पन्न मर्यादा (नवीनतम अपडेट): दिल्लीसारख्या राज्यात, ₹१.२० लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे आता रेशन कार्ड आणि या रोख योजनेसाठी पात्र असतील.

आवश्यकता: तुमचे रेशन कार्ड आधारशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे आणि त्याचे सक्रिय बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

मिळायची रक्कम

माध्यमांच्या वृत्तांनुसार आणि चर्चेनुसार, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र आणि दिल्लीसारख्या काही राज्य सरकारांच्या नवीन योजना संयुक्तपणे रेशन कार्डधारकांना अतिरिक्त मदत देण्याची तयारी करत आहे.

दरमहा ₹१,०००: अनेक राज्ये रेशन कार्डधारकांना दरमहा १,००० ची थेट रोख मदत देण्याचा प्रस्ताव देत आहेत जेणेकरून ते डाळी, तेल आणि दूध यासारख्या इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करू शकतील.

मोफत रेशन बंद होईल का?

नाही. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत दिले जाणारे मोफत रेशन बंद केले जात नाही. सरकार फक्त अशा भागात रोख रक्कम किंवा ई-रुपीचा पर्याय देत आहे जिथे रेशन दुकानांवर धान्याच्या गुणवत्तेत किंवा वितरणात समस्या आहे. लाभार्थ्यांना धान्य आणि रोख रक्कम यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल.

Edited By- Dhanashri Naik