तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तब्बल सात वर्षांनंतर सुनावणी झाली. सर्वात आधी सात भाषांमधील दस्तऐवजांचे भाषांतर करण्यात यावे, असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी आणखी तारीख वाढवून दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने निक्षून सांगितले. विशेष म्हणजे या प्रकरणाशी संबंधित नऊ हजार पानांचे दस्तऐवज आणि साक्षीदारांच्या साक्षी असलेली 90 हजार पाने पाली, फार्सी, संस्कृत, अरबीसह विविध भाषांमध्ये आहेत. त्यांचे भाषांतर करण्याची मागणी सुन्नी वक्फ बोर्डाने न्यायालयाकडे केली.